२०७२ साल बैसाख १२ मा गएको विनासकारी भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पहरुबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका लागि स्थापना भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आज पाँच वर्ष पूरा गरेको छ । यस अवसरमा सो भूकम्पबाट ज्यान गुमाउनु भएकाहरुको स्मरण गर्दै उहाँहरुप्रति श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दछौं ।
हामीले गएको पाँच वर्षमा पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको काममा उल्लेखनीय उपलब्धी हासिल गरेका छौं । पहिलेभन्दा अझ राम्रो र बलियो (Build Back Better) को अवधारणाअनुसार विपद्लाई अवसरका रुपमा उपयोग गरी भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लामा ठूलो संख्यामा भूकम्पप्रतिरोधी संरचनाहरु तयार पारिसकेका छौं भने कतिपय संरचनाहरु पुनर्निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् ।
तर, गत वर्षको अन्तदेखि संसारभरनै देखापरेको कोरोना भाइरसको प्रभावबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणबाट बच्न र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारले लकडाउन गर्नु परेको यहाँहरुलाई विदितै छ ।
कोभिड–१९ का कारणले सिर्जना भएको यस जोखिमपूर्ण अवस्था, स्रोत व्यवस्थापनमा उत्पन्न कठिनाई र निजी आवास पुनर्निर्माणतर्फ सीमान्तकृत घरपरिवारले घर बनाई नसकेको अवस्था समेतलाई दृष्टिगत गदैे नेपाल सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्य अवधि एक वर्ष थप गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्को मंसिर १५ गते बसेको बैठकले प्राधिकरणको म्याद २०७७ पुस १० गतेबाट एक वर्षका लागि थप गरेको हो ।
भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाहरुको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन २०७२ को दफा ३ को उपदफा (३) बमोजिम पुनर्निर्माणका कामहरु सम्पन्न गर्न बाँकी रहेकाले प्राधिकरणको अवधि एक वर्ष थप गरिएको हो । थपिएको एक वर्षमध्ये २०७८ असार मसान्तसम्मको अवधिमा प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विनियोजित बजेट अन्तर्गतका कार्यहरु कार्यान्वयन गर्नेछ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बाँकी अवधि (२०७८ साउन १ गतेदेखि २०७८ पुस १० गते) मा भने प्राधिकरणले निजी आवास, सिंहदरबार, रानीपोखरी एवं धरहरा पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित अन्तिम फस्र्यौट गर्नुपर्ने कार्य गर्नेछ । सो अवधिमा लेखा स्रेस्ता अद्यावधिक गर्ने कार्य, लेखा परीक्षण गर्ने गराउने कार्य तथा प्राधिकरणको जिम्मेवारी र सम्पत्ति नेपाल सरकारले तोकेका निकायमा हस्तान्तरण गर्ने कार्यहरु पनि सम्पादन हुनेछन् ।
राजनैतिक संक्रमण, भौगोलिक जटिलता, बजेटको अभाब, जनशक्त्तिको व्यवस्थापन लगायतका चुनौतिहको सामना गर्र्दैै अन्ततः प्राधिकरणले भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पहरुबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माण, बिस्थापित व्यक्ति तथा परिवारहरूको पुनस्र्थापना र उनीहरूको जीविकोपार्जनमा समेत उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ ।
निजी आवासको पुनर्निर्माणमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति
