काठमाडौं,
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सामुदायिक रेडियोका समस्या समाधानका लागि सरकार तयार रहेको बताउनुभएको छ । सामुदायिक रेडियोलाई आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकार छलफल गरेर अगाडि बढ्न सक्ने उहाँको भनाइ थियो ।
मुलुकभरका सामुदायिक रेडियोहरूको छाता सङ्गठन, सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) को २० औँ स्थापना दिवसको अवसरमा सोमबार काठमाडौँमा आयोजीत ‘सामुदायिक रेडियोः नीतिगत बहस’ विषयक कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले यस्तो बताउनुभएको हो ।
‘आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाका लागि मन्त्रिस्तर, मन्त्रीपरिषद् तथा संसदबाट समेत आवश्यक निणर्य लिन सकिन्छ । नीति नबन्दा के कस्ता समस्या भए र बन्दा सामुदायिक रेडियोलाई पुग्ने फाइदा के हुन्छ रु ल्याउनुहोला आवश्यक निणर्य हुन्छ ।’ मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो ।
मन्त्री गुरुङले सामुदायिक रेडियोहरूले आफूले उत्पादन गर्ने समाचार तथा प्रसारण सामग्रीका बारेमा पनि नीतिगत बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको औँल्याउनुभयो । सञ्चारमाध्यमले सरकार, राजनीतिक दललगायतको गलत कामको बारेमा खबरदारी गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले दलको राजनीतिक एजेण्डा बोक्न वा दलभित्र पनि निश्चित विचारको प्रचारका लागि रेडियो खोल्नेक्रम रोकिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेस राष्ट्रियसभा संसदीय दलका नेता राधेश्याम अधिकारीले सामुदायिक रेडियोहरूले देशका सीमान्तकृत क्षेत्रमा पनि सूचनाको सहज पहुँच पुर्याएकोमा सामुदायिक रेडियोको प्रशंसा गर्दै अझै सुधार भएर अगाडि बढ्न सुझाव दिनुभयो । सामुदायीक रेडियोहरूले भोगेको समस्या समाधानमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने र नीतिगत समस्या फुकाउन संसदीय समितिहरूमा छलफल गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सरकारी आश्वासन तथा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले सामुदायिक रेडियोहरूले समुदायस्तरमा सही सूचनालाई प्रचार गनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकार र त्यसका जिम्मेवार व्यक्तिबाट भएका गलत कुरा बारे आम सर्वसाधारणलाई सुसूचित गर्न सामुदायिक रेडियोले भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा अकोराबका पूर्वअध्यक्ष मीनबहादुर शाहीले अकोराबले विश्वकै सामुदायिक रेडियोको आन्दोलनमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको स्मरण गर्नुभयो ।
अकोराबका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले सामुदायिक रेडियो स्थापना भएको २० वर्ष भन्दा बढी भइसक्दा पनि सामुदायिक रेडियोका लागि नीति बन्न नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । सामुदायिक रेडियोको साझा अभियानलाई सफल बनाउन सरकारले सामुदायीक रेडियोमैत्री कानुन बनाएर सहयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
सामुदायीक रेडियो भनेर एफएम रेडियोलाई मात्रै वुझ्ने परिपाटीले हालसम्म सामुदायिक रेडियोको छुट्टै नीति वन्न नसकेको अमार्क एसिया प्यासेफिकका निर्देशक सुमन बस्नेतको भनाइ थियो । सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घका संस्थापक अध्यक्ष रघु मैनालीले सामुदायिक रेडियोका विशेषताहरूलाई अरु सञ्चारमाध्यमले प्रतिस्थापन गर्न नसक्ने धारणा राख्नुभयो । सहज रुपमा सुन्न र प्रसारण गर्न सक्ने भएको हुनाले पनि रेडियो आफ्नै महत्व भएको तर सरकारले सामुदायिक रेडियोका लागि छुट्टै नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपालको आम सञ्चारसम्बन्धी नीति २०७२ ले सार्वजनिक सेवा प्रसारण, सामुदायिक प्रसारण र नीजि प्रसारणको संक्षिप्त व्याख्या गरेको भए पनि सामुदायीक र अन्य रेडियोको अस्तित्वलाई स्पष्ट व्याख्या गरेको छैन ।
