यस्तो छ नेपालकै पहिलो जलस्रोत नीति …

नेपाल सरकारले ‘राष्ट्रिय जलस्रोत नीति–२०७७’ सार्वजनिक गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले तयार गरेको ‘राष्ट्रिय जलस्रोत नीति–२०७७’ ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले विहीबार मन्त्रालयमा एक कार्यक्रम गरी सार्वजनिक गर्नु भएको हो ।

नीति सार्वजनिक गर्दै मन्त्री पुनले जलस्रोतको बहुआयामिक, समन्यायिक एवम् दिगो विकास तथा बहुउपयोगबाट आर्थिक समृद्धि ल्याउने दीर्घकालीन सोचका साथ नीति ल्याएको बताउनु भएको छ ।

नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए अनुरुप प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षण, सम्बर्द्धन तथा बहुउपयोगी विकासमा दिशानिर्देश र जलस्रोतको क्षेत्रमा रहेका समस्याहरु हल गर्न यो नीति उपयोगी हुने मन्त्री पुनको भनाई छ । ‘उपलब्ध जलस्रोतको अधिकतम एवम् दिगो उपयोग गरी देशलाई समृद्ध बनाउन यो नीतिको योगदान रहन्छ’, नीतिको उद्देश्यमा भनिएको छ, ‘जलस्रोतको क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायहरुबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य गर्न तथा नेपालको संविधान बमोजिम जलस्रोतलाई भावी पुस्तासम्मको लागि सुरक्षित राख्ने विषयमा दिशानिर्देश गर्न यो नीति आवश्यक प¥यो ।’

२० पृष्ठको जलस्रोत नीतिले देशमा उपलब्ध जलस्रोतको संरक्षण, सम्बर्द्धन र बहुउपयोगी विकास एवम् दिगो उपयोग गरी आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रुपान्तरणका लागि योगदान पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । यो नीतिले ७ वटा उद्देश्य तय गरेको छ ।

विस्तृतमा राष्ट्रिय जलस्रोत नीति, २०७७

१. पृष्ठभूमीः
नेपालमा जलस्रोत अत्यन्त महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोतको रूपमा रहेको छ । यहाँ रहेका नदीनालाहरूबाट वार्षिक रूपमा सरदर २२५ अर्ब घनमिटर पानी उपलब्ध हुन्छ भने सरदर १२ अर्ब घनमिटर पानी भूमिगत जलस्रोतको रूपमा पुनर्भरण हुने गर्दछ । साथै हजारौको संख्यामा रहेका ताल तलैया तथा सिमसारबाट पनि ठूलो परिमाणमा पानी उपलब्ध भइरहेको छ । यसका अतिरिक्त कतिपय नदीनाला बाह्य सीमा नदीको रूपमा समेत रहेको हुँदा राष्ट्रिय हित अनुरूप जलस्रोतको उपयोग एवम् व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।

जलविद्युतमा गरिने विकासले राष्ट्रिय आर्थिक विकासको लागि आवश्यक ऊर्जा उपलब्ध हुने मात्र नभई आन्तरिक माग आपूर्ति गरी बचत रहने विद्युत निकासीबाट राष्ट्रिय आम्दानी वृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान पुग्दछ । यसका साथै सन् २०३० सम्म हासिल गर्नुपर्ने दिगो विकासका लक्ष्य र त्यसमा निर्धारण गरिएका कतिपय राष्ट्रिय लक्ष्यहरू हासिल गर्नका निमित्त जलस्रोतको विकास र व्यवस्थापनको प्रत्यक्ष योगदान रहन्छ । नेपालमा जलस्रोतको विकास मार्फत समृद्धि हासिल गर्न टेवा पुग्ने देखिएकोले ”समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली“ को राष्ट्रिय आकांक्षालाई वास्तविकतामा परिणत गर्न पनि उपलब्ध जलस्रोतको विकास एवम् व्यवस्थापन अपरिहार्य भएको छ ।

निरन्तर भइरहेको जनसंख्या वृद्धि एवम् जलवायु परिवर्तन समेतको कारणले पानीको स्रोतमा धेरै चाप बढ्दै जाने निश्चितप्रायः छ । केही वर्ष यता कुल वार्षिक वर्षाको परिमाणमा खासै भिन्नता नदेखिए तापनि अतिवृष्टि, अनावृष्टि लगायतका विपदजन्य घटनामा वृद्धि देखिएको छ । जलवायु परिवर्तनको कारण हुने वायुमण्डलको तापक्रम वृद्धिले हिमरेखा माथि–माथि सर्ने क्रम देखिएको छ । यसले गर्दा हिउँको रूपमा हुने पानीको भण्डारण क्षमतामा कमी आउने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । आगामी वर्षहरूमा जनसंख्या वृद्धिसँगै गार्हस्थ्य उपयोग र सिञ्चित कृषिको लागि बढ्दा पानीको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती छ । त्यसैगरी जलस्रोतमा हुनसक्ने प्रदूषण नियन्त्रण गरी पानीको गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने थप चुनौती पनि साथसाथै सामना गर्नुछ ।

नेपालको संविधानले राष्ट्रिय हित अनुकूल तथा अन्तरपुस्ता समन्यायको मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण र सम्वद्र्धन गरी दिगो रूपमा उपयोग गर्ने नीति लिएको छ । यसैगरी जलस्रोतको बहुउपयोगी विकास गर्ने, नविकरणीय ऊर्जाको विकास गर्दै ऊर्जाको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने, जलउत्पन्न विपद् नियन्त्रण र नदीको व्यवस्थापन गर्दै दिगो र भरपर्दो सिँचाइको विकास गर्ने प्रावधान संविधानमा रहेको छ ।

संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट जलस्रोतको उपयोग र व्यवस्थापनलाई दिगो, उपलब्धिपूर्ण र प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । यी तीनवटै तहहरू बीच आपसी समन्वयको आधारमा कार्य क्षेत्रको बाँडफाँट गरी जलस्रोतको विकास तथा यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको वितरणलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनको लागि उपयुक्त नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको छ ।