निजी आवासको पुनर्निर्माणमा हामीले ९० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति हासिल गरेका छौं । हामीले पुनर्निर्माणका लागि ७ लाख ९६ हजार २ सय ४५ लाभग्राहीहरुसँग अनुदान सम्झौता गरेकोमा ५ लाख ५६ हजार ४ सय ८७ अर्थात् ७० प्रतिशत लाभग्राहीहरुले घर पुनर्निर्माण गरिसकेका छन् भने १ लाख ६८ हजार ८३ अर्थात् २१ प्रतिशत लाभग्राहीहरु घर पुनर्निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । बाँकी लाभग्राहीहरुले यसै आ.ब. भित्र पुनर्निमाण सम्पन्न गर्नेछन् ।
निजी आवास पुनर्निर्माणका क्रममा हामीसँग प्राप्त भएका ६ लाख ३४ हजार ९ सय ७३ गुनासाहरुका सम्बोधन गरेका छौं । गुनासो सम्बोधनबाट थपिएका पुनर्निर्माण लाभग्राहीको संख्या १ लाख ६ हजार ४ सय ६५ छ भने प्रबलीकरण लाभग्राहीको संख्या ६७ हजार ६ सय ८१ छ ।
प्राधिकरणबाट भएको गुनासो सुनुवाईमा पनि चित्त नबुझ्नेहरुका लागि जिल्ला तहमै पुनरावेदन दर्ता गरि पुनरावेदन समितिमार्फत समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यी बाहेक जोखिम एबं बिपन्न वर्गका लाभग्राहीहरुको घर पुनर्निर्माणमा सहयोग गरि तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्नको लागि प्राधिकरणले सहयोग गरिरहेको छ ।
प्राधिकरणले करिब ९०० जना घुम्ति डकर्मी र २५४ जना सामाजिक परिचालकहरुको परिचालन सहित विशेष अभियानमा अघि बढाएको छ । प्राधिकरणले सहयोगमा २ सय ४२ घर निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् भने ठूलो संंख्यामा थप निर्माण कार्य अघि बढेको छ ।
४ हजार २ सय ५७ लाभग्राहीलाई सुरक्षित आवासका लागि जग्गा व्यवस्था
भूकम्पपछि असुरक्षित स्थानमा रहेका ४ हजार २ सय ५७ लाभग्राहीलाई सुरक्षित आवासका लागि जग्गा व्यवस्था मिलाइएको छ भने ११ हजार ४ सय ३७ भूमिहीन तथा सुकुम्बासी लाभग्राहीलाई साविककै स्थानमा घर बनाउन अनुमति दिइएको छ । १ हजार ३ सय ५१ लाभग्राहीलाई जग्गा खरिद गर्न अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।
१३० मध्ये ५० वटा एकीकृत बस्तीको पुनर्निर्माण
निर्माणाधीन १३० एकीकृत बस्तीमध्ये ५० वटा एकीकृत बस्तीको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकी पुनर्निर्माण भइरहेका छन् ।
प्राधिकरणले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान लिने नयाँ तथा अन्तिम समयसीमा पनि तय गरेको छ । जसअनुसार, हालसम्म कायम भएका पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण लाभग्राहीहरुले २०७७ मंसिर मसान्तसम्म अनुदान संझौता गरी २०७७ पौष १५ सम्ममा पहिलो किस्ता लिईसक्नु पर्नेछ ।
त्यसैगरी, पहिलो किस्ता लिइसकेका सबै पुनर्निर्माण लाभग्राहीहरुले कम्तिमा जग निर्माण सम्पन्न गरी दोस्रो किस्ता लिनका लागि २०७७ माघ मसान्तसम्ममा सम्बन्धित स्थानीय तहमा प्रमाणीकरणका लागि निवेदन दिनु पर्नेछ ।
सम्पूर्ण पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण लाभग्राहीहरुले तेस्रो तथा अन्तिम किस्ता लिनका लागि कम्तिमा छानो छाउनु अघिको कार्य सम्पन्न गरी २०७८ बैशाख मसान्तसम्ममा सम्बन्धित स्थानीय तहमा प्रमाणीकरणका लागि निवेदन दिनु पर्नेछ ।
त्यसैगरी, प्राधिकरणले साविक घर भत्काई नयाँ घर निर्माण गर्न चाहने वा सामान्य मर्मत संभार गर्न चाहने प्रवलीकरण लाभग्राहीलाई यथाशीघ्र सम्बन्धित जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) मा निवेदन दिन पनि अनुरोध गरेको छ ।
९ सय २० मध्ये ४ सय ६५ वटा सम्पदाको पुनर्निर्माण
