काठमाडौं,
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दामा आजबाट निरन्तर सुनुवाई शुरु हुँदै छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा सहितका ५ न्यायाधीशले जेठ २६ मा आजबाट निरन्तर सुनुवाइका लागी मुद्दा पेश गर्न लिखित आदेश गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध ३० वटा रिट परेका छन् । रिट, निवेदकले तत्काल संसद पुनः स्थापना गर्न माग गरेका छन् ।
नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने मागसहित १४६ जना सांसदले दिएको रिटमा सबैभन्दा पहिला सुनुवाइ हुने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । जेठ ७ गते मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै चुनाव घोषणा गर्नु भएको थियो ।
नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले संसद विघटन बदर गरेर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेशको माग गरेका छन् । विघटन विरुद्ध मुद्दाको सुनुवाइका लागी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आफ्नो नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गर्नु भएको छ । संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई हुनुहुन्छ ।
निरन्तर सुनुवाई शुरु भएपछि कुल ३२ घण्टामा बहस सिध्याउन यसअघि नै संवैधानिक इजलासले आदेश गरेको थियो । रिट, निवेदक तर्फका कानुन ब्यवसायीलाई १५ घण्टा, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानुन ब्यवसायी र सरकारी वकिललाई बहसका लागी १५ घण्टा समय छुट्याइएको छ । एमिकस क्युरीका लागी दुई घण्टा समय छुट्याइएको छ ।
