काठमाडौं,
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धका मुद्धामा २ महिनाभन्दा लामो समयको बहसपछि १३ दिनभित्र संसद बैठक बोलाउन आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले १३ दिन नै किन दियो ? १० दिन वा १५ दिनको अवधि किन तोकेन ? यस विषयमा धेरैको मनमा कौतुहलता देखिएको छ ।
एकातर्फले मिति नतोकेको भए संवैधानिक संकट आउने हुनाले सर्वोच्चले मिति तोकेरै बैठक बोलाउन आदेश दिएको भनेर सर्वोच्चको फैसलाको तारिफ गरेका छन् । अर्काथरीले संसद बैठक बस्ने मिति र सयम तोक्ने अधिकार सरकारको भएको भन्दै सर्वोच्चले सरकारको काममाथि हस्तक्षेप गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
गएको असार १८ गते यस वर्षको वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । एउटा अधिवेशन सकिएको ६ महिनाभित्र सरकारले संसदको अर्को अधिवेशन सुरु गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यही व्यवस्था अनुसार सरकारले गएको पुस १८ गतेभित्र संसदको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्नु पर्ने थियो । मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते नै प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र आगामी बैशाख १७ र २७ गतेका लागि मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नु भएको थियो ।
पुस १८ गतेभित्र हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनु पर्नेमा १३ दिनअघि अर्थात ५ गते नै प्रतिनिधिसभा विघटन भएको हो । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन आह्वानका लागि सरकारसँग भएको समयसीमालाई ख्याल गरेर १३ दिनभित्र संसद बैठक बोलाउन उत्प्रेषण आदेश जारी गरेको छ । यसका आधारमा सरकारले यही फागुन २४ गतेभित्र संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नेछ ।
सर्वोच्चले दिएको १३ दिनको समयावधिलाई लिएर कानून व्यवसायी, राजनीतिज्ञ, सञ्चारकर्मी तथा सर्वसाधारणले विभिन्न किसिमका चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छन् । शुक्रबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपतिलाई फागुन २३ गते संसद अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गरेको छ ।
फागुन ११ गते संसद पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चले फैसला गरेपछि १३ दिनभित्र संसद बैठक राख्न मन्त्रिपरिषद, सभाषद तथा राष्ट्रपति कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