साँस्कृतिक तथा पुरातात्विक सम्पदाको जिर्णोद्धार तथा पुनर्निर्माणमा पनि हामीले महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल गरेका छौं भने । क्षतिगस्त ९ सय २० वटा सम्पदामध्ये ४ सय ६५ वटा सम्पदाको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेका छौं भने बाँकी सम्पदा पुनर्निर्माणको चरणमा छन् । हाम्रा महत्वपूर्ण धरोहरको रुपमा रहका सम्पादा रानीपोखरी पुनर्निर्माणको कार्य सम्पन्न भएको छ भने धरहराको २० औं तल्ला पुनर्निर्माण भईरहेको छ, बाँकी २ तल्ला छिट्टै संम्पन्न हुने छ ।
सिहदरवारको मुख्य प्रशासनिक भवनको उत्तर, दक्षिण र पूर्बी भाग यही पौष महिनाभित्र संपन्न गरी माघ महिनाभित्रै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सार्ने गरी कार्य भइरहेको छ । बबरमहल, केशरमहल, बालमन्दिर, नारायणहिटी संग्राहालय क्षेत्रमा रहेको रणोद्दीप दरबार लगायतका पुरातात्विक महत्वका दरबारहरुको जिर्णोद्धार एबं पुनर्निर्माण द्रुत गतिले अघि बढेको छ । बृहत्तर टुँडिखेल, लोकतान्त्रिक संग्राहलय, नारायणहिटी संग्राहलय, गोर्खा एवं नुवाकोट दरबार, एवं सातवटा पुरातात्विक सम्पदाहरुको गुरुयोजनाको स्वीकृतको चरणमा रहेका छन्, जसका आधारमा ती क्षेत्रको बृहत्तर संरक्षण र बिकास कार्य अघि बढने छन् ।
तुलनात्मक रुपमा सम्पदा पुनर्निर्माण अन्य क्षेत्रको पुनर्निर्माणभन्दा जटिल र चुनौतीपूर्ण हुन्छ । यसमा दक्ष जनशक्ति, निर्माण सामग्री, धार्मिक तथा साँस्कृतिक पक्षको संरक्षण, स्थानीय समुदायसँगको सहमति, सम्पदासम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यता, काष्ठकला तथा मूर्ति निर्माणका लागि लाग्ने समयलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
८१ प्रतिशत विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न
यसैगरी, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त कुल ७ हजार ५ सय ५३ विद्यालयमध्ये ६ हजार ८५ अर्थात् ८१ प्रतिशत विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेका छौं भने १ हजार ४ सय ६८ अर्थात् १९ प्रतिशत विद्यालय पुनर्निर्माणको क्रममा छन् । यी विद्यालयको पुनर्निर्माण यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।
६ सय ९८ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरुको पुनर्निर्माण
कुल १ हजार १ सय ९७ वटा क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य संस्थामध्ये ६ सय ९८ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरुको पुनर्निर्माण सपन्न भएक छन् भने बाँकी यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी कार्य अघि बढाइएको छ । कुल ४ सय १५ सरकारी भवनमध्ये ३ सय ७४ वटा अर्थात् ९० प्रतिशत सरकारी भवनको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने ३८ वटा पुनर्निर्माणको चरणमा छन् । प्राधिकरण अन्तर्गत निर्माण भइरहेका सुरक्षा निकायका २ सय १६ वटा संरचना मध्ये २ सय १४ को पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने २ वटा पुनर्निर्माणको चरणमा छन् ।
गुम्बा पुनर्निर्माणले गति लिएको छ । क्षति भएका १ हजार ३ सय २० वटा गुम्बामध्ये पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने ८ सय ९५ वटा छन् भने मरम्मत गर्नुपर्ने ४ सय २ वटा छन् । मर्मत गर्नुपर्ने गुम्बामध्ये २ सय ९४ वटा सम्पन्न भएको र १०८ को मर्मत भइरहेको छ । एक सय वर्षभन्दा पुराना र दुई हजार बर्ग फिट भन्दा बढी प्लिन्थ एरिया भएका २ सय ६४ वटा गुम्बा मध्ये ३६ वटा र एक सय वर्षभन्दा कम र २ हजार वर्ग फिट भन्दा मुनिका ६ सय २१ गुम्बा मध्ये १ सय १ वटाको पुनर्निर्माण कार्य अगाडि बढिरहेको छ ।