२. विगतका प्रयासहरूः

विगतमा जलस्रोतको अधिकतम उपयोग, व्यवस्थापन एवम् संरक्षण वैज्ञानिक ढंगले गरी देशलाई आर्थिक रूपले सम्पन्न बनाउने उद्देश्यले सन् २००२ मा जलस्रोत रणनीति र सन् २००५ मा राष्ट्रिय जल योजना लागू गरिएको थियो । तथापि उक्त रणनीति तथा योजना प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन हुन सकेन । जलस्रोत ऐन, २०४९, जलस्रोत नियमावली, २०५०, विद्युत ऐन,२०४९, विद्युत नियमावली, २०५०, खानेपानी नियमावली, २०५५, सिंचाइ नियमावली, २०५६ तथा अन्य क्षेत्रगत ऐन तथा नियमहरू निर्माणका साथै जलविद्युत विकास नीति, २०५८, सिँचाइ नीति, २०७०, खानेपानी तथा सरसफाइ नीति, २०७१, जल उत्पन्न विपद् व्यवस्थापन नीति, २०७२ जस्ता नीतिहरू तर्जुमा भई क्षेत्रगत रूपमा जलस्रोतको उपयोग, विकास तथा संरक्षणका लागि प्रयासहरू भइरहेका छन् । उल्लिखित नीतिगत एवम् कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनबाट जलस्रोत अन्तर्गतका क्षेत्रगत विषयहरूमा राज्यले धेरै उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ । परिवर्तित सन्दर्भमा जलस्रोतको उपयोग, व्यवस्थापन र नियमनको लागि मार्गदर्शन गर्ने एकीकृत जलस्रोत नीतिको खाँचो महसुस गरिएको छ ।

३. वर्तमान अवस्थाः

नेपालको विद्युत विकासको यात्रा वि.सं. १९६८ मा सुरु भएको भएता पनि आ.व. २०७६÷७७ सम्ममा कुल विद्युत जडान क्षमता १३९९ मेगावाट पुगेको छ जसको अधिकांश हिस्सा जलविद्युतले ओगटेको छ । विद्युत ग्रिडमा जनसंख्याको पहुँच ९० प्रतिशत रहेको छ भने प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत २६० किलोवाट प्रतिवर्ष रहेको छ । देशको कुल २६ लाख ४१ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमध्ये २२ लाख ६५ हजार हेक्टर सिंचाइयोग्य जमिन रहेकोमा आ.व. २०७६/७७ को अन्त्यसम्ममा १४ लाख ८२ हजार हेक्टरमा सिंचाइ सुविधाका लागि पूर्वाधार विकास भएको छ । सिंचाइ सेवाका लागि पूर्वाधार विकास भएका क्षेत्रमध्ये करिब एक तिहाइ क्षेत्रमा मात्र वर्षैभरि सिंचाइ सुविधा उपलब्ध हुने अवस्था रहेको छ । व्यवस्थित खानेपानी प्रणालीको शुरुआत वि.सं. १९५१ मा वीरधाराबाट सुरु भई हालसम्म ९१ प्रतिशत जनसंख्यालाई आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवामा पहुँच पुगिसकेको अवस्था छ । नेपालका ठूला नदीहरूमा सुलभ र किफायती यातायातको भरपर्दो विकल्पको रूपमा आन्तरिक तथा समुद्रसम्म पहुँचका लागि जल यातायात विकास एवम् जल मनोरञ्जनको समेत सम्भावना रहेको छ ।

जलस्रोतको समुचित विकास तथा उपयोग, संरक्षण तथा लाभको न्यायोचित वितरणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको थप सक्रियता समन्वय र सहकार्य हुन जरुरी छ । जलस्रोत अन्तर्गत जलविद्युत, सिँचाइ, खानेपानी जस्ता विभिन्न क्षेत्रगत नीतिहरू एवम् जलस्रोत ऐन तथा अन्य क्षेत्रगत ऐन तथा नियमहरू जारी भई क्षेत्रगत रूपमा जलस्रातको उपयोग, विकास तथा संरक्षणका लागि प्रयासहरू भइरहेका छन् । तर पनि जलस्रोतको समन्वयात्मक रूपमा प्रभावकारी व्यवस्थापन, उपयोग तथा संरक्षणको अभाव रहेको छ ।

४. समस्या तथा चुनौतीहरूः

नेपाल अपार जलस्रोतको भण्डार एवम् प्रचुर सम्भावना भएको देश भएता पनि जलस्रोतको वैज्ञानिक एवम् व्यवस्थित ढङ्गले उपयोग र व्यवस्थापन हुन नसक्दा यसबाट अपेक्षित लाभ लिन सकिएको छैन । बढ्दो जनसंख्या, अव्यवस्थित शहरीकरण, बदलिदो जीवन शैली, जलस्रोतको व्यावसायिक उपयोगजस्ता कारणहरूले गर्दा नेपालका नदीनाला, तालतलैया तथा सिमसारदेखि समग्र जलाधार क्षेत्रको संकुचन तथा अतिक्रमणको क्रम बढिरहेको छ । जलवायु परिवर्तन, हिमक्षेत्रको संकुचन, हिमतालहरूको विष्फोटन, आकस्मिक रूपमा हुने अतिवृष्टि र अनावृष्टि जस्ता प्राकृतिक विपद्को कारण वातावरणीय सन्तुलन र मानिसहरूको जीवनयापनमा समेत प्रतिकूल प्रभावहरू सिर्जना भइरहेका छन् । परिणामस्वरुप नदीनाला तथा तालतलैयाहरूमा उपलब्ध हुने पानीको परिमाण र गुणस्तरमा हास आउनुका साथै तिनीहरूको प्राकृतिक स्वरूप तथा आकृति (Morphology) मा समेत असर परिरहेको छ । यसैगरी कतिपय स्थानहरूमा भूमिगत जलस्रोतको अत्यधिक दोहनको कारण भूमिगत जलसतह घट्नुका साथै त्यसको गुणस्तरमा क्रमिक रूपले ह्रास आइरहेको छ ।

अहिले नेपालमा व्यक्ति, व्यावसायिक निकाय तथा संघ–संस्थाहरूबाट उपलब्ध जलस्रोतको उपयोग गर्ने क्रम बढिरहेको छ । पानीको उपलब्धता र उपयोगमा हुने विषमताका कारण कतिपय गाउँ, बस्ती र शहरहरूमा खडेरी र सुख्खाको स्थिति छ भने पानीको अभावको कारणले गाउँबस्ती नै बसाइँ सर्नुपर्ने बाध्यता रहेको अवस्था छ । त्यसैगरी बाढी, पहिरो, डुबान, कटान, खडेरी तथा सुख्खा जस्ता विपद्ले प्रत्येक वर्ष जनधनको क्षति हुने गरेको छ ।

जलस्रोतको विकास तथा उपयोग र त्यसबाट आर्थिक, सामाजिक, प्राकृतिक तथा जलीय जैविक विविधता (Aquatic Biodiversity) लगायतका पक्षमा परेको प्रभावका विषयमा एकीकृत तथ्याङ्क तथा जानकारी राख्ने व्यवस्थाको अभाव रहेको देखिन्छ ।

