काठमाडौं,
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिकित्सा शिक्षा आयोगको शुल्क निर्धारण सिफारिस कार्यदलले एमबीबीएस कार्यक्रमका लागि ८ लाख शुल्क बढाउन प्रस्ताव अघि नबढाउन निर्देशन दिनु भएको छ । आयोगले शैक्षिकसत्र २०७७/०७८ मा एमबिबिएस कार्यक्रमको लागि ८ लाख रुपैयाँ बढाउनुपर्ने प्रस्ताव पेश गरेको थियो ।
शुल्क निर्धारण कार्यदलले विभिन्न कारण देखाउँदै ४० लाख २३ हजार २ सय ५० रुपैयाँबाट वृद्धि गरी ४८ लाख रुपैयाँ सिफारिस गरेको थियो । तर आयोगको अध्यक्षसमेत रहेका प्रम ओलीले योवर्ष शुल्क नबढाउन निर्देशन दिनु भएको हो ।
‘कोरोना कहरले थला परेको अवस्थामा यो सरकारले शुल्कवृद्धि गर्दा नकारात्मक असर पर्ने भएकोले शुुल्क बढाउनु उचित हुँदैन, गत वर्षकै शुल्क कायम गर्नपर्छ । अहिले शुल्क बढाउने कुरा नगर्नुस्, स्थगित गर्नुस् । बरु घटाउने विषयमा कुरा गर्नुस्, बढाउनु हुँदैन ।’ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार सम्पन्न पाँचौं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले भन्नुभयो ।
लगत्तै आयोगका सहअध्यक्ष एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले पनि अहिलेको अवस्थामा गलत सन्देश जाने भएकोले यो अवस्थामा शुल्क नबढाउन सुझाव दिनुभएको थियो । सिफारिस समितिले १७ विषय मध्य अधिकांसमा बढाउने सिफारिस गरेको थियो ।
बिडिएस, एमडिएमएस, एमडिएस साइन्स,एमडि आयुर्वेद, एमएन एमएस्सी नर्सिङ, एम फर्मा, एमएस्सी मेडिकल माइक्रबायोलोजी, एमएस्सी बेसिक साइन्स, एमफिल क्लिनिकल साइकोलोजीमा शुल्क बढाउन सिफारिस गरेको थियो । बैठकले तत्कालको अवस्था विश्लेषण गरी शुल्क निर्धारण गर्न मन्त्री श्रेष्ठको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ ।
कार्यदलमा सहअध्यक्ष स्वाथ्यमन्त्री हृदयश त्रिपाठी, शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली, स्वाथ्य सचिव लक्ष्मण अर्याल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. उषा झा, आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरी र सदस्य सचिव डिल्लीराम लुईटेल छन् ।
