काठमाडौं,
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत हो कि होइन भन्ने प्रश्न निरूपण गर्नुअघि त्यसलाई कुन इजलासले हेर्ने भन्ने विवाद टुंग्याउनुपर्ने भएको छ । बुधबारको बहसमा पक्ष विपक्षका कानुन व्यवसायीहरूबीच निवेदन कुन इजलासले हेर्ने भन्नेमै मतभिन्नता देखिएको थियो ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले पनि तत्काल टुंग्याउनुपर्ने यो विवादलाई दुवै पक्षको धारणा सुनेर आदेश गर्ने मनस्थिति बनाएपछि कम्तीमा तीन दिनको सुनुवाइ यही कार्यविधिगत प्रश्नमा रुमलिने भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक हो भनी दाबी गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले यो विवाद बृहत् पूर्ण इजलासमा पेस गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । महान्यायाधिवक्तासहित सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीहरूको माग भने बृहत् पूर्ण इजलासमा नभई संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ हुनुपर्छ भन्ने छ ।
शुक्रबारको संवैधानिक इजलासमा कुन इजलासबाट सुनुवाईगर्ने भन्ने विषयले निकास पाउने अपेक्षा गरिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । अघिल्लो बुधबार अपराह्नतिर न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले इजलासमा नबस्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । यो बुधबार पनि कुन इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने भन्ने बहसले दिन बितायो । ४ बजेपछि संवैधानिक इजलासले फेरि शुक्रबार (माघ २ गते) सुनुवाइलाई निरन्तरता दिने आदेश दियो ।
शुक्रबार दुवै पक्षको बहस टुंगिएपछि थप आदेश हुन सक्ने प्रवक्ता पोखरेलको भनाइ छ । त्यसपछि मात्रै मूल मुद्दा अर्थात् प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत हो कि होइन भन्ने विषयमा बहस केन्द्रित हुनेछ ।
कानुन व्यवसायीहरूले मुद्दालाई बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजानुपर्ने अर्को आधारका रूपमा पुस ८ गतेको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको आदेशलाई पनि अघि सारेका छन् । जबराले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ को व्याख्यालाई आधार देखाउँदै मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गर्नुभएको थियो ।
