काठमाडौं,
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल राजीनामा नदिने हुनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरुले सर्वोच्च अदालतको फैसला मानेर जाने तर तत्काल राजीनामा नदिने बताएका हुन् ।
मंगलबार साँझ सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार थापाले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको सामना गरेर नै फैसला कार्यान्वयन गर्ने तर तत्काल राजीनामा नदिने बताउनुभयो । ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको सामना गरेर नै फैसला कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ । तत्काल राजीनामा दिनुहुने छैन,’ थापाले लेख्नुभएको छ ।
संसद् पुनस्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई विवादास्पद भन्दै सल्लाहकार थापाले यसका दुष्प्रभावहरु देखिँदै जाने र राजनीतिक समस्याहरु हल हुन नसक्ने ठोकुवा गर्नुभएको छ । ट्विटरमा लेख्नुभएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला विवादास्पद छ, तर मान्नुपर्छ । र, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसका दुष्प्रभावहरू भविष्यमा देखिँदै जाने निश्चित छ । यसबाट राजनीतिक समस्याहरूको कुनै हल हुने अवस्था पनि छैन । बरू अस्थिरता अझै बढ्ने छ । सत्ताको खेल बढ्नेछ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले पनि प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा निदने संकेत गर्दै सर्वोच्च अदालतको फैसलाले राजनीतिक समस्या समाधान नगर्ने बताउनु भएको छ । ‘प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाका सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला सबैले मान्नुपर्छ’ रिमालले ट्विटरमा लेख्नुभएको छ, ‘यद्यपि यस फैसलाले जारी राजनीतिक समस्या भने हल गर्दैन ।’
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना र १३ दिनभित्र बैठक डाक्नका लागि उत्प्रेषणको आदेश दिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने आधिकारिक प्रतिक्रिया दिइसक्नु भएको छैन । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएका प्रधानमन्त्रीले यही प्रतिनिधिसभा ब्युँतिदा तुरुन्तै राजीनामा दिनुपर्ने कानुनविदहरु बताउँछन् ।
ओली समूहको स्थायी कमिटी बैठक
प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि रणनीतिक छलफल सुरु गर्नु भएको छ । मँगलबार राती अबेरसम्म निकटस्थहरुसँग छलफल गर्नु भएका ओलीले बुधबार (आज) विहानका लागि पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक बोलाउनु भएको छ ।
विहान ११ बजेपछि बाुलुवाटारमा बस्ने ओली समूहको स्थायी कमिटी बैठकमा सबैकुरा छलफल गर्ने र त्यसै अनुसार अगाडी बढ्ने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