जलवायु परिवर्तनको असरलाई समेत ध्यानमा राखी उपलब्ध जलस्रोतको समुचित, बहुआयामिक र समन्वयात्मक उपयोग सहित जलाधार व्यवस्थापन गर्नु, जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय समयमै अवलम्बन गरी जोखिम व्यवस्थापन गर्नु, जल उत्पन्न विपद्हरूबाट सिर्जित क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नु, जलस्रोतको व्यवस्थापन, विकास र उपयोग सम्बन्धमा अन्तर निकाय एवम् संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्नुका साथै राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखी द्विपक्षीय लाभ हुने गरी अन्तरदेशीय नदीको व्यवस्थापन तथा उपयोग गर्नु जलस्रोत क्षेत्रका प्रमुख चुनौतीहरू हुन् ।

५. नीतिको आवश्यकताः

नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएअनुरूप प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, सम्बद्र्धन तथा बहुउपयोगी विकास र दिगो रूपमा उपयोग गर्नका निमित्त दिशानिर्देश गर्न, जलस्रोतको क्षेत्रमा रहेका बर्तमान समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न तथा भविष्यमा उत्पन्न हुनसक्ने समस्याहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै उपलब्ध जलस्रोतको अधिकतम एवम् दिगो उपयोग गरी देशलाई समृद्ध बनाउन यो नीतिको योगदान रहने हुन्छ । जलस्रोतको क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य गर्न तथा नेपालको संविधान बमोजिम जलस्रोतलाई भावी पुस्तासम्मको लागि सुरक्षित राख्ने विषयमा दिशानिर्देश गर्न यो नीति आवश्यकता रहेको छ ।

६. दीर्घकालीन सोचः

जलस्रोतको बहुआयामिक, समन्यायिक एवम् दिगो विकास तथा बहुउपयोगबाट आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरण ।

७. लक्ष्यः

देशमा उपलब्ध जलस्रोतको संरक्षण, सम्बद्र्धन र बहुउपयोगी विकास एवम् दिगो रूपमा उपयोग गरी आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रुपान्तरणका लागि योगदान पु¥याउनु ।

८. उद्देश्यहरूः

(१) राष्ट्रिय जल उपयोगको बहुआयामिक आवश्यकताहरूको सहज परिपूर्तिका लागि समुचित प्रयोग गर्ने ।
(२) जलस्रोतको बहुआयामिक तथा समन्यायिक विकास र उपयोग गरी राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धिमा योगदान पु¥याउनु ।
(३) जलस्रोत क्षेत्रको संरक्षण, विकास, व्यवस्थापन र नियमन गर्दा अध्ययन, अनुसन्धान, तथ्य एवम् प्रमाणका आधारमा गर्ने व्यवस्थालाई संस्थागत गर्नु ।
(४) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा जलस्रोतको संरक्षण, विकास तथा उपयोग हुने व्यवस्था गर्नु ।
(५) नागरिकका आवश्यकता परिपूर्तिका लागि आवश्यक पर्ने जलस्रोतजन्य सेवा सुविधा सहज, सुलभ, सुपथ र समन्यायिक तवरले उपलब्ध हुनेगरी जलस्रोत क्षेत्रको विकास गर्नु ।
(६) आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय पक्षमा पर्नसक्ने नकारात्मक प्रभाव न्यून हुनेगरी जलस्रोतको विकास र उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनु ।
(७) जलउत्पन्न विपद्को न्यूनीकरण एवम् प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी क्षति न्यूनीकरण गर्नु ।

९. रणनीतिहरूः

१. नदी बेसिन गुरुयोजनाको आधारमा जलस्रोतको उपयोग तथा व्यवस्थापन गरिनेछ । (उद्देश्य १)
२. जलस्रोतको उपयोग तथा व्यवस्थापन गर्दा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन तथा जलस्रोतको बहुउद्देश्यीय उपयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ । (उद्देश्य २)
३. जलस्रोत क्षेत्रको संरक्षण, विकास, व्यवस्थापन तथा नियमनका लागि उचित संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ । (उद्देश्य २)
४. जलस्रोतको संरक्षण र विकासमा निजी क्षेत्र तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको सहभागिता अभिवृद्धि गरिनेछ । (उद्देश्य २)
५. जलस्रोतको क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धानको विस्तार गरिनुका साथै उपलब्ध ज्ञान तथा तथ्याङ्कको अभिलेखीकरण, विश्लेषण तथा प्रयोग अभिवृद्धि गरिनेछ । (उद्देश्य ३)
६. जलस्रोत क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्था तथा जनशक्तिको क्षमता विकास गरिनेछ । (उद्देश्य ३)
७. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका र दायित्व प्रष्ट गरी समन्वयात्मक तवरले जलस्रोतको उपयोग तथा व्यवस्थापन गरिनेछ । (उद्देश्य ४)
८. जलस्रोत आयोजनाहरूबाट प्रभावित क्षेत्र तथा समुदायहरूको सुरक्षा एवम् संरक्षण गरिनेछ । (उद्देश्य ५)
९. जलस्रोत आयोजनाहरूको विकास गर्दा सम्बद्ध क्षेत्रका नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि आवश्यक ऊर्जा, खानेपानी तथा सिंचाइ सुविधा सहज, सुलभ, सुपथ र समन्यायिक तवरले हुनेगरी गरिनेछ । (उद्देश्य ५)
१०. सामाजिक, साँस्कृतिक एवम् वातावरणीय पक्षमा पर्नसक्ने नकारात्मक प्रभाव न्यून हुनेगरी जलस्रोतको उपयोग तथा व्यवस्थापन गरिनेछ । (उद्देश्य ६)
११. जलाधार व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँदै जलजन्य विपद्हरूको नियन्त्रण एवम् न्यूनीकरण गरिनेछ । (उद्देश्य ७)

