काठमाडौं,
संसद विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको २ पटकको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले संविधान अनुकूल नभएको भन्दै बदर गरिदिएको छ । मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासले संसद विघटनपछि नियुक्त भएका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई काम नगर्नु, गर्न नदिनु, नदिलाउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
पूर्ण इजलासले गएको जेठ २१ र २७ गते विस्तारित मन्त्रिपरिषद् संविधान अनुकूल नभएको भन्दै बदर गरिदिएको हो । सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वत पदमुक्त भएको भन्दै उहाँले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नपाउने उल्लेख गरेको छ । संविधानको धारा ७७ (३) को उपधारा १ मा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था उल्लेख भएको भन्दै सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद विस्तारको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा नदेखिने आदेश दिएको छ ।
‘…यसरी प्रतिनिधिसभा विघटन भएको विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जे जुन अवस्थाको मन्त्रिपरिषद छ त्यही मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनी स्पष्ट रुपमा किटानीका साथ उल्लेख भइरहेको परिप्रेक्षमा तत्काल कायम रहेका प्रधानमन्त्रीले अन्य सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने, थप गर्न सक्ने भनी संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा ७७ (३) ले साविककै मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने भनी किटान गरिरहेको अवस्थामा prime facie रुपमै मन्त्रिपरिषदको विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिँदैन’ आदेशमा भनिएको छ ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि २० जना मन्त्री तथा राज्यमन्त्री पदमुक्त भएका छन् । पदमुक्त हुनेहरुमा उपप्रधानमन्त्रीहरु रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो, मन्त्रीहरु खगराज अधिकारी, शरतसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा, शेरबहादुर तामाङ, राजकिशोर यादव, लक्ष्मणलाल कर्ण, नैनकला थापा, ज्वालाकुमारी साह, विमलप्रसाद श्रीवास्तव, उमाशंकर अरगरिया, चन्दा चौधरी, एकवाल मियाँ, नारदमुनि राना, गणेशकुमार पहाडी, मोहन बानियाँ, राज्यमन्त्रीहरु चन्द्रकान्त चौधरी, रेणुका गुरुङ र आशा कुमारी विक रहेका छन् ।
जेठ ७ गते संसद विघटन गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ मा एक उपप्रधानमन्त्री, ९ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीलाई हटाएर २ जनालाई उपप्रधानमन्त्रीसहित १० मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो । जनता समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र महतो र एमालेका रघुवीर महासेठलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउनु भएका ओलीले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई पनि उपप्रधानमन्त्रीमा बढुवा गर्नुभएको थियो । २७ जेठमा उहाँले सात मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थप गरेर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनुभएको थियो ।
अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले उक्त मन्त्रिपरिषद् बिस्तार असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिनु भएको थियो । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि अब ओली क्याबिनेट पाँच सदस्यीय बनेको छ । मन्त्रिपरिषदमा अब प्रधानमन्त्री ओली, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेल, शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्त नेम्वाङ र कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठमात्रै कायम रहेका छन् ।
यस्तो छ सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशः
