काठमाडौं,
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गर्नु भएको हो । साथै, आगामी बैशाख १७ र २७ गतेका दिनमा दुई चरणमा मध्यावधि निर्वाचन गर्ने मितिसमेत तोकिएको छ ।
‘राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्मत एवं मुल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरुको अभ्यास बमोजिम संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि नेपाली जनता समक्ष जान मिति २०७८ साल बैशाख १७ गते शुक्रबार पहिलो चरणमा र मिति २९७८ साल बैशाख २७ गते सोमबार दोस्रो चरणमा अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट निर्णय भई सोही बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस भएकोले’ राष्ट्रपति कार्यालयद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उक्त सिफारिस बमोजिम संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधि सभा विद्धटन गरी मिति २०७८ साल बैशाख १७ गते शुक्रबार पहिलो चरणमा र मिति २९७८ सालबैशाख २७ गते सोमबार दोस्रो चरणमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नु भएको छ ।’
आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रपतिसमक्ष लैजानु भएको थियो । संसद विघटनको प्रस्तावको विरोध गर्दै ७ जना मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा गरेका छन् । संसद विघटनको विषयमा सत्तारुढ र विपक्षी दलहरुले समेत संविधान विपरीत भएको बताएका थिए ।
नेकपासहित तीन दलले संयुक्त प्रतिवाद गर्ने
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सहित नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले संसद विघटनको संयुक्त रुपमा प्रतिवाद गर्ने सहमति गरेका छन् । नेकपाको पहलमा आइतबार सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकले संसद विघटनको संयुक्त प्रतिवाद गर्ने सहमति गरेको हो ।
तीन दलका नेताहरुको बैठकमा नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ र देव गुरुङ थिए भने कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड र डा. मिनेन्द्र रिजाल तथा जसपाका डा. बाबुराम भट्टराई र राजेन्द्र महतो थिए ।
बैठकले संसद विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र त्यसलाई अनुमोदन गर्ने राष्ट्रपतिको कदम दुबै असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
सात जना मन्त्रीको सामूहिक राजीनामा
संसद विघटनको विरोध गर्दै सात मन्त्रीले आइतबार नैं सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । राजीनामा दिनेहरुमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, उर्जामन्त्री वर्षमान पुन, कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल, पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई, वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेत, श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादव, खानेपानीमन्त्री विना मगर छन् ।
सामूहिक राजीनामा घोषणाका लागि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका वर्षमान पुनले आवेगमा राजीनामा नदिएको र गल्ती सच्याउन प्रधानमन्त्रीलाई दबाव होस् भनेर सामूहिक राजीनामा दिएको बताउनु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह पक्षका ७ मन्त्रीले राजीनामा दिएका हुन् । पूर्वमाओवादी खेमाका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले भने राजीनामा दिएका छैनन् ।
