अमृत खरेल,
अहिलेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई आम नागरिकको दृष्टिले कसरी हेर्दा र त्यसप्रतिको कुन हदसम्मको प्रतिक्रिया ठिक होला त भन्ने सम्बन्धमा अनेकौं तर्कवितर्क गर्न सकिन्छ । तर जुनसुकै तरिकाले तर्क गरेपनि हामीले विगतमा प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा सात राजनीतिक दल र नागरिक समाजका भनिएका मानिस समेतले गरेको २०६२/६३ सालको आन्दोलनमा २१ जना नागरिकहरूले दिएको जीवन बलिदान, एवं अन्य लाखौं हामीजस्तो मानिसले दिएको समय र समर्थनको परिणति सारमा के भयो भन्ने हेक्का नै नराखी फेरि प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा गुटुङटुङ कुद्नु पनि अल्पदृष्टि हुन जान्छ ।
तत्कालीन समयमा देशले शाही निरंकुशता र रक्तरंजित माओवादी द्वन्द्वबाट पनि मुक्ति पाई शान्तिको मार्गमा समुन्नतिमा लोककल्याणकारी राज्य स्थापना हुन्छ कि भन्ने आशामा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको लागि दिलोज्यानले नागरिकले जनआन्दोलन सृष्टि गर्न सहयोग गरिएको हो ।
तर अहिले आउँदा त्यो जनआन्दोलन र त्यसको पृष्ठभूमिमा रहेको १२ बुँदे समझदारी र शान्ति सम्झौता समेत विदेशी डिजाइनमा बनाइएको र नेपालीलाई प्रयोग मात्र गरिएको एवं नेपाली धर्म संस्कृतिलाई बलात् ढंगले मास्न धर्म निरपेक्षता लागू गरिएको पुष्टि हुन आइसकेको छ ।
अझ संघीयताको कुन ढाँचा लागू गर्ने भन्ने शक्तिसंघर्ष चलिरहँदा युरोपेली युनियनका नेपालका लागि राजदूत रहेका तत्कालीन जर्मन राजदूतको पहलमा नेपालमा जर्मन ढाँचाको कोअपरेटिभ फेडेरालिज्म लागू गरियो जसमा तीन तह मध्ये बीचको प्रदेश तह भनेको बच्चाहरूले खेल खेल्दा हिंड्ने दगुर्न नसक्ने सानो भुरालाई दूधभात भनेर थपना गरे जस्तै हो। यो सेतो हात्ती प्रदेश पाल्न हामी कर तिरिरहेका छौं ।
जंगलबाट आएका प्रचण्डको सिफारिसमा एकेचोटि तीन सय पैंतीस जना मान्छे त चुनावै नगरी सांसद बनाउदा पनि हेरर बसेकै हो, अझ पछि संविधानसभा नै विघटन गरी दोस्रो चुनाव गराउँदा पनि नागरिकले सहे । प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा पनि नागरिकले हेरिबसे । अहिले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त दल मात्तिएर अनमत्त भएर आकाशतिर फर्केर थुक्न थालेपछि उसकै नेतृत्वको मुखभरि खकार पोतिएको अवस्था हो यो प्रतिनिधि सभा विघटन ।
अब यो खकार पोतिएको मुख धोइदिन लोटामा पानी बोकेर नागरिक सडकमा जानेरु यति फुर्सद छ तपाईँलाई ?
लोकतन्त्र संकटमा भनेर भन्ने खेमाले के भन्नुपर्यो भने २००७ देखि अहिलेसम्म कहिले चाहिँ नेपालीको लोकतन्त्र खतरामा छैन र ?
अत: साँच्चै लोकतन्त्र प्रति चिन्ता छ भने आम नेपाली नागरिकले अब यी विदेशी मतियार दलहरूको पछि लाग्न छाडेर नेपाली नागरिक मात्रको लगानीबाट नेपालीकै निर्णयले चल्ने दल स्थापित गर्न र लोकतान्त्रिक ढंगले नै त्यसलाई सत्ता सञ्चालन गर्न दिन उत्कृष्टतामा आधारित प्रत्यक्ष लोकतन्त्रकौ पद्धतिमा अघि बढ्नका लागि संगठित पहल गर्न जरुरी छ ।
त्यसैले यो प्रतिनिधि सभा विघटन वा यस्तै यी विदेशीका दास दलहरूले फ्याकेका एजेन्डामा कुद्नु बेकार छ । अमेरिकी र चिनियाँ युद्ध रणनीतिको केन्द्रमा रुपान्तरण गराई देशलाई भुमरीमा हाल्न लागेका यी दलहरू कुनै विदेशीले अलि दरै खालको सबैलाई भाग पुग्ने गरी ठूलो हड्डी फ्याकेर मिलिहाल भन्यो भने अहिले एक घन्टा पछि मिल्यौं भनिदिन्छन् । यिनलाई लाज घिन डर केही छैन । किनकि यी राजनीतिक संस्कारयुक्त दलहरू नै होइनन् । माफिया तस्कर भ्रष्टाचार, व्यभिचार र अपराधको यी केन्द्र हुन् । यस्तोहरूको पछि लागेर सडकमा जानु यिनको पापको भारी बोक्न जानु हो ।
जराबाट मक्केको व्यवस्थालाई जरैदेखि उखलेर नयाँ बिरुवा लगाउनु नै आम गरीब निमुखा र दैनिक रोजीरोटीको चिन्ता गर्ने सोझा नागरिकको हितमा छ । अब धमिराले मक्केको रूखमा कमेरो पोतेर नयाँ भयो भन्न सकिँदैन ।
यी विचार लेखकका निजी हुन् यसमा चंखेलीखबरको विचार प्रतिबिम्बित भएको मानिनेछैन ।
