स्थानीय तहको सुशासनका लागि अख्तियारको ६१ बुँदे सुझाव

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, टङ्गाल, काठमाडौं, नेपाल
स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीहरुको अनुसन्धानःसवालहरू तथा आयोगका तर्फबाट दिइएका सुझावहरु:

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोग तथा मातहतका कार्यालयहरूमा परेका स्थानीय तह (गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेशसमेत) हरूले प्रयोग गरेका नीतिगत तथा कानूनी अधिकार, कार्यगत व्यवस्था तथा सञ्चालन भएका लक्षित कार्यक्रम (शिक्षा, स्वास्थ्य, क्षमता विकास),सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा पूर्वाधार विकास निर्माणका कार्यहरूसँग सम्बन्धित उजुरीहरूको छानविन, अनुसन्धान र तहकिकात गर्दा देखिएका विभिन्न सवालहरूलाई अध्ययन गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ बमोजिमको सुझाव दिनुपर्ने देखी प्रस्तुत गरिएको छः

क) स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुबाट अधिकारको दुरुपयोग गर्ने गरेका सम्बन्धमाः
१. केही स्थानीय तहले सभाबाट बजेट स्‍वीकृत नगराई तथा स्वीकृत बजेट शीर्षकभन्दा बाहिर गई अनियमित तरिकाले खर्च लेख्ने गरेका, पूँजीगत शीर्षकबाट चालूमा समेत रकमान्तर गर्ने तथा तोकिएको सीमाभन्दा बढी रकमान्तर गर्ने गरेको देखिँदा नेपालको संविधानको धारा ५९ को उपधारा (३), स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ एवं अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ र २७ मा भएको व्यवस्था बमोजिम वार्षिक बजेट सभाबाट स्वीकृत गराई खर्च गर्ने र रकमान्तरको हकमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७९ अनुरुप हुनुपर्ने ।

२. स्थानीय तहको कोषबाट कानून विपरीत हुने गरी जथाभावी आफू निकटका व्यक्ति वा संस्थालाई आर्थिक सहायताबापत ठूलो रकम वितरण गर्ने गराउने गरिएको देखिएकोले जनताका आधारभूत आवश्यकता सम्वोधन हुनेगरी प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमहरूमा नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को मर्मअनुरुप मापदण्डका आधारमा स्थानीय कोषको प्रयोग एवं परिचालन हुनुपर्ने ।

३. आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा मात्र कर लगाउनुपर्नेमा केही स्थानीय तहहरुले त्यसो नगरेको पाइएकाले स्थानीय तहले नेपालको संविधानको धारा २२८ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ९ मा भएको व्यवस्था बमोजिम नेपालको संविधानको अनुसूची (८) मा उल्लेखित स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र मात्र कर लगाउनु पर्ने । साथै, नेपालको संविधानको अनुसूची (९) मा उल्लेखित साझा अधिकार क्षेत्रमा नेपाल सरकारकोस्वीकृति लिएर मात्र कर संकलन गर्नुपर्ने ।

४. स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र नाघेर निर्णयहरु गर्ने गरेको। जस्तो वडाध्यक्षको अधिकार वडा सदस्यहरुले प्रयोग गर्ने, प्रमुख/अध्यक्षको अधिकार उपप्रमुख/उपाध्यक्षले प्रयोग गर्ने र कार्यपालिकाको अधिकार अध्यक्ष वा प्रमुखले प्रयोग गर्ने तथा कानूनले कर्मचारी संयन्त्रमार्फत सम्पादन गर्न व्यवस्था गरेका विषयहरु पनि जनप्रतिनिधिले सम्पादन गर्ने तथा कानून नबनाई मौखिक आदेशको भरमा मात्र पनि कार्य सञ्चालन गर्ने गरेको देखिँदा नेपालको संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को मर्मअनुसार आवश्यकता अनुरुपका कानून बनाई कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने ।

ख) योजना कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन सम्‍बन्धमा:
५. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ अनुसार वास्तविक सरोकारवाला स्थानीय बुद्धिजीवि, विज्ञहरु एवं सीमान्तिकृत वर्गको सहभागिता गराई स्थानीयस्तरमा योजना तर्जुमा, बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सो नगरी राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँच भएकाहरुले आ(आफ्ना योजना छनौट गर्ने, उपभोक्ता समितिमा समेत तिनै व्यक्तिहरू रहने गरेको देखिएको साथै राजनीतिक उद्देश्यले गठित संस्थाहरुमा समेत बजेट विनियोजन गर्ने गरेको पाइएकाले नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र बजेट निर्माण दिग्दर्शन २०७३ अनुसार वास्तविक सरोकारवाला स्थानीय बुद्धिजिवी, विज्ञहरु एवं सीमान्तकृत वर्गलगायत सबै वर्गको सहभागिताका आधारमा गर्नुपर्ने।

६) औचित्य, उद्देश्य र दीर्घकालीन रणनीतिबिना नै विभिन्न लक्षित कार्यक्रमहरुमा बजेट विनियोजन तथा स्वीकृत गर्ने तथा निहित स्वार्थको द्वन्द्व९ऋयलाष्अित या क्ष्लतभचभकत०बाट प्रेरित भई कार्यकर्तालाई नै लाभान्वित बनाउने खालका कार्यक्रम राख्ने प्रवृत्ति देखिएको हुनाले त्यस्तो स्वार्थ प्रतिविम्वित नहुने गरी सम्बन्धित स्थानीय तहको दिर्धकालीन योजना विकासको प्राथमिकता, खर्चको अधिकतम प्रतिफल र कामको अपेक्षित गुणस्तर सुनिश्चित हुनेगरी संविधान र कानूनको दायरा भित्र रही वजेट विनियोजन, स्वीकृति तथा कार्यान्वयन गर्ने।

