

काठमाडौं – सूचना मागकर्ताले माग गरिएबमोजिमको सूचना उपलब्ध नगराउने रौतहट राजपुर नगरपालिकाका कार्यलय प्रमुख तथा सूचना अधिकारीलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगले जरिबानाको फैसला सुनाएको छ ।
रौतहट जिल्ला राजपुर –१ का एक्रा मुलहकले माग गरेको सूचना उपलब्ध नगराएको कसूरमा राजपुर नगरपालिकाका कार्यालय प्रमुख बैंजु ठाकुरलाई कार्यवाहक प्रमुख तथा सूचना आयुक्त कमला ओली थापा र सूचना आयुक्त रत्नप्रसाद मैनालीको २०७९ असार १३ गतेको इजलाशबाट रु १० हजार रुपैयाँ जरिबाना गर्ने फैसला गरेको हो। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, ०६४ को दफा ३२ को उपदफा (१) बमोजिम उनीहरूलाई जरिबाना गर्दै आयोगले माग गरिएको सूचना उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ ।
राजपुर न. पा.–१ निवासी एक्रामुल हकले राजपुर नगरपालिकाको कार्यालय, रौतहट समक्ष कोरोना महामारीका क्रममा नगरपालिकाको क्वारिन्टिनमा १–९ वडामा रहेको मानिसहरूको संख्या, एक जनाको लागि कति रकम खर्च भएको सम्पूर्ण खर्चको विवरण र कम्बल वितरणको संख्या र एक प्रति कम्बलको मूल्यदर सम्बन्धी सूचना माग गरेका थिए । नगरपालिकाका कर्मचारीहरुले सूचना उपलब्ध नगराएपछि उनले आयोगसमक्ष पुनरावेदन गरेका थिए । त्यसपछि आयोगले सूचना उपलब्ध गराउन निर्देशन दिँदा पनि नदिएपछि जरिबानाको फैसला सुनाएको हो ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि बिषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ उल्लेख भएको र सोही व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी भएको छ । उक्त ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यस ऐनको अधीनमा रही सूचनाको हक हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको, उपदफा (२) मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको छ । लोकतान्त्रिक पद्दतिमा सर्वसाधारण नागरिकले सार्वजनिक निकायहरुबाट भए गरेका कार्यहरूको बारेमा थाहा पाउने, जान्न पाउने अधिकार कायम गरिएको हुन्छ । यसबाट सर्वसाधारण नागरिक सुसूचित हुने र स्वाभाविक रुपमा त्यस्ता कार्यहरूको स्वामित्व ग्रहण गर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । साथै सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी हुन, जवाफदेही बनाउन, उत्तरदायी बनाउन पनि सघाउ पुग्दछ । सुशासन कायम गर्न मद्दत गर्दछ । यस अवस्थामा सर्वसाधारण नागरिकले कुनै सार्वजनिक निकायमा सूचना माग गर्दा सम्मानपूर्वक सूचना उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ । आयोग सम्म पुनरावेदन गर्नु पर्ने अवस्था नै सिर्जना गर्नु हुँदैन उल्लेख छ।



