

काठमाण्डौं ।
चंखेली संवाददाता ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई हिरासतमा लिई अनुसन्धान गर्न राजश्व अनुसन्धान विभागमा उजुरी परेको छ । प्राप्त विवरण अनुसार उनले आफ्नो शेर भएको बैंक अफ काठमाण्डुबाट करीव १५ करोड जरीवाना असुल नगरेकोले राजश्व चुहावट(अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा २३ को (३) अनुसारको कारवाहिको लागि मतियारको भूमिका खेलेका गभर्नर र गुणाकर भट्टलाई तत्कालै हिरासतमा लिई अनुसन्धान गर्न उजुरीमा अनुरोध गरीएको छ ।
कार्तिक १ गते राजश्व अनुसन्धान विभाग ललितपुरमा उजुरी दर्ता (दर्ता नं. ७२÷२०७८÷०८÷०१) गरीएको हो । उजुरीमा माग गरीएको छ “एउटै प्रकृतीको विषयमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकबाट ५७८४६१७(सन्ताउन्न लाख, चौरासी हजार, छ सय सत्र रुपैयाँ) रुपैयाँ जरीवाना असुल गरी सकेका गभर्नरले आफ्नो शेर भएको बैंक अफ काठमाण्डुबाट भने करीव १५ करोड जरीवाना असुल नगरेकोले जरीवाना असुल गर्न गरीएको अनुरोधलाई वेवास्ता गरेकोले राज्यले करीव १५ करोड गुमाएको छ । राज्यको आम्दानीलाई नोक्सान गर्ने कार्य गरी मतियारीको भूमिका खेलेकोले गभर्नरले सबुत प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने सम्भावना भएकोले तत्कालै हिरासतमा लिन माग गरीएको छ ।
मुख्य दोषी तत्कालिन बैंकका कार्यकारी प्रमुख शोभनदेव पन्त र मतियार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र मतियार नेपाल राष्ट्र बैंक सुपरीवेक्षण विभागका विभागिय प्रमुख गुणाकर भट्टलाई पनि हिरासतमा लिन उजुरीमा माग गरीएको छ ।
सबुत प्रमाण नष्ट हुने देखिएमा दोषी तथा मतियारलाई हिरासतमा लिन सक्ने प्रावधान राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ) ऐन, २०५२ को दफा ७ र ७(क) ले गरेको छ ।
उजुरीमा ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार शोभनदेब पन्त, महाप्रसाद अधिकारी र गुणाकर भट्टलाई आवश्यक मुद्दा चलाई उल्लेखीत विगो बराबर रकम असुल गरी दफा २९ अनुसारको पुरस्कारको माग दाबी पनि गरीएको छ ।
सर्वसाधणलाई चुहावट तथा छली भएको राजश्वको सूचना दीन उत्प्रेरीत गर्ने उद्देश्यले ऐनको दफा २९ मा सुराकी दीने जो सुकै नेपाली नागरीकलाई विगोको २० प्रतिशत वा २५ लाखमा जुन घटि हुन्छ सोहि र सुन तथा हिराको सूचना दीने सुराकीलाई भने १० प्रतिशत वा ५० लाखमा जुन घटि हुन्छ सोहि नगदै पुरस्कार दीने व्यवस्था गरेको छ ।