७. विकास निर्माणका कार्यहरु सञ्चालन गर्दा एउटै कामलाई दोहोरो देखाई झुट्टा विल भर्पाई एवं विवरण बनाई भुक्तानी लिने गरिएको पाइएको छ। यस्तो कार्य भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएकोले कार्यक्रम छनौट गर्दा देखी नै दोहोरो नहुने सुनिश्चित गरी योजना छनोट, कार्यन्वयन र खर्च प्रणाली व्यवस्थित हुनुपर्ने एवं आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली समेत सुदृढ हुनुपर्ने। बजेट विनियोजनसम्बन्धी निर्देशिका र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार दोहोरो भुक्तानी नहुने ।

८) स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने आयोजनाहरुमा उपभोक्ता समिति गठन गर्दा वास्तविक उपभोक्ताहरुको भेला नगराई सीमित व्यक्तिको स्वार्थ सिद्ध हुने गरी निर्वाचित पदाधिकारी कै निर्देशन वा पहलमा समिति गठन हुने, समितिमा बहालवाला शिक्षक र जनप्रतिनिधिसमेत रहने देखिएकोले योजनाको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधिहरु, सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरु उपभोक्ता समितिको पदाधिकारी नहुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने। सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ को उपनियम १२ बमोजिम उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण सम्पन्न भएको योजनाहरु मर्मत संभार तथा रेखदेखको जिम्मेवारीसहित उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने तथा उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाहरुमा संचालन, मर्मतसम्भार तथा स्वामित्व हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्था सम्झौतामै उल्लेख गरी उपभोक्ता समितिसमेत अविच्छिन्‍न उत्तराधिकारी संस्थाका रुपमा दर्ता गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने।

९) उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा योजना कार्यान्वयनका लागि कानूनले तोकेको आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी उपभोक्ताहरुलाई पेश्की दिने, कामैबिना फर्छ्यौटसमेत गर्ने, काम सम्पन्न नभई कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन बनाई वा नबनाई भुक्तानी दिने तथा कमिसन लिई कार्य सम्पन्न नभएका आयोजनाहरूको फरफारकसमेत गर्नेजस्ता कार्यहरु गरेको देखिएकाले स्थानीय तहहरुले यस्ता कार्य तत्काल बन्द गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, द्दण्ठद्ध, तथा प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीबमोजिम निर्दिष्ट प्रक्रियाहरुको अवलम्बन गर्नुपर्ने। साथै ठूलो रकम पेश्की लिई समयमा योजना सम्पन्न नगर्ने उपभोक्ता समिति तथा ठेकदारहरुलाई अविलम्ब प्रचलित कानूनअनुसारको कारवाही गरी योजना तुरुन्त सम्पन्न गर्न लगाउने वा सम्झौता तोडी अन्य विकल्पबाट योजना सम्पन्न गरिनुपर्ने ।

१०. उपभोक्ता समितिमार्फत हुने गरेका स्थानीय पूर्वाधार निर्माणमा कानून विपरीत हेभि इक्युपमेन्ट प्रयोग हुने गरेको, प्रतिस्पर्धा गराई ठेक्कामार्फत गर्नुपर्ने कतिपय कामहरु मिलेमतोमा प्रतिस्पर्धा बेगर उपभोक्ता समितिमार्फत कार्य गरेको देखाई उपभोक्ता समितिले पनि ठेक्का लगाउने गरेको समेत र प्राविधिक मूल्याङ्कन र अनुगमन समितिको सिफारिसबिनासमेत भुक्तानी हुने गरेको देखिएकाले यस्ता कार्यहरुलाई पूर्णरुपमा बन्देज लगाई सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ को उपनियम ११, १३ (क) र १२ को पूर्ण पालना हुनुपर्ने ।

११. उपभोक्ता समितिबाट गरिएका विकास निर्माणलगायतका कार्यक्रमहरूमा मिलेमतोमा योजना कार्यान्वयन र फरफारक हुने गरेको कानूनले तोकेको प्रक्रिया अवलम्बन नगरी वा योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी उपभोक्ताहरुलाई कानून विपरीत पेश्की दिने, लामो समयसम्म पेश्की लिई अन्य कार्यमा वा निजी फाइदाका लागि रकम परिचालन गर्ने एवं कामै नगरी पेश्की रकम फरफारक गर्नेजस्ता कार्यहरु हुने गरेको देखिएकाले प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको औचित्यका आधारमा स्थानीय तहहरुले कानून बनाई, निर्दिष्ट प्रक्रियाहरुको अवलम्बन गरी पेश्की दिने तथा कानूनले तोकेको अवधिभित्रै फरफारक गर्नेकार्यलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने।

