काठमाडौं,
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेका रिटमाथि आजदेखि सर्वोच्च अदालतले निरन्तर सुनुवाई सुरु गर्दैछ । अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) सहितको संवैधानिक इजलासमा आजदेखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु हुन लागेको हो ।
अदालतलाई राय सुझाव दिनका लागि नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च बार एशोसिइशनबाट पूर्णमान शाक्य, गीता संग्रौला, बद्रिबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनाली सिफारिस हुनु भएको छ । सर्वोच्चले आजबाट निरन्तर सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरे पनि संवैधानिक इजलास हरेक बुधबार र शुक्रबार मात्रै बस्ने गरेकाले यसको आदेश आउन समय लाग्न सक्ने देखिएको छ ।
यही पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरी आगामी बैशाख १७ र २७ गतेका लागि दुई चरणमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको थियो ।
दुई तिहाइ बहुमत नजिक रहेको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस गर्न नसक्ने जिकीर गर्दै सर्वोच्चमा एक दर्जन बढी रिट परेका थिए । ती सबै रिटहरुलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलाशले आदेश दिएको थियो ।
गत पुस १० गते प्रधानन्यायाधीश जबरा नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर के.सी. सम्मिलित संवैधानिक इजलासले संसद विघटनविरुद्ध परेका सबै मुद्दामा आजदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको थियो ।
निवेदकहरु भन्छन्: बृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनुवाई होस्
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका कानुन व्यवसायी एवं सरोकारवालाहरुले संवैधानिक इजलासको साटो बृहत् पूर्ण इजलासमा सबै मुद्दाको एकमुष्ट सुनुवाइ गर्न माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनजस्तो गम्भीर विषयमा केवल पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासको साटो बृहत् पूर्ण इजलास गठन गरेर सुनुवाइ हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
