काठमाडौं,
उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय र आन्दोलनरत उखु किसान संघर्ष समितिका बीचमा सोमबार चारबुँदे सहमति भएको छ । मन्त्रालयले चिनी उद्योगीले उखु किसानलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने वक्यौता रकम सम्बन्धित उद्योगहरुबाट २१ दिनभित्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने सहमति गरेपछि आन्दोलनरत किसानहरुले तत्कालका लागि आन्दोलन स्थगित गर्ने भएका छन् ।
‘उखु किसानको वक्यौता भुक्तानी नगर्ने चिनी उद्योगलाई सम्पत्ति रोक्का राख्ने, नगद कारोबार रोक्का राख्ने, थुनुवा पुर्जीजारी गर्ने लगायतका कारवाही प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । मन्त्रालयले चिनी उद्योगीले उखु किसानलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने वक्यौता रकम सम्बन्धित उद्योगहरुबाट २१ दिनभित्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने । तोकिएको म्उादभित्र वक्यौता रकम भुक्तानी नगर्ने चिनी उद्योगीहरुलाई सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरुसँग समन्वय गरी थप कानुनी कारवाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाउने’ सहमतिको पहिलो बुँदामा उल्लेख छ ।
उखु किसानहरुको वक्यौता उठाउने जिम्मा मन्त्रालयले लिएको छ भने उखु किसानका अन्य समस्याका बारेमा अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न एक संयुक्त प्राविधिक समितिकिो गठन गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
४ महिनाको समयसीमा पाएको प्राविधिक समितिको जिम्मेवारी पनि सहमति पत्रमै किटान गरिएको छ । जसअनुसार वक्यौता रकमबारे किसानले गरेको दाबी र चिनी उद्योगीको दावी फरक फरक भएको हुँदा यससम्बन्धमा यथार्थ एकिन गरी भुक्तानीका सम्बन्धमा सुझाव पेश गर्ने, उखु किसानले नेपाल सरकारद्वारा निर्धारण गरिएको समर्थन मूल्य किसानले पाए नपाएको पनि हेर्नेछ ।
१० सदस्यीय प्राविधिक समितिमा उद्योग, अर्थ, गृह, कृषि मन्त्रालयबाट एक एक जना, उखु किसानका प्रतिनिधि (पूर्व, मध्य र पश्चिम क्षेत्र हुने गरी) ३ जना, चिनी उत्पादक संघबाट एक र उखु किसान संघर्ष समितिबाट दुई जना प्रतिनिधि रहनेछन् ।
हेर्नुहोस् सहमतिको पूर्णविवरणः