१२. अधिकांश तालिम तथा क्षमता विकाससँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरुको संख्या अत्याधिक तर प्रतिफल न्यून रहने गरेको, कर्मचारी एवं सहभागीले भत्ता खाने माध्यम बनेको, एउटै व्यक्ति धेरै कार्यक्रममा सहभागी भएको देखिएको, एउटै प्रकृतिका विभिन्न निकायले कार्यक्रम एकै प्रकारका उही व्यक्तिहरुलाई सहभागी गराई सञ्चालन गरेको देखिएको। जस्तैः सिलाई बुनाई, कम्प्युटर कार्यक्रम आदि, फर्जी कागजपत्र बनाई लक्षित कार्यक्रमको रकम भुक्तानी लिएरदिएकोसमेत भेटिएको हुनाले स्थानीय तहहरूले जनताको आधारभूत आवश्यकता र स्थानीय मागसमेत आधारमा लक्षित कार्यक्रम छनौट नगरेको देखिन्छ। त्यसैले स्थानीय तहहरूले त्यस्ता कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा उद्यमशीलता विकास, रोजगारीको अवसर, स्थानीय स्रोत साधन र क्षमताको प्रयोग एवं स्थानीय आवश्यकतालाई विचार गरी योजनाहरुको प्राथमिकीकरण गर्ने तथा सामाजिक आर्थिक अवस्था तथा मानव विकासको सूचकाङ्कमा पछाडि परेका लक्षित वर्गको सही पहिचान गरी सहभागी छनौट गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने।

१३. वातावरणीय अध्‍ययनबिना सडकको ट्रयाक खोल्ने कार्यमा बजेट विनियोजन हुने र सोका कारण प्रत्येक वर्षं बाढी, पहिरो र भूक्षय भई भर्खरै खोलिएका ट्रयाक अस्तव्यस्त हुने र सो क्षेत्रको वातावरणीय विनाश भइरहेको अवस्थामा पनि पुनः सोही सडक योजनामा बारम्बार बजेट निकासा भइरहेकोले त्यस्ता कार्य रोक्नुपर्ने। साथै विभिन्न उद्योग र कलकारखानाको पहुँचका लागि भनी कानूनी प्रक्रिया जस्तैः सहमतिरसिफारिस र वातावरणीय प्रभावको अध्ययनबिना नै वनजङ्गल, खोलानालाका किनार आदिमा मिलेमतोमा प्राकृतिक सम्पदाको दोहन गर्ने गरेको समेत देखिएकाले वन, वातावरण, स्थानीय तहलगायतका निकायको सिफारिस, सहमतिसहित प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गरी सडकको ट्रयाक खोल्ने, वातावरणीय प्रभावका आधारमा मात्र त्यस्ता सडकमा बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारहरूले मिलाउनु पर्ने ।

१४. पुल, भवनजस्ता सार्वजनिक संरचनाहरुको पूर्ण ड्रइङ्ग डिजाइन नबनाई विनियोजित बजेटअनुसार आंशिक संरचनाहरुको लागत अनुमान बनाई निर्माण कार्य गर्ने, पटक पटक एउटै योजनाका थुप्रै कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनहरू बनाउने, उपभोक्ता समितिबाट गरिने निर्माणयोजनाहरुमासम्झौताअनुसार गर्नुपर्ने पूरा कार्य नगरी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जति काम भयो त्यसैलाई नापजाँच गरी कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन बनाउने गर्नाले योजनाको भविस्य नै अनिश्चत रहेको पाइएको हुनाले योजनाको लागत अनुमान स्वीकृति गर्दा नै वहुवर्षिय आवश्यक भए वहुवर्षिय डिजाइन ड्रइङ्ग तयार गर्ने आयोजनाका रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने ।

१५. जनश्रमदानको न्यूनतम अंश एकिन नभएको तथा उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गर्दा उक्त विषय नखुलाइएको, साथै भुक्तानी गर्दा सम्झौताबमोजिम जनश्रमदानको न्यूनतम अंश अनिवार्य कट्टा गर्नुपर्नेमा कट्टा नै नगर्ने वा कम कट्टा गर्ने गरेको देखिँदा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ को उपनियम १ (क) बमोजिम लागत अनुमानमा भ्याटको अंश र उपभोक्ता समितिको लागत सहभागिता अंशलगायतका रकम उल्लेख हुनुपर्ने र उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ को उपनियम ४ बमोजिम मूल्य अभिवृद्धि कर, उपभोक्ताको लागत सहभागिता अंशलगायतका रकम कट्टी गरी भुक्तानी गरिनुपर्ने र हेभी इक्वीपमेन्टहरु तथा निर्माण सामग्रीहरु ढुवानी गर्दा भुक्तानी गरिने रकममा बहाल कर अनिवार्य कट्टा गरिनुपर्ने।साथै स्थानीय तहले निर्माण कार्यको प्रकृतिअनुसार उपभोक्ताहरुको लागत सहभागिताको अंश र सोको उपयोगसम्बन्धमा स्पष्ट मापदण्डसमेत बनाई लागू गर्नुपर्ने।

१६. स्थानीय तहअन्तर्गतका सार्वजनिक निर्माण कार्यमा कार्य प्रकृतिअनुसारको प्रयोगशाला परीक्षणबाट तोकिएको गुणस्तर प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा सम्झौतामा नै स्पष्ट उल्लेख गर्ने तथा योजनाको फरफारक गर्दा प्रयोगशाला परीक्षण प्रतिवेदन तथा स्थलगत नापजाँच एवं गुणस्तरको मापन अनिवार्य संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने।

१७. लागत अनुमान स्वीकृत गर्दा श्रमिक (Labor) बाट गर्नेगरी स्वीकृत गर्ने तर निर्माण कार्यमा हेभी इक्वीपमेन्टहरुको प्रयोग गर्ने, योजनाको सम्झौता उपभोक्ता समितिसँग भएपनि निर्माण कार्य गुपचुप तरिकालेअन्य निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्कामा दिने र उपभोक्ता समितिले निर्माण व्यवसायीले पेश गरेका बिल भर्पाईका आधारमा भुक्तानी माग्ने कार्यसमेत गरेको देखिएकाले स्थानीय तहहरूले यस किसिमका अनियमितताहरूलाई नियन्त्रण गर्नका लागि प्रचलित सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ को उपनियम १०, ११, १२ र १३ (क) मा उल्लेख भएको व्यवस्था तथा उपकरणको प्रयोगका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट विगतमा भएका निर्णयको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने।