४ सय ४३ कि.मी. सडकको पुनर्निर्माण सम्पन्न
पुनर्निर्माणका क्रममा विभिन्न जिल्लामा ७ सय ६२ कि.मी. सडक पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा ४ सय ४३ कि.मी. सडकको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकी ३ सय १९ कि.मी. सडकको पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा छ । खानेपानी विभागमार्फत् १ हजार वटा खानेपानी योजनाहरु सम्पन्न भएका छन् । यसरी हामीले भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माण मूलभुत रुपमा चालु आ।ब ०७७/०७८ भित्रै सम्पन्न गर्ने गरी कार्य अघि बढाएका छौँ ।
हामीले प्राधिकरण स्थापनाको शुरुदेखि नै सरकारका सम्बद्ध निकाय अन्र्तगत केन्द्रीय एवं जिल्ला आयोजना कार्यान्वन इकाईहरुको स्थापना गरी सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी एवं विज्ञहरुको परिचालनद्धारा पुनर्निर्माणका कार्यहरु अघि बढाएका थियौं । स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात् संभव भएसम्मका कार्यहरु सोही तहबाट समन्वय, सहकार्य र सम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
दीर्घकालीन विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कार्यहरु हालै स्थापित राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा सम्पादन गर्दै आएका छौं । यी व्यवस्थाहरुले हामीलाई यस प्राधिकरणको समयावधिपश्चात पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने केही कार्य बाँकी रहन गएमा तत् तत् निकायहरुबाट सहजै ढंगले सम्पादन गर्ने तथा संस्थागत संझना र दीगोपनालाई सुनिश्चित गर्नमा सहज बनाएको छ । यसै अनुरुप प्राधिकरणको निर्देशक समितिले समेत पुनर्निर्माण कार्यको हस्तान्तरण योजना स्वीकृत गरेको छ ।
भूकम्पपछि हामीले सञ्चालन गरेको यो पुनर्निर्माण कार्य क्षतिका हिसावले संसारकै सवैभन्दा ठूलो पुनर्निर्माण कार्य हो । यसका साथै हाम्रो यो पुनर्निर्माण संसारमा विपद्पछि गरिएका पुनर्निर्माणहरुमध्ये भौगोलिक हिसावले अत्यन्त जटिल र विकसित मुलुकको दाँजोमा हाम्रो जनशक्ति एवं श्रोत साधनको हिसावले समेत चुनौतिपूर्ण रहेको छ ।
१६ करोड ६० लाख कार्य दिन वरावरको रोजगारी श्रृजना
यसरी नेपालको पुनर्निर्माण विभिन्न प्रतिकुलता र जटिलताहरुलाई पार गर्दै सम्पन्नताको चरणमा प्रवेश गरेको छ । पुनर्निर्माणको क्रममा हामीले परिमाणात्मक रुपमा हाम्रा भत्केका संरचनाहरुमात्र पुनर्निर्माण गरेका छैनौँ, यसले महत्वपुर्ण गुणात्मक परिवर्तन समेत ल्याएको छ । यसले करिब १६ करोड ६० लाख कार्य दिन वरावरको रोजगारी श्रृजना गरेको छ ।
हामीले अवलम्वन गरेको इधलभच द्यगष्ति मोडलको इल क्ष्तभ निर्माण प्रविधिले हाम्रा स्थानीय जनताले रोजगारी पाएका छन् भने हाम्रै मुलुकमा उपलब्ध सिमेन्ट, इँटा, छड, जस्तापाता, क्रसर एवं काठ लगायतका उद्योगहरुको प्रवर्द्धनमा टेवा पुर्याएको छ । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा विशिष्ट योगदान गरेको छ । हाम्रा स्थानीय जनतामा सामुदायिक विकासको भावना जागृत गरेको छ ।
सरकार एवम् जनताको सहकार्यको नमूना स्थापित भएको छ । आज करिव ८ लाख घरपरिवारको वैंक खातामार्फत् वित्तीय पहुँचमा वृद्धि भएको छ । हाम्रा स्थानीय निर्माण सामाग्रिको रुपमा रहेका काठ ढुङ्गा माटो जस्ता निर्माण सामाग्रीमा आधारित भूकम्प प्रतिरोधी ईञ्जिनियरिङ प्रविधिहरुको विकास भएको छ । जसका आधारमा हाम्रा ढुंगा माटोले बनेका भूकम्प प्रभावित बाहेकका सम्पूर्ण जिल्लाहरुका घरहरुलाई समेत च्भउष्अिबतभ गरी च्भकष्ष्भिलअभ मुलुक वनाउने हाम्रो सपनालाई हामीले पूरा गर्न सक्नेछौँ ।
