काठमाडौं,
सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्ने गरी आदेश दिएको छ । २ महिना लामो बहसपछि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले मँगलबार सर्वसम्मत रूपमा संसद विघटन गर्ने निर्णय बदर गरेको हो । सवोच्चले १३ दिनभित्रै संसद बैठक बोलाउन पनि आदेशमा दिएको छ ।
‘संविधानको धारा ७६ को १ अनुसारको बहुमतको प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ को ७ अनुसार संसद विघटन गर्ने संवैधानिक पूर्वसर्त अवस्था नभएको र प्रधानमन्त्रीले पुस ५ गते सिफारिस गरी राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरी जारी गरेको विज्ञप्ति असंवैधानिक भएकोले संवैधानिक र कानुनी रूपमा शून्य हुने गरी बदर गरिएको छ,’ फैसला सुनाउँदै प्रधानन्यायाधीश राणाले भन्नुभयो ।
‘प्रतिनिधिसभाको विघटनको लागि नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका निश्चित पूर्वावस्थाहरुको अभावमा तथा संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यता प्रतिकुल सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९१० र ९७० धारा ८५ तथा संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरुको अभ्यास बमोजिम भनी संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष गर्नुभएको मिति २०७७र९र५ को सिफारिस तथा सो बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सोही मितिमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्ति समेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाहीहरु असंवैधानिक भएकाले प्रारम्भदेखि नै कानुनी प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ’ आदेशमा भनिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर के.सी.को संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको संसद विघटनको निर्णय बदर हुने फैसला सुनाएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते संसद विघटन गरी बैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा १३ वटा रिट दर्ता भएका थिए ।
यो मुद्दाका दुवै पक्षले बहस गर्नुका साथै र अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) ले समेत आफ्नो राय राखेका थिए । सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशको पूर्ण पाठ आइसकेको छैन ।