१८. लक्षित वर्गका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा प्रत्येक कार्यक्रमका लागि कार्यक्रमसम्बन्धी पृष्ठभूमि र उद्देश्य, आधारभूत तथ्यांक तथा उपलब्ध गराउनुपर्ने भौतिक सुविधारउपकरणहरुसहितको कार्य क्षेत्रगत शर्त (Terms of Reference) बनाई स्वीकृत नर्म्सअनुसार लागत अनुमान स्वीकृत गर्नुपर्नेमा बजेटका आधारमा संस्थाको छनौट गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको तथा संस्था छनौटसमेत पारदर्शीरूपले नभएकाले अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यसञ्चालन निर्देशिकालाई आधार लिई खर्चको नर्म्स तयार गरी कार्य क्षेत्रगत शर्त (Terms of Reference) स्वीकृत गरी प्रस्ताव पेश गर्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने र प्रस्तावको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गरेर मात्र सक्षम संस्था छनौट गरी संस्था छनौट प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने।

१९. स्थानीय तहका योजना अनुगमन गर्दा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को भावना र मर्म विपरीत फर्जी अनुगमन प्रतिवेदन बनाउने, अनुगमन फिल्डमा नगई भत्ताबुझी अनियमितता गर्ने, निश्चित योजनाको नाम लेख्नु पर्नेमा गोलमटोलरुपमा अनुगमन गरेको भनी देखाउने, प्राविधिक नापजाँच यथार्थ नदेखाउने तथा गलत प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदन बनाई बढी भुक्तानी दिनेरलिने गरेको देखिएकोले यस्ता कार्यलाई निरूत्साहित गरिनुपर्ने।

२०. प्राविधिक ज्ञान र विशेष प्रविधि अपनाउनुपर्ने योजनाहरुको कार्यान्वयन उपभोक्ता समितिबाट सम्भव नहुने तथा कार्यसम्पादन भए पनि त्यस्तो योजना दीगो नहुने भएकोले प्राविधिक ज्ञान र विशेष प्रविधिका जटिल आयोजनाहरु उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त नहुने ।

२१. कार्यक्रमको नक्कली लागत इस्टिमेट तथा रनिङ्ग बिल एवम् कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी सो बजेट शिक्षकको तलबलगायतका प्रयोजनमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिसमेत देखिएकाले यस्ता कार्यलाई पूर्णरूपमा बन्द गर्नुपर्ने।

२२. स्थानीय तहले सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा आयोजना संचालन गर्दा सम्भाव्‍यता अध्ययन तथा प्रतिस्पर्धा विना सोझै ठेक्का सम्झौता गर्ने देखिएको हुँदा स्थानीय तहले सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तरगत योजना कार्यान्वयन गर्दा सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति, २०७२ तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ बमोजिम योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन तथा सार्वजनिकरुपमा आशयको प्रस्ताव माग गर्ने लगायतका प्रक्रियाहरु अवलम्बन गरी योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।

ग) सेवा तथा खरिद कार्यसम्बन्धमा:
२३. स्थानीय तहमा हुने गरेका सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कार्य कानूनसम्मत् र पारदर्शी नभएको र खरिद कार्यमा मिलेमतो हुने गरेकालेयस्ता कार्यहरु गर्दा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७२, ७३ र ७४ मा भएको प्रावधानबमोजिम गरी आयव्ययको विवरण र लेखा व्यवस्‍थित तवरले राख्ने र राख्न लगाउनुपर्ने ।

२४. नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा) को ठेक्का, राजस्व सङ्कलन तथा सोको उपयोगमा वातावरणीय पक्षलाई बेवास्ता गर्ने, दोहोरो रसिद प्रयोग, जथाभावी उत्खनन गरी राजस्व हिनामिना गर्ने, अवैधानिक रुपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरुको दर्ता तथा सञ्चालन गरी स्थानीय तहको मिलेमतोमा नदीजन्य पदार्थको हिनामिना गर्ने, अपारदर्शी रुपमा मिलेमतोमा ठेक्का पार्ने तथा आफूअनुकूल पार्टीलाई ठेक्का दिएको विषयहरुमा उजुरी पर्ने गरेको देखिएकोले अनिवार्य रुपमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गराई पारदर्शी रुपमा प्रतिस्पर्धामा ठेक्का सम्झौता गर्न व्यवस्था मिलाउने।

२५) विद्यमान खरिद ऐन नियमावलीअनुसार कार्य सम्पन्न भएपछि मात्र भुक्तानी दिनुपर्नेमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा निकट भविष्यमा नै काम सम्पन्न हुन्छ भन्ने पूर्वानुमान गरी सोझै उपभोक्ताको खातामा रकम जम्मा गरिदिने गरेको देखिएकाले यस प्रकारको कार्य बन्द गर्नुपर्ने।

२६) खरिद ऐन तथा नियमावलीमा खरिद प्रक्रियालाई बढी प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाइनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा कतिपय अवस्थामा आयोजनाको लागत अनुमान तथा सम्भाव्यता अध्ययन र विधिसम्वत् प्रक्रिया बिना निजी साझेदारीको आवरणमा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरिएको, निहीत स्वार्थको आधारमा आयोजनालाई टुक्राटुक्रा पारी प्रतिस्पर्धाबिना नै सोझै खरिद गरिएको, जिल्लागत दररेटको विश्लेषण नगरी बढी मूल्यमा खरिद गर्ने गराउने कार्यसमेत गरेको पाइएकाले यस प्रकारको खरिद कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने गराउने।