१०. नीति तथा कार्यनीतिहरूः

रणनीति (१) नदी बेसिन गुरुयोजनाको आधारमा जलस्रोतको उपयोग तथा व्यवस्थापन गरिनेछ ।

नीति तथा कार्यनीतिः
१. जलस्रोतको उपयोग र व्यवस्थापनको प्राथमिकताक्रम प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेछ ।
२. जलवायु परिवर्तन वा विशेष परिस्थिति परी जलस्रोतको चरम अभावको स्थितिमा जलस्रोतको उपयोग र व्यवस्थापनको प्राथमिकताक्रम हेरफेर गर्न सकिनेछ ।
३. नदी बेसिनहरूमा जलविद्युत, सिँचाइ, खानेपानी, उद्योग, पर्यटन, मत्स्यपालन, जल यातायात जस्ता जलस्रोत उपयोगका लागि निर्माण भइसकेका र भविष्यमा निर्माण हुने योजनाहरू नदी बेसिन योजना तथा जलस्रोतसम्बन्धी क्षेत्रगत गुरुयोजना अनुसार सम्बन्धित क्षेत्रका निकायहरू मार्फत निर्माण र व्यवस्थापन गरिनेछ ।
४. नदी बेसिनहरूको समय प्रभाव मूल्याड्ढन, रणनीतिक वातावरणीय मूल्याड्ढन, आयोजनाका वातावरणीय प्रभाव मूल्याड्ढन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण जस्ता अध्ययन र विश्लेषणको आधारमा जलस्रोतको उपयोग र व्यवस्थापन गरिनेछ ।
५. प्रत्येक नदी बेसिनमा जलस्रोतको प्रभावकारी संरक्षण, नियमन एवम् नियन्त्रणको लागि नदी बेसिन गुरुयोजना तयार गरी लागू गरिनेछ ।
६. प्रत्येक नदी बेसिनहरूमा जलस्रोतको परिमाण तथा गुणस्तरको स्थिति जानकारी गराउनको लागि जल अनुपालन प्रणालीको व्यवस्था गरिनेछ र सोको नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
७. नदी बेसिन गुरुयोजनालाई हरेक दश वर्षमा अद्यावधिक गरिनेछ ।
८. जलस्रोतको व्यवस्थित उपयोगको लागि प्रत्येक नदीहरूमा उपलब्ध जलस्रोत उपयोगको लगत (Water Accounting System), जल बाँडफाँट प्रणाली (Water Allocation System) एवम् अनुपालन प्रणाली (Water Auditing System) को अवलम्वन गरिनेछ ।

रणनीति (२) जलस्रोतको उपयोग तथा व्यवस्थापन गर्दा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन तथा जलस्रोतको बहुउद्देश्यीय उपयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

नीति तथा कार्यनीति
१. जलस्रोतको उपयोग एवम् व्यवस्थापन गर्दा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनको अवधारणा अनुरूप गरिनेछ ।
२. जलस्रोतको उपयोग एवम् व्यवस्थापन गर्दा खानेपानी, सिँचाइ, विद्युत, पर्यटन, जल यातायात, उद्योग, मत्स्यपालन समेतका बहुउद्देश्यीय उपयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
३. कृषियोग्य भूमिमा वर्षैभरि सिचाइ सुविधा पु¥याउने, सर्वसुलभ रूपमा खानेपानी सेवा उपलब्ध हुने, वर्षा र सुख्खायामबीचको जलविद्युत उत्पादन क्षमताको भिन्नतालाई कम गर्ने, बाढी विपद्लाई न्यूनीकरण गर्ने, औद्योगिक प्रयोजन, मत्स्यपालन, नौकाविहार जस्ता जलक्रीडा लगायतका अन्य प्रयोजनका लागि वर्षेभरि पानी उपलब्ध गराउने बहुउद्देश्यीय, जलाशययुक्त तथा अन्तर जलाधार जलस्थानान्तरण आयोजनाहरूको विकासलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
४. जलस्रोतको उपलब्धता तथा आवश्यकता अनुसार अन्तरजलाधार जल स्थानान्तरण योजनालाई समेत ध्यानमा राखिनेछ ।
५. जलस्रोतको व्यावसायिक उपयोग, विकास तथा व्यवस्थापनको लागि अनुमति लिनु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
६. सम्भावना तथा आवश्यकता अनुसार सतह र भूमिगत जलस्रोतको संयोजनात्मक उपयोग (Conjunctive Use) का लागि प्राथमिकता दिइनेछ ।
७. देशमा उपलब्ध तातोपानीको मूलहरूको पहिचान गरी सोको बहुउद्देश्यीय उपयोग गरिनेछ ।
८. नदीनालाहरूमा पानीको मात्रा यथेष्ट र स्थिर राख्नका लागि जलाशयहरूको निर्माण गरी वर्षातको पानीलाई सञ्चय गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
९. जलस्रोतको क्षेत्रमा जलस्रोतसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूसँग समेत सहकार्य गर्न सकिनेछ ।
१०. अन्तराष्ट्रिय स्तरमा भएका जलस्रोत सम्बन्धी सन्धि, सम्झौता, घोषणा एवम् महासन्धिहरूको राष्ट्रिय हित अनुकूल हुनेगरी आवश्यकताको आधारमा नेपाल पक्ष राष्ट्र हुन सक्नेछ ।
११. देशका नदी तथा जलाशयहरूलाई आन्तरिक जल यातायातका लागि पनि उपयोग गर्नका लागि आवश्यक अध्ययन गराई सम्भाव्य ठाउँमा त्यसको विकास गरिनेछ ।
१२. प्रमुख नदीहरूबाट जल यातायातको माध्यमबाट समुद्रसम्म पहुँचको व्यवस्था गर्न छिमेकी राष्ट्रसँगको सहकार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । प्रमुख नदीहरूमा पहिचान भएका बृहत आकारका बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरूमा जल यातायातलाई आयोजनाको एक अवयवको रुपमा समावेश गरिनेछ ।

रणनीति (३) जलस्रोत क्षेत्रको संरक्षण, विकास, व्यवस्थापन तथा नियमनका लागि संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ ।

नीति तथा कार्यनीति
१. जलस्रोत क्षेत्रको अध्ययन, अनुसन्धान, तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लेषण, अभिलेखीकरण, नियमन तथा संरक्षणको लागि जल तथा ऊर्जा आयोग रहनेछ र त्यसको मातहतमा आवश्यकता अनुरूप अन्य कार्यालयहरूको व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।
२. जलस्रोतको उपयोग विकास, व्यवस्थापन तथा संरक्षण गर्नका लागि संघमा विषयगत निकायहरू तथा तिनका मातहतमा आवश्यकता अनुरूप अन्य कार्यालयहरू रहन सक्नेछन् ।
३. जलस्रोतको उपयोग, विकास, व्यवस्थापन तथा संरक्षणका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यकता अनुसार निकायहरू स्थापना गरिने छ ।
४. जलस्रोतको व्यावसायिक उपयोग गरे बापत उपयोगकर्ताले तिर्नुपर्ने शुल्कलाई कानूनमार्फत व्यवस्थित गरिनेछ ।
५. अन्तर्राष्ट्रिय तथा सीमा नदीहरूको उपयोग व्यवस्थापन, संरक्षण तथा विवाद समाधान गर्नका लागि संस्थागत संयन्त्रको व्यवस्था गरिनेछ ।
६. सीमा नदीहरूको उपयोग, व्यवस्थापन तथा संरक्षण न्यायोचित वितरणको सिद्धान्तको आधारमा राष्ट्रिय हितलाई प्राथामिकतामा राखी आपसी समन्वय, सहकार्य तथा सहमतिको आधारमा गरिनेछ ।

