काठमाडौं,
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले मन्त्री अर्यालले अण्डा र मासुमा नेपाल आत्मनिर्भर भयो भनेर छिट्टै घोषणा गर्ने चरणमा रहेको बताउनु भएको छ । कृषि बिटमा समाचार रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारहरुसँग शुक्रबार भएको भेटघाटमा मन्त्री अर्यालले दुधमा पनि नेपालले धेरै राम्रो प्रगती गरेको बताउनुभयो ।
कृषिको सूचना व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा किसान सेन्टरमार्फत एकद्वार प्रणाली स्थापना गर्न लागिएको उहाँको भनाइ छ । ‘प्रविधि प्रशारण र प्रविधि हस्तान्तरण महत्वपूर्ण कुरा हो । अहिले जम्मा २० प्रतिशत किसानले मात्र प्रविधिको प्रयोग गर्ने रहेछन्’, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, ‘प्रविधिको प्रयोग गर्ने किसानहरुको सँख्या बढाउदै जानुपर्छ । हामीले किसान सेन्टर एकद्वार प्रणालीको स्थापना गरेर कृषिको सूचना व्यवस्थापन गर्छाँै ।’
कृषिभित्र रहेको मिलिजुली ठेकेदारी प्रथा, अनुदानमा बेथिती जस्ता विकृतिलाई तोडेर जाने मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो । ‘कृषिमा मिलिजुली, ठेकेदारी प्रथा, अनुदानमा बेथिती जस्ता समस्या रहेका छन् । यति पैसा लगेपछी यति मलाई भन्ने बिकृत्ति तोडेरै छाड्छौ । यसलाई तोडेरै हामी जान्छाँै’ उहाँले भन्नुभयो ।
कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा देखिएको बेथिती तोड्नका निम्ती कार्यविधी बनाइसकेको भन्दै उहाँले त्यहाँ देखिएको फोहोर, स्टल र सवारीसाधन व्यवस्थापनमा देखिएका समस्यालाई सिस्टममा ल्याएरै छाड्ने बताउनुभयो । आफूले पदभार ग्रहण गर्दैगर्दा उखु किसानहरुको चर्को समस्या रहेको भन्दै समस्या समाधानका निम्ती के गर्न सकिन्छ भनेर उपायहरु खोज्दैजाँदा सम्बन्धित मन्त्रालय नभए पनि किसानहरुको मर्का समाधान गर्न ३ दिनभित्र निकास निकालेको बताउनुभयो । अहिले धेरै उखु किसानले भुक्तानी पाइसकेको भन्दै यो क्रम बढिरहेको बताउनुभयो ।
मलको समस्या समाधान गर्न दिर्घकालिन रुपमा मलको समस्या समाधान हुनेगरी अगाडी बढेको मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो । ‘मलको समस्या दिर्घकालिन रुपमा समाधान गर्ने दिशामा हामी अगाडी बढेका छाँै’, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, ‘अब रासायनिक मलको अभावमा किसानहरु छटपटाउनु पर्दैन । हामी त्यही समस्या समाधान गर्नका निम्ती लागिरहेका छौँ ।’ तर खुला सिमानाका कारण भारतबाट मल आउने र त्यसबाट उत्पन्न हुने विकृतिलाई तत्काल रोक्न सक्ने अवस्था नभए पनि व्यवस्थित भने गरिने मन्त्री अर्यालको भनाई थियो । मलको समस्या समाधान गर्न सातै प्रदेशमा रासायनिक मलको भण्डार स्थापना गर्नेगरी मन्त्रालय अगाडी बढेको बताउनुभयो ।
इजरायली प्रविधिको कृषि प्रणाली भित्राउन इजरायल सरकारसँग सम्झौता भएर प्राविधिक समिति गठन भइसकेको भन्दै उहाँले यो वर्ष एक प्रदेशमा यो कार्यक्रम लागु गरिने र बिस्तारै सातै प्रदेशमा बिस्तार गरिने बताउनुभयो ।