२७) उपलब्ध जनशक्तिबाट हुन सक्ने साधारण प्रकारको सर्भेरप्रतिवेदन आदि जस्ताकाममा समेत परामर्श सेवाबाट गर्ने गराउने प्रवृति रहेकाले परामर्श सेवा खरिद गर्दा कार्य क्षेत्रगत शर्त (Terms of Reference, TOR) तयार गरी नभई नहुने क्षेत्रमा मात्र प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐनरनियमावलीका प्रावधानहरु पालना गर्ने ।

२८) स्थानीय तहमा आवश्यकता र प्रक्रियालाई बेवास्ता गरी जथाभावीरुपमा आफू निकटका व्यक्तिसँग उच्चतम् दररेटमा सवारी साधन भाडामा लिने, सवारी साधनको दुरुपयोग गर्ने र व्यक्तिगत तथा पार्टीगत काममा प्रयोग हुने गरेको देखिँदा भाडामा लिनुनै पर्ने भए सवारी साधनको अवस्था, व्लुबुक र ड्राईभरको लाईसेन्ससमेत हेरी स्वीकृत दररेटको आधारमा निश्चित समयका लागि मात्र भाडामा लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

घ) कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा:
२९) निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५० तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा भएका कानूनी व्यवस्था, प्रक्रिया र मापदण्ड विपरीत स्थानीय तहमा कर्मचारी बढुवा एवं करार नियुक्ति गरेको देखिएकाले यस्ता कार्यहरूलाई पूर्णरूपमा बन्द गरी कर्मचारी सरूवा, बढुवा एवं नियुक्ति९करार० लगायतका कार्य गर्दा प्रचलित ऐन नियमको पूर्ण परिपालना गर्नुपर्ने ।

३०) स्थानीय तहमा दरबन्दीबिना विभिन्नस्तर र तहका कर्मचारी (अधिकृतसमेत), विज्ञ एवं सल्लाहकारहरु अनियमित तवरबाट भर्ना र करारमा लिइएको देखिएकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमोजिम संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण भएपछि मात्र भर्ना तथा करारसम्बन्धी प्रावधानहरुको कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने।

३१. नियुक्ति प्रक्रियालाई निरूत्साहित गरिएपछि स्वयम् सेवकका रूपमा मानिसहरू राखी प्रोत्साहन रकमसमेत दिने गरिएकाले यस्ता कार्य अविलम्ब रोक्ने ।

ङ) सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सेवा सुविधा वितरण सम्बन्धमा:
३२. सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा दोहोरोपना देखिएको, अपारदर्शिता तथा नियम विपरीत मृत्यु भएका व्यक्तिको समेत भत्ता उपलब्ध गराएको, अर्काको नाममा किर्ते दस्तखत गरी वितरण गर्ने गरेको, जनप्रतिनिधिका आफ्ना मान्छेलाई कुनै न कुनै प्रकारका लक्षित वर्गले पाउने भत्ता उपलब्ध गराएको साथै वितरण गरेवापत् केही प्रतिशत रकम माग गर्ने गरेकोसमेत देखिएकाले भत्ताको दुरुपयोग एवं भ्रस्टाचार गरेका विषयमा नगरपालिका र गाँउपालिका र वडास्तरबाट नै वितरण प्रक्रियाको नियमित निगरानी, अनुगमन तथा कारवाही गर्ने व्यवस्था कडाईका साथ मिलाउनु पर्ने तथा सबै स्थानीय तहहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लक्षित वर्गको वास्तविक पहिचान गरी खण्डीकृत तथ्याङ्क तयारी र प्रत्येक वर्ष अपडेट गरी प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको पालना गर्दै अनिवार्यरूपमा बैंङ्किग प्रणालीबाट मात्र वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने।

३३. स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीहरु तथा कर्मचारीहरुले विभिन्नस्तर वा तहबाट निर्णय गराई कानून विपरीत औषधोपचार लगायतका विभिन्न प्रकृतिका सेवा सुविधा जथाभावी रूपमा लिने गरेको देखिएकाले यस्ता कार्यलाई तुरून्त निरूत्साहन गरी प्रदेश सरकारले संविधानको परिधिभित्र रही निश्चित मापदण्ड बनाई अनिवार्य परिपालना गर्ने तथा गराउने।

च) सार्वजनिक जग्गा, सिफारिस सम्बन्धमा:
३४. जग्गाको स्वामित्व सार्वजनिक निकायमा नल्याउँदै व्यक्तिगत जग्गामा नै सार्वजनिक निर्माणको कार्यमा खर्च गरेको पाइएकाले जग्गाको स्वामित्व हेरेर निजी जग्गालाई प्रक्रिया पुराई उक्त संस्था वा निकायका नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण भइसकेपछि मात्र सरकारी रकम खर्च गर्नुपर्ने ।

३५. नेपालको संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने, अतिक्रमण हटाउने तथा स्थानीय तहको सार्वजनिक जग्गाको उचित अभिलेखसमेत राख्ने कार्य सम्बन्धित स्थानीय तहबाट गरिनुपर्ने।