रणनीति (४) जलस्रोतको संरक्षण र विकासमा निजी क्षेत्र तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको सहभागितामा अभिवृद्धि गरिनेछ ।

नीति तथा कार्यनीति
१. जलस्रोतको क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान, उपयोग व्यवस्थापन, संरक्षण गर्ने कार्यहरूमा सरकारी, अर्धसरकारी, निजी, उपभोक्ता स्थानीय समुदाय विज्ञ समूह एवम् व्यक्तिहरूलाई सहभागी गराइनेछ ।
२. जलस्रोतको क्षेत्रमा सरकारी, निजी र स्थानीय समुदायहरूले गर्ने कार्यहरू एवम् साझेदारीमा गरिने कार्यलाई कानूनी व्यवस्था गरी निर्धारण गरिनेछ ।
३. जलस्रोतको क्षेत्रमा निजी सहभागिता एवम् सार्वजनिक निजी साझेदारी व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
४. निजी क्षेत्रबाट अध्ययन, विकास एवम् व्यवस्थापन गरिएका आयोजनाहरूमा उपयोग भइरहेको पानीको विवरण एवं तथ्याङ्क तोकिएको गुणस्तरमा सम्बन्धित सरकारी निकायमा उपलब्ध गराउन जिम्मेवार बनाइनेछ ।
५. जलस्रोतको क्षेत्रमा सहभागी भएका व्यक्ति तथा निकायहरू तथा ती मार्फत संचालित कार्यहरूको नियमित अनुगमन एवम् नियमन गरिनेछ ।
६. जलस्रोत क्षेत्रमा निजी क्षेत्र समेतको लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक नीतिगत सुधार गरिने छ ।
७. जलस्रोत क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायहरूको बीचमा आपसी समन्वय तथा सहकार्यको व्यवस्था गरिनेछ ।
८. नदी नियन्त्रण एवम् व्यवस्थापनबाट उकास भएका जमिनको उपयोग लाभ लागतको आधारमा गरिनेछ ।

रणनीति (५) जलस्रोतको क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धानको विस्तार गरिनुका साथै उपलब्ध ज्ञान तथा तथ्याङ्कको अभिलेखीकरण, विश्लेषण तथा प्रयोग अभिवृद्धि गरिनेछ ।

नीति तथा कार्यनीति
१. जलस्रोतको क्षेत्रमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
२. जलस्रोतको क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान, संरक्षण गर्ने व्यक्ति तथा निकायहरूले सम्बन्धित सरकारी निकायबाट आवश्यक सहमति वा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
३. जलस्रोतको क्षेत्रमा भएका सम्पूर्ण अध्ययन, अनुसन्धान, उपयोग तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरूको एकीकृत रूपमा तथ्याङ्क एवम् विवरणहरूको संकलन र अभिलेखीकरण गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गरिनेछ ।
४. प्रत्येक नदी बेसिनमा रहेको जलस्रोतको उपलब्धता, परिमाण, गुणस्तर, विद्यमान उपयोग, भावी आवश्यकता र आपूर्ति स्थितिसम्बन्धी विवरण तथा तथ्याङ्क तयार गरी अद्यावधिक गरिनेछ ।
५. प्रत्येक नदी बेसिनको जलस्रोतमा भैरहेको दोहन तथा प्रदूषण र खोलानाला तथा तालतलैयाहरूको आकृतिमा परिरहेको असर सम्बन्धी विवरण तथा तथ्याङ्क तयार गरी अद्यावधिक गरिनेछ ।
६. प्रत्येक नदी बेसिनमा रहेको जलचर, वनस्पति तथा जलस्रोतमा आश्रित बन्यजन्तुहरूको आवश्यक विवरण तथा तथ्याङ्क राखिनेछ ।
७. जलस्रोतको उपयोग, व्यवस्थापन तथा संरक्षण र नियमनसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि उपलब्ध क्षमता, नवीनतम प्रविधि तथा मोडेलहरूको विकास तथा प्रयोग गरिनेछ ।
८. जलस्रोतको क्षेत्रमा भएका सम्पूर्ण विवरण तथा तथ्याङ्कलाई विद्युतीय प्रणालीमा अभिलेखीकरण गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
९. शैक्षिक संस्था, अर्धसरकारी तथा गैह्रसरकारी लगायत निजी क्षेत्रका निकायहरूले जलस्रोत क्षेत्रमा गरेका अध्ययन अनुसन्धानहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन एवम् गुणस्तर परीक्षण गरी तिनको एकीकृत रूपमा अभिलेख राख्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
१०. जलस्रोतको क्षेत्रमा भएका अध्ययन, अनुसन्धान तथा निष्कर्षहरूलाई प्रसार– प्रचार तथा प्रकाशन गरिनेछ ।
११. जलस्रोत सम्बन्धी आयोजनाहरूको अध्ययनको क्रममा जलस्रोत सम्बन्धी जैविक विविधताको पक्षलाई पनि समावेश गरिनेछ ।
१२. जलस्रोतको अध्ययन, अनुसन्धान, विकास, व्यवस्थापन, नियमन र संरक्षणको क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई उचित प्रोत्साहन गरिनेछ ।
१३. जलस्रोतको अध्ययन, अनुसन्धान, उपयोग, व्यवस्थापन र संरक्षण क्षेत्रमा सहभागी हुने व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई जलस्रोतसम्बन्धी निकायहरूबाट काममा दोहोरोपन नहुने गरी सहमति वा अनुमति दिने व्यवस्था गरिनेछ ।

रणनीति (६) जलस्रोत क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्था तथा जनशक्तिको क्षमता विकास गरिनेछ ।

