काठमाडौं,
प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई रोक्न माग गर्दै सर्वाेच्चमा रिट दर्ता भएको छ । प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संविधानभन्दा बाहिर गरिएको मन्त्रिपरिषद् बिसतार तथा पुनर्गठन तत्काल बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ताहरू लोकेन्द्रबहादुर ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन् ।
‘संविधानको धारा ७७ (१) ले प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने व्यवस्था भएकोले अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने जिकिर सहित मन्त्रिपरिषद विस्ताररालाई रोक्न माग गर्दै रिट दर्ता गरेका छौँ,’ अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले भन्नुभयो, ‘संविधानको धारा ७७ (३) ले प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म कार्यसञ्चालन गर्नेसम्मको अधिकार दिएको छ । प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संविधान भन्दा बाहिर गएर गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तार तत्काल बदरको माग गरेका छौं । रिटको पेसी पुस १५ गतेलाई तोकिएको छ ।’
संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने प्रमुख कर्तव्यबाट राष्ट्रपति गम्भीर रुपमा चुकेको रिटमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैबाट संविधानको गम्भीर उल्लंघन हुने कार्य भएकोले संविधानको धारा १३३ (२,३) बमोजिम विस्तारित मन्त्रिपरिषद् बदर गर्न माग गरिएको ओलीको भनाइ छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी बैशाखमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको घोषणा गर्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद विस्तार तथा पुनर्गठन गर्नु भएको थियो । निवेदकको पक्षमा अदालतले फैसला गर्ने हो भने थपिएका मन्त्रीहरू पदमुक्त हुन्छन् । सर्वोच्च अदालतले यो रिटमा पुस १५ गतेका लागि पेसी तोकेको छ ।