३६. स्थानीय तहबाट सिफारिस गर्ने गराउने अधिकार प्राप्त जनप्रतिनिधिहरू जस्तैः वडाअध्यक्ष लगायतले घर सम्पन्न प्रमाणपत्र, जग्गा, बाटो, जन्म, मृत्यु लगायतका विषयमा सिफारिस गर्दा कानून विपरीत राजस्वमा असर पर्ने गरी पक्की सडकलाई कच्ची भनी सिफारिस गर्ने, व्यक्तिगत स्वार्थका लागि विवाहितलाई अविवाहित भनी सिफारिस जस्ता कार्यहरू गरी गलत सिफारिस गरेको देखिएको, साथै सिफारिस गर्ने लेटर प्याड, छाप, रसिद घरमा वा आफैसँग राखी उठेको दस्तुरको अभिलेख नराखी राजस्व खाई मासेकोसमेत भेटिएकाले यस्ता कार्यलाई तुरून्त बन्द गरी नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा अन्य प्रचलित कानूनअनुसार स्थानीय तहबाट गरिने सिफारिसलाई व्यवस्थित, पारदर्शी बनाउने तथा सिफारिस गर्ने पदाधिकारी जिम्मेवारसमेत हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने।

३७. स्थानीय तहबाट मुआब्जा लिँदा सडक नभएको स्थानलाई सडक भएको भनी तथा थोरै क्षेत्रफललाई बढी देखिने गरी काल्पनिक कित्ताकाँट गरेर बढी मुआब्जा लिने गरेको देखिएको। यस्तै घरबाटो नभएको ठाउँलाई पनि भएको भनी सिफारिस लिई दिई व्यक्तिगत रूपमा राजस्व छली सरकारलाई हानि नोक्सानी हुने कार्य गर्ने गरको देखिँदा यस्ता कार्यलाई निरूत्साहित गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय सरकार र सरोकारवाला निकायसमेतले जिल्ला दररेट तथा प्रचलित कानून तथा मापदण्डका आधारमा पेश गरिएका प्रमाणको पुनःअध्ययन र निरीक्षणसमेत गरी मुआब्जा वितरण गर्ने गराउने व्यवस्था गर्ने।

छ) अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धमा:
३८. पूर्वाधार निर्माणलगायत विगतमा खारेजीमा परेका निकायहरू तथा जिम्मेवारी एक अर्को निकायमा सरेका आयोजना र कामकारवाहीहरूका कागज प्रमाण, तथ्याङ्क सहितको अभिलेख व्यवस्थित रूपमा नराखिएको, हक हस्तान्तरणसहितको अभिलेख नबुझाइएको तथा बुझाइए पनि त्यसलाई अपनत्व लिई अभिलेखीकरण गरिएको नदेखिएकाले तत्कालीन अवस्थाको संस्थागत संस्मरण लोप हुँदै गएको, बजेट खर्चमा दोहोरोपन देखिएको, अध्ययन अनुसन्धानमा समस्या देखिएको, सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा अप्ठ्यारोसमेत भएको र अनियमिततासमेत बढ्ने अवस्था देखिएकाले प्रदेशस्तरका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति र सम्बन्धित पालिकाहरूको समन्वयमा कानूनी प्रक्रिया बमोजिम अभिलेखको सुरक्षा र संरक्षण हुने व्यवस्था गर्ने।

३९) अभिलेख व्यवस्थापन कार्यलाई चुस्त दुरुस्त राख्ने व्यवस्था मिलाउँदै सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूले ई-अभिलेख प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने।

ज) प्रदेश सरकार तथा अन्तर्गतका निकायहरुमा देखिएका सवालहरूका सम्बन्धमा:
४०. संविधानको भावना विपरीत प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुले बिना स्वीकृति वैदेशिक अनुदान रकम लिई सशक्तीकरण लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, वैदेशिक भ्रमणमा जानेजस्ता कार्यगरी प्राप्त अनुदान रकमको दुरुपयोग गर्ने गरेको देखिएकाले नेपालको संविधानको भावना र मर्मबमोजिम केन्द्र सरकारको सहयोग र स्वीकृति लिई वैदेशिक अनुदान तथा सहयोग लिनुपर्ने ।

४१. प्रदेश सरकारका कर्मचारी, पत्रकार तथा लक्षित वर्गका लागि अभिमुखीकरण, गोष्ठी, अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दा बिल भरपाई मिलाई अस्वाभाविक खर्च गर्ने गरेको देखिएको हुनाले सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली तथा नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालयबाट जारी गरेको कार्यसंचालन निर्देशिकालाई मार्गदर्शनका रुपमा लिई प्रदेश सरकारले अभिमुखीकरण, गोष्ठी, अन्तरक्रिया कार्यक्रम संचालनसम्बन्धी निर्देशिकारकार्यविधि बनाई लागू गर्नुपर्ने,

४२. प्रदेशस्तरीय कानून तर्जुमा सम्बन्धी जथाभावी बैठक राखी सोवापतको भत्ताहरुको व्यापक अपचलन र दुरुपयोग भैरहेको देखिएकोले प्रदेशस्तरीय बैठक भत्ता तथा सुविधासम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी लागू गर्नुपर्ने,

४३. कृषि सडक निर्माणका नाममा पचासौँ लाख रकमबाट मूल बाटो ढलान, पिच गर्ने कार्यमा विनियोजन गरिएको तथा कृषि सडकको मूल उद्देश्य पूरा नभएको देखिएकोले ‍औचित्य, आवश्यकता र उद्देश्यअनुरुप कार्यक्रम छनौट तथा वजेट विनियोजन गरी योजना कार्यन्वयन गर्नुपर्ने,

४४. प्रदेशका कृषि, सामाजिक विकास, भूमि मन्त्रालयले समेत सडक निर्माणरलगायतको निर्माणका कार्यमा बजेट विनियोजन गर्न र राजनीतिक पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन गरेको देखिएको प्रदेश सरकारले बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनरनिर्देशिका बनाई लागू गर्ने र प्रदेश मन्त्रालयले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रही बजेट तर्जुमा तथा विनियोजन गर्नुपर्ने,

