काठमाडौं,
बेरुजु फर्छ्यौट मुल्याङ्कन र अनुगमन समितिको ५७ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा कुल बेरुजुको ३१ दशमलव ७३ प्रतिशत मात्रै फर्छ्यौट भएको देखाएको छ । मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा रहने समितिले यहि चैत्रमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २ खर्ब २ अर्ब ७२ करोड रुपैंयाँभन्दा बढी बेरुजु रहेकोमा ६४ अर्ब ३२ करोड बराबरको मात्रै फर्छ्यौट भएको उल्लेख गरेको छ ।
वार्षिक लेखापरीक्षण गरेको अङ्कको आधारमा भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा बेरुजु रकम कम पाइएको प्रतिवेदनमा छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २० खर्ब ४ अर्ब ८८ करोडभन्दा बढीको लेखापरीक्षण गरेकोमा ५ दशमलव ३५ प्रतिशत बेरुजु भएको पाइएकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १७ खर्ब ४७ अर्ब ५५ करोडभन्दा बढीको लेखापरीक्षण गर्दा ४ दशमलव शुन्य ९ प्रतिशत मात्रै बेरुजु पाइएको जनाएको छ ।
सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ मन्त्रालयकै
प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्ममा सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थात ५६ अर्ब २८ करोड २१ लाख बेरुजु अर्थमन्त्रालयको छ ।
नेपाल सरकारका कार्यालयहरुमा बिगतका १० वर्षमा भएको बेरुजु फर्छ्यौटको अवस्था यस्तो छ हेर्नुहोस्ः
बजेट न्यून जाने मन्त्रालय तथा कार्यालयको बेरुजु शुन्य समेत भएको प्रतिवेदनले जनाएको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको बेरुजु जम्मा एक लाख २० हजार रुपैयाँ रहेको छ । बाँकी हुर्नुस् तलको तालिकामाः
विस्तृत प्रतिवेदनका लागिः
http://kumarichowk.gov.np/socialevents/beruju_barshik_report_2077_final_for_mail.pdf