नीति तथा कार्यनीति
१. जलस्रोत क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्ति एवम् संघ–संस्थाहरूको ज्ञान, सीप, क्षमता र विज्ञतालाई थप सुदृढीकरण गर्दै लगिनेछ ।
२. जलस्रोतको आवश्यकता र महत्व सम्बन्धमा विभिन्न माध्यमहरू प्रयोग गरी व्यापक ज्ञान सम्प्रेषण गर्नुका साथै जनचेतनाको अभिवृद्धि गरिनेछ ।
३. जलस्रोतको आवश्यकता, महत्व, उपयोग, संरक्षण तथा नियमनको बारेमा तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, अन्तरक्रिया, जस्ता कार्यक्रमहरूमार्फत स्थानीय समुदाय, राजनीतिकर्मी, नागरिक समाज, योजनाकार र निर्णयकर्ता बीच व्यापक जनचेतनाको अभिवृद्धि गराइनेछ ।
४. जलस्रोतको आवश्यकता, महत्व, उपयोग, संरक्षण तथा नियमनको बारेमा विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मका शैक्षिक पाठ्यक्रमहरूमा समावेश गरी अध्ययन अध्यापन गराउने व्यवस्था गरिनेछ ।
५. जलस्रोतको गुणस्तर परीक्षणका लागि आवश्यक प्रयोगशालाहरूको स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

रणनीति (७) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका र दायित्व प्रष्ट गरी समन्वयात्मक तवरले जलस्रोतको उपयोग तथा व्यवस्थापन गरिनेछ ।

नीति तथा कार्यनीति
१. जलस्रोतको क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचमा नीतिगत तथा कार्यगत समन्वय, सहकार्य र सहजीकरण गर्न आवश्यक संयन्त्रको व्यवस्था गरिनेछ ।
२. जलस्रोतको उपयोग, व्यवस्थापन, नियमन र संरक्षण गर्नको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच दायित्व तथा कार्यक्षेत्रको बाँडफाँट कानूनमार्फत प्रष्ट गरिनेछ ।
३. जलस्रोत क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकाय तथा सरोकारवाला निकायहरूको बीचमा समन्वय, सहकार्य तथा कार्यक्षेत्रको बाँडफाँट गरिनेछ ।
४. जलस्रोतको व्यावसायिक उपयोगबाट प्राप्त हुने आम्दानीलाई कानून बमोजिम सम्बन्धित समुदाय तथा सरकारी निकायहरूको बीचमा बाँडफाँट एवम् वितरण गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

रणनीति (८) जलस्रोतको आयोजनाहरूबाट प्रभावित क्षेत्र तथा समुदायहरूको सुरक्षा एवम् संरक्षण गरिनेछ ।

नीति तथा कार्यनीति
१. जलस्रोत आयोजनाहरूले ओगटेको स्थान, क्षेत्र र संरचनाहरूको भरपर्दो सुरक्षा एवम् संरक्षणको व्यवस्था गरिनेछ ।
२. जलस्रोतसँग सम्बन्धित आयोजनाहरूको निर्माणको कारणले प्रभावित मानव समुदायहरूको सुरक्षा र संरक्षणको व्यवस्था गरिनेछ ।
३. सडक, सिंचाइ, सहरी विकास, उद्योग, व्यावसायिक भवन जस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य गर्दा जलस्रोतसम्बन्धी विद्यमान, निर्माणाधीन तथा गुरुयोजना बमोजिम निर्माण हुने आयोजनाका संरचनाहरू, आयोजनास्थल तथा क्षेत्रहरूमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गरिनेछ ।
४. जलस्रोत सम्बन्धी विद्यमान, निर्माणाधीन तथा भविष्यमा निर्माण हुने आयोजनाका संरचनाहरू, आयोजनास्थल तथा क्षेत्रहरूको ड्रइङ्ग डिजाइन, नाप नक्साहरू र भौतिक सम्पत्तिसम्बन्धी विवरणहरू अद्यावधिक गरी सुरक्षित रूपले राखिनेछ ।
५. जलस्रोतका अति महत्वपूर्ण एवम् संवेदनशील क्षेत्रहरूलाई जलस्रोत संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरिनछ । े
६. जलस्रोत आयोजनाहरूको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्दा नै आयोजनाबाट प्रभावित हुने समुदायहरूको सामाजिक, आर्थिक तथा साँस्कृतिक पक्षमा पर्ने असरहरूको अध्ययन विश्लेषण गरिनेछ ।
७. आयोजनाबाट प्रभावित भै पूर्णरूपमा विस्थापित हुने व्यक्ति तथा समूहलाई बमोजिम उचित पुनर्बास तथा पुनंसर््थापना गरिनेछ । प्रचलित कानून बमोजिम उचित पनर्बास तथा पुनसर््थापना गरिनेछ ।
८. आयोजनाबाट प्रभावित एवम् विस्थापित समुदायहरूलाई पुनर्बास तथा पुनसर््थापना गर्दा यथाशक्य निजहरूले अपनाइरहेको साविक बमोजिमकै पेशा र व्यवसायको निरन्तरता हुने गरी व्यवस्था मिलाइनेछ ।
९. आयोजनाबाट प्रभावित एवम् विस्थापित समुदायहरूलाई क्षमता अनुसारको सम्भव भएसम्म आयोजनाबाट प्राप्त हुने रोजगारी एवम् शेयरको व्यवस्था गरिनेछ ।
१०. आयोजनाबाट प्रभावित एवम् विस्थापित समुदायहरूलाई जीविकोपार्जन र आयआर्जन गर्नको लागि उपयुक्त व्यावसायिक एवम् सीपमूलक तालिमहरू प्रदान गरिनेछ ।

रणनीति (९) जलस्रोत आयोजनाहरूको विकास गर्दा सम्बद्ध क्षेत्रका नागरिकका आधार– भूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि आवश्यक ऊर्जा, खानेपानी तथा सिंचाइ सुविधा सहज, सुलभ, सुपथ र समन्यायिक तवरले हुनेगरी गरिनेछ ।

नीति तथा कार्यनीति
१. जलस्रोतको उपयोगको लागि निर्माण हुने योजनाहरू तर्जुमा गर्दा जलस्रोत गुरुयोजनाबाट आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय दृष्टिकोणले अधिकतम लाभ तथा फाइदा प्राप्त हुने योजनाहरूको निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ ।
२. राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखी राष्ट्रिय प्राथमिकताको आधारमा जलस्रोतको विकास, व्यवस्थापन तथा संरक्षण गरिनेछ ।
३. जलस्रोतको अभाव भएका सुख्खा टार तथा क्षेत्रहरूमा पानीको आपूर्तिको लागि वर्षातको पानी संकलन (पोखरी, ट्यांकी, घैटा आदि) का साथै पानी लिफ्टिङ जस्ता नवीनतम् प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
४. जलस्रोतको उपयोग तथा व्यवस्थापन गर्ने मौजुदा प्रविधि तथा यन्त्रहरूको क्षमतामा थप वृद्धि तथा स्तरोन्नति गरिनेछ ।
५. जलस्रोतको उपयोग तथा व्यवस्थापनको निमित्त निर्माण गरिने भौतिक संरचनाहरूको लागि उपयुक्त डिजाइन तथा मापदण्डहरू तयार गरी लागू गरिनेछ ।
६. पिउने पानी, घरायसी प्रयोग, मत्स्यपालन, सिँचाइ, पशुपन्छी, विद्युत, उद्योग, पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा उपयोग गरिने पानीको गुणस्तरको मापदण्ड तयार गरी लागू गरिनेछ ।

