गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र राष्ट्रिय सूचना आयोगका आयुक्तहरुलाई के.पी. ओलीको सरकारले नियुक्त गरेको हो । एउटै विचार धाराले नियुक्ती गरेकोले पनि होला एक अर्काको बचाउमा गरिमामय पदको हेक्का समेत हुन छोडेको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगको गैर जिम्मेवार आदेशले पदिय मर्यादाको जिम्मेवारी विर्सीएको देखिन्छ ।
फागुन १८ गते राष्ट्रि सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्र मान गुरुङ्ग र आयुक्त रत्नप्रसाद मैनालीको इजलाशले दिएको आदेश ऐन विपरित देखिएको छ । सो आदेश ऐन विपरित भएको भनि लिखित जवाफ पेश कर्ता चंखेली खबर संचार गृहका संचालक अंग राज भारतीले दाबी गरेका छन् ।
भारतीका अनुसार सर्वसाधारण अंग राज भारतीले सूचना माग गरेकोले माग गरीएको सूचना माग गरेको प्रयोजन भन्दा अर्कै प्रयोजनमा उपयोग भई दूरुपयोग भएको देखिएमा सर्वसाधारण अंग राज भारतीलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिनु पर्नेमा चंखेली खबर संचार गृहका संचालक अंग राज भारतीलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएकोले आयोगको नियत प्रति संचालकले शंका गरेका छन् ।
सूचनाको हक सम्बन्धि ऐनको दफा ३२ को (४) मा भनिएको छ, ‘कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त गरेको सूचना जुन प्रयोजनको निमित्त प्राप्त गरेको हो सोहि प्रयोजनको लागि प्रयोग नगरी दूरुपयोग गरेको देखिएमा आयोगले सूचना दुरुपयोगको गम्भीरता हेरी त्यस्तो व्यक्तिलाई पाँच हजार देखि पश्चिस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ’ ।
आयोगले दफा ३२ को (४) मा टेकी लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको देखिन्छ । सामान्यतय ऐनको दफा ७ अनुसार सूचना माग गरेको व्यक्तिले मात्र प्राप्त सूचना दूरुपयोग गर्न सक्छ । आदेशको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘ चंखेली खबरको संचालकको हैसियतले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग कुनै पनि सूचना माग गरीएको छैन ।
किन आयोग तपाइँको मनोबल गिराउन उद्यत भयो त ? भनि अभियन्तासँग प्रश्न गरेका थियौ, हाम्रो प्रश्नमा उनले जवाफ दिए, ‘ नेपाल राष्ट्र बैंकले सवारी साधनहरु दुरुपयोग गरेको छ । सो विषय लगायत अन्य विषयमा राष्ट्र बैंकको समाचार नबनोस् र राष्ट्र बैंकले गरेका कर्तुतहरु बाहिर नआवस् भन्ने राष्ट्र बैंक चाहान्छ । राष्ट्र बैंकको सो चाहानालाई बल पुग्ने गरी आयोगले आदेश दिई समाचार संकलन गर्ने कार्यमा अवरोध गर्न चाहान्छ । सूचना आयुक्तहरु र गभर्नरलाई एउटै सरकारले नियुक्त गरेकोले उनीहरु एक अर्काको बचाउमा ज्यानै फालेर लागेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सूचना माग कर्ता सर्वसाधारण व्यक्ति अंग राज भारतीले सूचना दूरुपयोग ग¥यो त्यसैले भारतीलाई कारवाहि गरि पाउँ भनि माग भई आएमा सोहि अनुसार सम्मानित आयोगले आदेश दिएमा म सूचना अभियन्ताले हाँसी हाँसी आयोगको आदेशको लिखित जवाफ दिन्थे । ऐन अनुसार सूचना माग्ने अधिकार भएको मलाई सो सूचना दूरुपयोग गर्ने छुट मलाई छैन । यदि मैले सूचना दुरुपयोग गरेमा म सजाया भोग्न तयार छु तर सूचना नै माग नगरेको म संचालक अंग राज भारतीले सूचना दुरुपयोग गरेको भन्ने प्रश्न नै नआउने भएकोले आईन्दा आयोगले प्रक्रिया नै नपुगी आएको उजुरी उपर गलत निर्णय गरी म लगायत अन्य सूचना अभियन्ताहरुलाई दुख दिने छैन भन्ने विश्वास लिएको छु ।’
लिखित जवाफ पेश कर्ताको कुरा सुनिसकेपछि, सम्मानित आयोगले आफ्नो निर्णय क्षमता गुमाउदै गएको हो त ? भनि आयुक्त तथा प्रबक्ता कमला ओली थापालाई सम्पर्क गरेका थियौं । उपत्का बाहिर छु भन्दै प्रबक्ताले सुचना आयुक्त रत्नप्रसाद मैनालीसँग कुरा गर्न भनिन् ।
हामीले रत्नप्रसाद मैनालीसँग एउटै प्रश्न गरेका थियौ, हाम्रो प्रश्न राम्रोसँग सुन्दै नसुनी आयोगले कुनै पनि निर्णय गलत गर्दैन भन्दै फोन काटे ।