४५. चालू खर्चमा अत्यधिक रुपमा अनुगमन र भ्रमण खर्चका नाममा राज्यको स्रोत दुरुपयोग भएको देखिएकोले प्रदेश सरकारले औचित्य र आवश्यक्ताका आधारमा मात्र अनुगमन गर्ने तथा प्रतिवेदन प्रणालीको विकास गरी सुझावलाई अवलम्बन गर्ने व्यवस्थासमेत मिलाउने ।

४६. कृषिका लागि प्राप्त अनुदान तथा पशुसँग सम्बन्धित अनुदान वितरणमा पक्षपात र अनियमितता गरेको उजुरीहरू प्राप्त भएकाले प्रदेशस्तरीय अनुदान वितरण सम्बन्धी मापदण्ड बनाई लागू गर्ने र सम्बन्धित सरोकारवालाहरु सबैले जानकारी प्राप्त गर्ने गरी सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी अनुदान वितरण सम्बन्धी सूचना प्रवाह गर्ने ।

४७. स्थानीय पूर्वाधारका लागि स्थानीय तहलाई विनियोजन गरिने बजेटबाट उपभोक्ता समितिको जनसहभागिताबिनै कार्य गरिनु तथा बजेट सक्ने मनसायले असार मसान्तमा योजना सञ्चालन हुने गरेको सम्बन्धमा समयमै बजेट अख्तियारी तथा निकासा दिने व्यवस्था मिलाउने र उपभोक्ता समितिमार्फत संचालन हुने योजनाहरुमा उपभोक्ता समितिको लागत सहभागिता अंश अनिवार्य हुने व्यवस्था मिलाउने,

४८. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट विनियोजन र वितरण गरिने बजेटमा इखभचबिउउष्लन र म्गउष्अिबतष्यल भएको, प्रदेशका सशर्त तथा निःशर्त आयोजनाहरुमा कामै नगरी अर्कै आयोजनाका नाममा रकम भुक्तानी गरेको देखिएको, प्रदेशले कार्यान्वयन गरेका तथा स्थानीय तहलाई समपूरक बजेट बाँडफाँड गरेका आयोजनाहरू राजनीतिक पहुँचका आधारमा लागत अनुमान बिना नै कार्यान्वयनमा लगिएको तथा प्रदेशले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट निकाशा गरी गुणस्तरविहीन कार्य गरे गराएको साथै अनुगमन, निर्देशन र निगरानी समेत फितलो देखिएको हुँदा प्रदेश सरकारका सरोकारवाला निकाय तथा जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमन मूल्याङ्कनलाई तीव्रता दिनुपर्ने, साथै प्रचलित कानूनअनुसार तोकिएको बजेट शीर्षक र समयमा मात्र खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने।

४९. सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमहरुमा समेत मनपरी बजेट विनियोजन गरी मापदण्ड र आधार बिना पहुँचका आधारमा विभिन्न संघ संस्थालाई अनुदान वितरण गरिएको देखिएकोले अनुदान वितरणसम्बन्धी मापदण्ड बनाई लागू गर्ने र सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी अनुदान वितरणसम्बन्धी सूचना प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

५०. प्रदेशअन्तर्गत पर्ने वन, उद्योग र पर्यटनसँग सम्बन्धित योजना तथा कार्यक्रमहरुका नाममा जथाभावी बजेट र खर्च गर्ने देखिएकोले प्रचलित कानून प्रतिकूल नहुने गरी बजेट विनियोजन र खर्च गर्नुपर्ने ।

५१. प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा नदीजन्य पदार्थको उपयोग, राजस्व सङ्कलनमा एकरुपता नभएको, उत्खनन गर्न अनुमति दिइएको भन्दा बढी परिमाणमा दोहन गरिएको तथा अनुगमन मूल्याङ्कन र समन्वय फितलो रहेको देखिएकाले प्रदेश सरकारले प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग र राजस्व संकलनसम्बन्धी निर्देशिकारकार्यविधि बनाई लागू गर्नुपर्ने ।

५२. प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सवारी साधन खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली विपरीत गरेको, स्पेशिफिकेशन बनाउँदा नै मिलेमतो गरिएको, एउटै सवारीसाधन खरिदमा समेत एक अर्को निकायबीच मूल्यमा फरक देखिएको, सवारी साधनको दुरुपयोग समेत भएको देखिएकोले प्रदेश तथा स्थानीय तहले आवश्यक वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई पूर्ण पालना गर्नु पर्ने ।

झ) शिक्षासँग सम्बन्धित सवालहरूका सम्बन्धमा:
५३. अस्थायी शिक्षककारुपमा कार्यरत रहेका वर्षौंसम्म प्रतिस्पर्धाबाट छनौट र सिफारिस हुन नसकेका शिक्षकहरुलाई नेपाल सरकारले सुविधासहित सेवाबाट अवकाश दिएकोमा सम्बन्धित विद्यालयले प्रक्रिया पु(याई पुनस्करारमा नियुक्ति दिइएको पाइएकाले सो विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट स्पष्ट मार्गनिर्देशन हुनुपर्ने।

५४. बिना मापदण्ड स्थानीय तहबाट शिक्षक दरबन्दी सिर्जना र नियुक्ति गरेको र नियुक्ति गर्ने क्रममा तोकिएको न्यूनतम योग्यता नभएका व्यक्ति आफन्त नातेदारलाई समेत नियुक्ति दिएको देखिएकोले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट तोकिएका मापदण्डका आधारमा दरबन्दी संख्या निर्धारण गरी विद्यमान दरबन्दीको पुनर्वितरण गरी तत्पश्चात् मात्र तोकिएको प्रक्रियाबमोजिमथप दरबन्दी सिर्जना गरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने।