रणनीति (१०) सामाजिक, साँस्कृतिक एवम् वातावरणीय पक्षमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव न्यून हुनेगरी जलस्रोतको उपयोग तथा व्यवस्थापन गरिनेछ ।

नीति तथा कार्यनीति
१. जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुनसक्ने असर एवम् प्रभावहरूसँग अनुकूलन हुने प्रकृतिको योजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।
२. जलस्रोतमा आश्रित जलचर, वनस्पति एवम् वन्यजन्तुहरूको पहिचान गरी तिनीहरूको संरक्षणको लागि आवश्यक पानीको व्यवस्था गरिनेछ ।
३. जलस्रोतको प्रदूषण गर्ने प्रदूषकले आवश्यक क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
४. जलस्रोतको उपयोग तथा व्यवस्थापनका लागि निर्माण गरिने भौतिक संरचनाहरू सुरक्षित, दिगो, गुणस्तरीय एवम् वातावरणमैत्री बनाइनेछ ।
५. जलस्रोतको उपयोग गर्दा नदीनालाहरूमा न्यूनतम मात्रामा छोड्नुपर्ने पानीको परिमाण तथा पानीको न्यूनतम गुणस्तरको सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड तयार गरिनेछ ।
६. जलस्रोतको विकास, व्यवस्थापन एवम् सञ्चालन गर्दा माथिल्लो तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्न सक्ने जोखिम तथा असरको मूल्याड्ढन गरी उचित व्यवस्थापनका उपायहरू अवलम्बन गरिनेछ ।
७. वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी नदीनाला, ताल तलैयामा भएका ढुङ्गा, माटो, गिट्टी, बालुवा जस्ता नदीजन्य पदार्थहरूको उचित उपयोग, व्यवस्थापन, नियन्त्रण र नियमन गरिनेछ ।
८, मानवीय अतिक्रमणबाट नदीनाला तथा तालतलैयाको स्वरूप÷आकृति बिगार्ने वा नष्ट गर्नेगरी गरिने कार्यलाई नियन्त्रण गरिनेछ ।
९. भूमिगत जलस्रोतको पुनर्भरण हुने स्थानहरूको पहिचान गरी त्यस्ता क्षेत्रहरूमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण, बस्ती विकास तथा हानिकारक पदार्थहरूको प्रयोगलाई नियन्त्रण गरिनेछ ।
१०. भूमिगत जलस्रोतको अत्यधिक दोहनलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक मापदण्ड बनाई लागू गरिनेछ ।
११. भूमिगत जलस्रोतको सतहलाई घट्न नदिनका लागि पुनर्भरण गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
१२. नदीनाला, मूल, सिमसार, तालतलैया जस्ता जलस्रोतलाई प्रदूषित बनाउने गरी फोहरमैला फाल्न तथा ढल मिसाउने जस्ता कार्यहरूलाई नियन्त्रण गरिनेछ ।
१३. उद्योगधन्दा तथा शहरहरूबाट निष्कासन गरिने प्रदूषित पानीलाई प्रशोधन गरेर मात्र नदीनाला, मूल, सिमसार, तालतलैया जस्ता जलस्रोतहरूमा मिसाइनेछ र सोका लागि प्रशोधित पानीको गुणस्तरको आवश्यक मापदण्ड बनाई लागू गरिनेछ ।
१४. प्रशोधित पानीलाई आवश्यकता अनुसार पुनरप्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।
१५. जलीय जैविक विविधता तथा वातावरण संरक्षणको दृष्टिकोणले वैकल्पिक ऊर्जाको उत्पादन एवम् प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

रणनीति (११) जलाधार व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँदै जलजन्य विपद्को नियन्त्रण एवम् न्यूनीकरण गरिनेछ ।

नीति तथा कार्यनीति
१. जलजन्य विपद्हरूको नियन्त्रण एवम् न्यूनीकरणका लागि एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
२. प्रत्येक नदी बेसिन स्तरको बाढी, डुबान, कटान सम्बन्धी नक्सा र भू–क्षय तथा पहिरो जोखिम नक्सा तयार गरिनेछ र सो नक्साको आधारमा जलजन्य विपदहरूको नियन्त्रण एवम् व्यवस्थापनका योजनाहरू लागू गरिनेछ ।
३. बाढी, पहिरो, डुबान, कटान, भू–क्षय तथा पहिरो जस्ता जोखिमपूर्ण स्थानहरूमा भएका गाउँवस्ती तथा समुदायहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नका लागि सम्बन्धित निकायहरूको समन्वयमा त्यस्ता स्थानहरूको पहिचान तथा छनौट गरिनेछ ।
४. बाढी, पहिरो, डुवान, कटान जस्ता जलजन्य विपद्हरुको प्रभावकारी नियन्त्रण एवं न्यूनीकरण गर्नका लागि नदीनालाहरूमा बाँध, तटबन्ध लगायत जलाशयहरूको निर्माण गरिनेछ । साथै आवश्यकता अनुरूप अन्तर जलाधार स्थानान्तरण गर्ने कार्यको व्यवस्था गरिनेछ ।
५. भू–क्षय तथा पहिरो जस्ता जलजन्य विपद् नियन्त्रण एवं न्यूनीकरणको लागि नवीनतम एवं परम्परागत ज्ञान, सीप र प्रविधिहरुको उपयोग गरिनेछ ।
६. अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सुख्खा, खडेरी, हिमताल विस्फोटन, नदीनाला थुनिएर एक्कासी फुट्ने जस्ता अप्रत्यासित रूपमा आइपर्ने जोखिमहरूको प्रभावबाट सुरक्षित हुने उपयुक्त उपाय तथा प्रविधिहरूको अवलम्बन गरिनेछ ।
७. जोखिमयुक्त अवस्थामा रहेका हिमनदी तथा हिमतालहरूको स्थितिहरूको अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी सोको तथ्याङ्क एवं विवरणहरूलाई अधावधिक गरिराख्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
८. जलजन्य विपद्सम्बन्धी आपतकालीन अवस्थालाई ध्यान दिई अति आवश्यक तार, ढुङ्गा, बाँस, टेट्रापोड, परकुपाइन, ब्लक, जाली, बोरा, बालुवा जस्ता सामाग्रीहरूलाई पूर्व तयारी अवस्थामा राख्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
९. जलवायुसम्बन्धी तथ्याङ्कलाई अद्यावधिक गरी राखिनेछ । साथै भरपर्दाे तथ्याड्ढका लागि नदी बेसिन क्षेत्रहरूमा आवश्यकता अनुसार जलमापन र मौसम मापनसम्बन्धी केन्द्रहरूको स्थापना तथा उपकरणहरू जडान गरिनेछ ।
१०. जल तथा मौसमसम्बन्धी पूर्वानुमानलाई भरपर्दाे र विश्वासयोग्य बनाउन प्रभावकारी प्रणालीको व्यवस्था गरिनेछ ।
११. जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुनसक्ने असर एवम् प्रभावहरूसँग अनुकूलन गर्नका लागि वर्षातको पानी सङ्कलन, स–साना पोखरी निर्माण, थोपा तथा फोहरा सिंचाइ, लिफ्टिङ्ग प्रविधि, पाइप प्रविधि, टनेल खेती, कृत्रिम वर्षात् तथा भर्चुअल वाटर प्रयोग जस्ता परम्परागत एवं नवीनतम प्रविधिहरूको अवलम्बन गरिनेछ ।
१२. प्रत्येक नदीनालाहरूमा बाढी तथा डुबान क्षेत्रको पहिचान गरिनेछ र त्यस्ता जोखिम क्षेत्रहरूमा बस्ती विकास तथा निर्माण कार्यलाई रोक लगाइनेछ ।
१३. आपतकालीन रूपमा तत्काल गर्नुपर्ने जलउत्पन्न विपद्को नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न स्थानीय समुदायको क्षमता वृद्धि गरिनेछ ।
१४. सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा चुरे पहाडमा हुने ढुङ्गा गिट्टी बालुवाको अव्यवस्थित उत्खननलाई नियन्त्रण गरिनेछ ।
१५. जलाधार क्षेत्रहरूमा निर्माण गरिने भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरू वातावरणमैत्री बनाइनेछ ।
१६. जलाधार क्षेत्रमा भएका वन जङ्गलहरूको संरक्षण गरिनेछ र वन जङ्गल नभएका खाली जमिनहरूमा वृक्षारोपण गरिनेछ ।
१७. जलाधार क्षेत्रमा भएका नदीनाला, मूल, सिमसार, तालतलैया, ढुङ्गेधारा जस्ता पानीका स्रोतहरूको पहिचान गरी संरक्षण गरिनेछ ।

