काठमाडौं,
कानूनी प्रावधानहरूको पालना गरी आफ्नो काम कारवाहीको विवरण कानून बमोजिम आयोगमा पेश गर्नुपर्ने दायित्व राजनीतिक दलहरूले पुरा नगरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले आइतबार नौ बुँदै ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ८६ वटा राजनीतिक दललाई स्पष्टीकरण सोधेको आयोगले फेरी सबै अर्थात एक सय ३३ वटै राजनीतिक दलहरूलाई नौ बुँदे ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
अघिल्लो वर्ष स्मरणपत्र पठाएको आयोगले राजनीतिक दलका तर्फबाट प्राप्त विवरण चित्त नबुझेपछि यस वर्ष ध्यानाकर्षण पत्र पठाइएको आयोगका सहप्रवक्ता कोमल प्रसाद धमलाले जानकारी दिनुभयो । फेरी पनि बेवास्ता गरेमा वा विवरण नबुझाएमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको अधिनमा रही आयोगले दलहरुलाई जरीवाना गर्न सक्ने वा दल दर्ता खारेजसम्म सक्न सक्ने उहाँको भनाइ छ ।
हेर्नुस् ध्यानाकर्षणपत्रः
आयोगले कानून बमोजिम समयमा नै लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ८६ वटा राजनीतिक दललाई स्पष्टीकरण सोधेकोमा आज सबै राजनीतिक दलहरूलाई ९ (नौ) बुँदे ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ ।
नेपालको संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ र राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४ मा रहेका शर्त तथा कानूनी प्रावधानहरूको पालना गरी आफ्नो काम कारवाहीको विवरण कानून बमोजिम आयोगमा पेश गर्नुपर्ने दायित्व राजनीतिक दलहरूको रहेको छ । उक्त ऐनको दफा ५७ बमोजिम संविधान र कानूनमा उल्लेख भएका कुराहरूको पालन गराउन आयोगले निर्देशन दिन सक्ने र त्यो निर्देशनको पालना गर्नु राजनीतिक दलको कर्तव्य हुनेछ भन्ने समेत स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छ ।
राजनीतिक दलको सोही व्यवस्थालाई हेर्दा हाल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै १३३ वटा राजनीतिक दलको आयोगमा प्राप्त अभिलेख विवरण अनुसार कानूनको परिपालनामा सन्तोष हुने अवस्था देखिएको छैन । उक्त कुरालाई महशुस गरी निर्वाचन आयोगले यस अघि पनि राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराउन स्मरणपत्र पठाएको थियो । तत्पश्चात पनि केही राजनीतिक दलबाट केही विवरण प्राप्त भएको भए तापनि यथार्थमा अधिकांश दलहरूबाट तदनुसारको विवरण पठाउने र अद्यावधिक गर्ने कार्यामा निस्कृयता देखिएको छ । सोही कुरालाई महसुश गरी आयोगले सबै राजनीतिक दलहरूलाई देहाय बमोजिम ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
१. नेपालको संविधानको धारा २६९ को उपधारा (४) को देहाय (ख) मा राजनीतिक दलको विधानमा कम्तिमा पाँच वर्षमा एक पटक सो दलका संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्ने, सोही खण्डको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा छ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १६ मा सो संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकोले सो बमोजिम गरी विवरण उपलब्ध गराउने,
२. नेपालको संविधानको धारा २६९ को उपधारा (४) को देहाय (ग) मा दलको विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिविम्वित गर्ने गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हुनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था तथा दलको सबै तहको समितिमा कम्तिमा एक तिहाई महिला सदस्य हुनुपर्ने भन्ने कानूनी प्रावधान बमोजिम गरी गराई सोको विवरण उपलब्ध गराउने,
३. प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा समन्वय र सहकार्यको लागि दल र पदाधिकारीको विवरण अभिलेखिकरण गर्न प्रदेश समितिका पदाधिकारीको विवरण प्रदेश राजधानी रहेको जिल्लाको प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा तथा जिल्ला र स्थानीय तहको समितिका पदाधिकारीको विवरण सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा उपलब्ध गराउने,
४. राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४१ मा तोकिएको अवधिभित्रै आफनो दलको आय र व्ययको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा बुझाउनु पर्ने दायित्व रहेको राजनीतिक दलले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५४ को उपदफा (१) बमोजिम लगातार तीन वर्षसम्म लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाएमा आयोगले त्यस्तो दललाई पचास हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने र सोही ऐनको दफा ५४ को उपदफा (५) को खण्ड (क) बमोजिम सोही ऐनको दफा ४० बमोजिम लेखा नराखेमा, दफा ४१ को उपदफा (१) बमोजिम लेखा परीक्षण नगराएमा वा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाएमा वा उपदफा (४) बमोजिम स्पष्टीकरण पेश नगरेमा त्यस्तो दललाई आयोगले बीस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था भए बमोजिम कानूनले तोकेको समयभित्रै लेखापरीक्षण गराई लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा बुझाउने र त्यस्तो लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने,
५. राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५३ बमोजिम केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यमा निर्वाचित भएको व्यक्तिले निर्वाचित भएको साठी दिन भित्र आफ्नो चल अचल सम्पत्ति विवरण सिलबन्दी गरी सम्बन्धित दलको केन्द्रीय कार्यालय समक्ष पेश गर्नुपर्ने र दलले उक्त विवरण अभिलेखमा राखी सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने र नगर्ने पदाधिकारी र सदस्यको नाम त्यसरी सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने अवधि नाघेको एक महिना भित्र प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएबमोजिम सोको अभिलेख राखीे सो विवरण नियमित रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने,
६. राजनीतिक दलले नेपालको संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन,२०७३ को दफा ५५ र राजनीतिक दलको विधानको अधिनमा रही आफ्नो दल, पदाधिकारी, सदस्य र कार्यकर्ताले पालना गर्नु पर्ने आचारसंहिता बनाई लागू गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था भए बमोजिम आचारसंहिता बनाई लागू गरिएको छ/छैन तथा आचारसंहिता पालना नगर्ने उपर कारवाही गरिएको छ÷छैन सो को विवरण र आचारसंहिता बनाई लागू नगरेको भए तुरून्त बनाई लागू गरी सोको विवरण सहित दलबाट पारित गरिएको आचार संहिताको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउने,
७. राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा वा चिन्हमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेर र आयोगले तोके बमोजिमका अन्य विषयको जानकारी तोकिए बमोजिम तीस दिनभित्र आयोगलाई उपलब्ध गराउने,
८. राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४० को उपदफा (२) बमोजिम दलको लेखा राख्ने प्रयोजनको निम्ति तोकिएको जिम्मेवार पदाधिकारी, सोही ऐनको दफा ५९ बमोजिम आयोगसँगको सम्पर्कको लागि आयोगबाट स्वीकृत निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैगिंक तथा समावेशी नीति, २०७७ बमोजिम राजनीतिक दलको केन्द्रीय तहमा महिला तथा समावेशी विषय हेर्ने सम्पर्क व्यक्ति समेत तोकी जानकारी गराउने,
९. राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५४ कोे उपदफा (१) बमोजिम केन्द्रिय समिति र प्रदेश समितिको निर्वाचन नगरेमा, केन्द्रिय समिति र प्रदेश समितिको साङ्गठनिक संरचना समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको आधारमा नबनाएमा, लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाएमा आयोगले पचास हजार रूपैयाँ सम्म जरिवाना गर्न सक्ने, त्यस्तो काम कारवाही छ महिनाभित्र सच्याउन आदेश दिन सक्ने, आयोगले तोकेको जरिवाना नबुझाएमा वा तोकिएको अवधि भित्र काम कारवाही नसच्याएमा त्यस्तो दललाई आयोगले तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी आदेश दिन सक्ने तथा सोही ऐनको दफा १३ को उपदफा (१) बमोजिम आयोगलाई बुझाउनुपर्ने अन्य विवरण वा प्रतिवेदन नबुझाएमा त्यस्तो दलको दर्ता खारेज गर्न सकिने सम्मको कानूनी प्रावधान रहेकोले कानून बमोजिमको कारवाही प्रारम्भ हुनु अगावै संविधान तथा प्रचलित कानून बमोजिम गर्नुपर्ने कार्य, पालना गर्नुपर्ने शर्त र बुझाउनु पर्ने विवरण तथा प्रतिवेदन लगायतको कार्य नियमित रूपमा सम्पादन गरी आयोगमा जानकारी गराउने ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ५४ अनुसार आयोगको निर्देशन पटक पटक उलंघन गरेको खण्डमा त्यस्तो राजनीतिक दलको दर्ता समेत खारेज गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था समेत भएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।
(राजकुमार श्रेष्ठ)
सहसचिव एवं प्रवक्ता