५५. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा शिक्षक दरबन्दी मिलान र शिक्षकको क्षमता विकास सम्बन्धी अधिकारमात्र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत रहेकोमा कतिपय स्थानीय तहले करारमा शिक्षक नियुक्ति र शिक्षकको सरुवा गरेको देखिन्छ। विद्यमान शिक्षा ऐन र शिक्षा नियमावलीमा शिक्षक व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाईबाट हुने व्यवस्था रहेकाले दुवै थरी कानूनमा सामञ्जस्यता कायम गर्नुपर्ने।

५६. विद्यार्थी संख्या कम भएका र पर्याप्त भौतिक सुविधा भएका सामुदायिक विद्यालयमा भौतिक सुधारका कार्यक्रम वितरण भई राज्यस्रोतको दुरुपयोग हुने गरेको पाइएकाले स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गरी सो कार्यान्वयनको नियमन र सोको विपरीत भएमा कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने।

५७. लक्षित समूहका विद्यार्थीहरुका लागि प्राप्त छात्रवृत्ति वितरणमा ढिलाई गर्ने, एक आर्थिक वर्षको रकम अर्को आर्थिक वर्षमा वितरणगर्ने, निकासारकमको तुलनामा कम रकम मात्र वितरण गरी बाँकी रकम अन्य प्रयोजनमा खर्च गर्ने, कतिपय अवस्थामा रकम बुझाएको भनी गराइएका बिलरभर्पाईसमेत विश्वसनीय नदेखिएकोले छात्रवृत्ति वितरण गर्ने समय तोक्ने, विशेष समारोहमा सम्बन्धित पदाधिकारीको उपस्थितिमा वितरण गर्ने, सम्बन्धित निकायबाट सोको नियमन गर्ने, वितरणपश्चात् बाँकी रहेको रकम फिर्ता हुने व्यवस्था मिलाउने र गलत विवरण पेश गर्ने जिम्मेवार व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने।

५८. विद्यालयको सम्पत्ति जग्गा अतिक्रमण गर्ने,मापदण्ड र आधारबेगर व्यक्तिरसंस्थालाई उपयोग गर्न दिने, विद्यार्थीको खेलक्षेत्र मासेर लामो अवधिको लिजरभाडामा लगाउने गरेको, उक्त कार्य गर्दा आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरिएको जस्ता अव्यवस्थित कार्यलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (२) ज (९) ले स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाएकोले सो विषयमा स्पष्ट आधार, नीति नियम तर्जुमा गरी विद्यालयको सम्पत्तिको उपयुक्त व्यवस्थापन र संरक्षण गर्नुपर्ने।

५९. आयस्रोत भएका विद्यालयले बिना आधार र मापदण्ड शिक्षक कर्मचारीलाई थप सुविधा प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने गरेको, विद्यालयमा एकभन्दा बढी कार्यक्रम (प्राविधिक क्याम्पस, ऋत्भ्ख्त् सम्बद्ध कार्यक्रम आदि) सञ्चालन भएको अवस्थामा उही समयमा एकभन्दा बढी कार्यक्रममा काम गरी दोहोरोरतेहेरो सुविधा लिएको, एकभन्दा बढी कार्यक्रमरसंस्थामा पूर्णकालीन नियुक्ति लिएकोजस्ता कार्यहरु नियमसंगत नदेखिँदा शिक्षक कर्मचारीलाई प्रोत्साहनरथप सुविधाका सम्बन्धमा स्पष्ट आधार मापदण्ड तय गरी सोका आधारमा थप सुविधा र उपलब्ध स्रोतसहितको प्रस्ताव स्थानीय तहमा पेश गरी स्वीकृति पश्चातमात्र थप सुविधा उपलब्ध गराउन र एउटै समयमा एकभन्दा बढी संस्थारकार्यक्रममा काम गर्न निषेध गर्नेरकारबाही गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने।

६०. विद्यालयमा लेखा व्यवस्थापन तथा लेखा अनुशासन (शिक्षा नियमावलीको नियम १६५ विपरीत एउटा शीर्षकको रकम अर्कै शीर्षकमा खर्च गर्ने, नियम १६९ बमोजिम विद्यालयकोषको सञ्चालन नहुने, एकभन्दा बढी बैँक खाता सञ्चालन, नियम १७० र १७१ बमोजिम आयव्ययको लेखा र लेखा परीक्षणको कार्य नभएको नगरिएको, नियम १७१क. बमोजिम सामाजिक परीक्षणको व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको, पेश्की फर्छ्यौटरबरबुझारथ नभई रमाना) मा पर्याप्त कमी कमजोरी रहेको र हाल स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (२) ज. (२१) ले स्थानीय तहलाई लेखा अनुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी दिएको देखिएकोले सोसम्बन्धी नियमरविनियमरकार्यविधि निर्माण गरी व्यवस्थित गर्नुपर्ने।

६१. विद्यालयमा व्यवस्थित अभिलेख नराख्ने, तोकिएको ढाँचामा अभिलेख नराख्ने, निकासा माग गर्ने प्रयोजन र विद्यालय प्रयोजनका लागि छुट्टै अभिलेख राख्ने, सरुवा भई जाँदा अभिलेखको बरबुझारथ नगर्ने लगायतका अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी समस्याहरु देखिएको हुँदा सो विषयमा उपयुक्त निर्देशन नियमन अनुगमन कारबाही गर्नुपर्ने ।