११. संस्थागत व्यवस्थाः

जलस्रोतको उपयोग, विकास, व्यवस्थापन तथा संरक्षणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा उचित संस्थागत प्रबन्ध गरिनेछ । यस नीतिको कार्यान्वयनका लागि संघीय तहमा मन्त्रालय, विभाग, आयोग, प्राधिकरण, आयोजना र समिति रहने छन् । प्रदेशस्तरमा मन्त्रालय, निर्देशनालय तथा विषयगत कार्यालयहरू र स्थानीय तहमा सम्बन्धित कार्यालयहरूको क्षमता विकास गरी परिचालन गरिनेछ ।

१२. कानूनी व्यवस्थाः

यस जलस्रोत नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानूनहरू तर्जुमा तथा परिमार्जन गरिनेछ ।

१३. अनुगमन तथा मूल्याड्ढनः

यस जलस्रोत नीतिका प्रावधानहरूको कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्याड्ढन विभिन्न तहबाट हुनेछ । यसको अनुगमन समग्र रूपमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय एवम् जल तथा ऊर्जा आयोगबाट गरिनेछ । यसका अतिरिक्त प्रदेश र स्थानीय तहले समेत आफ्नो क्षेत्रभित्र नीति कार्यान्वयनको अनुगमन गर्नेछन् । यस नीतिको कार्यान्वयन स्थिति र यसको सान्दर्भिकता, प्रभावकारिता तथा संभाव्य प्रभावको मूल्याङ्कन राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत सोझै वा तेस्रो पक्षको संलग्नतामा गराइनेछ ।

१४. क्षेत्रगत नीति तथा नीतिको परिमार्जनः

यस जलस्रोत नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक क्षेत्रगत नीतिहरू समेत तर्जुमा गर्न सकिनेछ । यस राष्ट्रिय जलस्रोत नीति अनुकूल नभएका अन्य नीतिहरू यस नीति अनुरूप हुनेगरी परिमार्जन गरिनेछ ।

१५. जोखिम तथा जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरूः

अ. जोखिमहरू
(क) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका विभिन्न निकायहरूबीचको समन्वय तथा सहकार्यमा मात्र नीतिले राखेका उद्देश्यहरू हासिल हुने भएकाले यस्तो कार्यपद्धति अपनाई विकास निर्माण कार्य सञ्चालन गर्नु ।
(ख) जलस्रोतको बहुआयामिक हिसाबले एकीकृत रूपमा संरक्षण र विकास गर्न ठूलो साधनको आवश्यक पर्ने र यसका लागि पर्याप्त सार्वजनिक वजेट विनियोजन र विदेशी सहयोग तथा लगानी समेत परिचालन गर्नु ।
(ग) जलस्रोतको विकास र उपयोगसम्बन्धी क्षेत्रगत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय तथा निकायमा आवश्यक पर्ने संस्थागत क्षमता र जनशक्ति विकास तथा उनीहरूको सेवा निरन्तरता ।

आ. जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरूः
(क) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका विभिन्न निकायहरूबीचको समन्वय, सहकार्य तथा सहजीकरणका लागि सक्षम संयन्त्रको व्यवस्था गरिनुका साथै जलस्रोतको उपयोग, व्यवस्थापन, नियमन र संरक्षणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच जिम्मेवारी तथा कार्यक्षेत्र निर्धारण गरिनेछ ।
(ख) जलस्रोतको एकीकृत रूपमा विकास र संरक्षण गर्न आवश्यक पर्ने स्रोत साधन तथा लगानी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्राथमिकता हुनेछ । साथै सम्भाव्य वैदेशिक स्रोतको समेत अधिकतम परिचालन गरिनेछ ।
(ग) जलस्रोतको विकास र उपयोग सम्बन्धी क्षेत्रगत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायमा आवश्यक पर्ने संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्नुका साथै जनशक्तिको क्षमता विकास गरिनेछ । जलस्रोत क्षेत्रमा भएका अध्ययन, अनुसन्धान तथा यस क्षेत्रका विज्ञहरूको विवरण अध्यावधिक गरी यस नीतिको कार्यान्वयन गर्न सहयोग लिइनेछ