हाम्रा पुरातात्विक सम्पदाहरु हिजोकै मौलिक शैलीमा पुनर्स्थापित भैरहेका छन् । यसमा स्थानीय जनताको व्यापक सहभागिता भैरहेको छ । यसले हाम्रो कला र संस्कृतिलाई समेत जगेर्ना गर्न मद्दत पुगेको छ ।
पुनर्निर्माणका लागि स्वीकृत पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना योजनाअनुसार परिमार्जित कुल बजेट आवश्यकता ४८८ अर्ब रुपैंया हो । यसमध्ये हालसम्म नेपाल सरकार एवं दातृ निकायहरुको समेत गरी कूल ३३९ अर्व रुपैँया खर्च भैसकेको छ ।
६७ अर्ब राहत तथा उद्दार एवं अन्य कार्यक्रममा खर्च भएको
दाता सम्मेलनमा प्रतिबद्धता व्यक्त भएको रकम ४१० अर्ब रुपैयाँमध्ये ६७ अर्ब राहत तथा उद्दार एवं अन्य कार्यक्रममा खर्च भएको र भारतीय एक्जिम बैंकतर्फको ४९ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारतर्फ स्रोतान्तर भएको हुँदा वास्तविक प्रतिबद्धता रकम जम्मा २९४ अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेको छ । यसमध्ये २३८ अर्ब रुपैँयाका लागि सम्झौता भई श्रोत सुनिश्चितता भएको छ । यसका अलावा गैरसरकारी संस्थाहरुसँग करिव ९० अर्व रुपैँया परिचालन गर्नका लागि सम्झौता भई करिव ७२ अर्ब रुपैँया परिचालन भएको छ ।
यसरी हेर्दा नेपालको पुनर्निमाणमा दातृ निकायबाट प्रतिबद्धता भएको सत प्रतिशत् रकम परिचालन हुने सुनिश्चत भएको छ । सम्पूर्ण दातृ निकाय एवं मित्रराष्ट्रहरुले नेपालको पुनर्निर्माणबाट भएको प्रगति प्रति खुशी व्यक्त गरेका छन् जुन हाम्रो लागि गौरवको विषय हो ।
र, अन्त्यमा
आगामी दिनमा पनि प्राधिकरणले सरकारी निकाय, गैरसरकारी संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विभिन्न सङ्घ/संस्था, स्थानीय समुदाय तथा व्यक्तिसँग समन्वय, सहकार्य र साझेदारी गर्दै पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका काम संपादन गर्नेछ ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना कार्यमा नेपालले प्राप्त गरेको उपलब्धीलाई विश्व समुदायले प्रशंसा गरेको छ । विभिन्न प्रतिकूलताका बाबजुद हामीले प्राप्त गरेका अनुभव र सिकाईहरु अन्य मुलुकहरुका लागि र हाम्रै भावी पुस्ताका निम्ति पनि अनुकरणीय हुनेछ । त्यसैले हामीले हाम्रा अनुभव एवं प्रयासहरुलाई अभिलेखीकरण गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत् सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेका छौं ।
धेरै क्षेत्रबाट प्राप्त सहयोग र सद्भावले गर्दा नै हामी नेपालको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाबारे आत्मविश्वास र गौरवका साथ प्राप्त उपलब्धि, अनुभव र सिकाइलाई विश्वसामु राख्ने तहमा आइपुगेका हौं । यस अवसरमा म तीनै तहका सरकार, विभिन्न सामाजिक एवं व्यावसायिक संघसंस्था, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, गैरसरकारी संस्था, कर्मचारी, स्थानीय समुदाय, आमजनता एवं मिडियालगायत पुनर्निर्माण कार्यमा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग पुर्याउनु हुने सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
(प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले प्रेस भेटघाटमा प्रस्तुत गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्ति ।)
