काठमाडौं,
पाँच पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तले निर्वाचन आयोगलाई नेकपाको आधिकारिकता विवादमा यथाशीघ्र उपयुक्त निर्णय दिन सुझाव दिएका छन् । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरु सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, भोजराज पोखरेल, नीलकण्ठ उप्रेती, डा. अयोधिप्रसाद यादव र (का.वा.) दोलखबहादुर गुरुङले बुधबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै राजनीतिक दलको विवाद निरूपणमा ढिलाइ गरेको भन्दै आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
आयोगले निर्णय नगर्दा राजनीतिक प्रक्रिया मात्र होइन, आयोगकै शाखमा असर गर्न सक्ने चिन्ता उनीहरुको छ ।विज्ञप्तिमार्फत उनीहरुले भनेका छन्, ‘आयोग अनिर्णयको बन्दी बन्दा त्यसले मुलुकको राजनीतिक प्रक्रियामा पार्नसक्ने गाम्भीर्यता तथा आयोगको आफ्नो शाखमा पर्नसक्ने असरलाई विचार गरी प्रचलित कानून र स्थापित नजीरहरुका आधारमा यस विषयमा उपयुक्त निर्णय यथाशीघ्र दिन आयोग समक्ष आग्रह गर्दछौं ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुसमा संसद विघटनको सिफारिस गरेसँगै नेकपा दुई समूहमा विभाजित छ । प्रचण्ड नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष चयन गरेको थियो भने ओली समूहले विधान संशोधन गर्न केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेको थियो ।
दुबै समूह आफ्नो निर्णय अध्यावधिक गर्न माग गर्दै आयोगमा पत्र दिएका थिए, तर आयोगले माघ ११ मा दुबै समूको दाबीलाई अस्वीकार गर्दै ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी कायमै रहेको बतायो । त्यसको प्रतिउत्तरमा प्रचण्ड नेपाल समूहले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार नेकपाको आधिकारिकता विवाद टुंग्याउन माग गर्दै २० माघमा निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको थियो ।
तर सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई बदर गरेर अधिवेशन आह्वान भइसक्दा समेत आयोगले नेकपाको आधिकारिकता विवादमा कुनै निर्णय गरेको छैन ।
