काठमाडौं,
कामचलाउ सरकारले गरेको मन्त्रिपरिषद् बिस्तार विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग्ने आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाको एक इजलासले सोमबार अन्तरिम आदेश दिनेकि नदिने भन्ने बारेमा पुस २८ गते विपक्षीहरु झिकाउने आदेश गरेको हो ।
निवेदकको मागबमोजिम किन आदेश जारी गर्नु नपर्ने हो ? १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । कामचलाउ बनेको सरकारका प्रधानमन्त्रीले संविधान र कानुनविपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू लोकेन्द्रबहादुर ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
उनीहरूले थपिएको मन्त्रिपरिषद् बदर गर्न माग गरेका थिए । त्यस्तै, सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरेकाले कोभिड–१९ को महामारीको अवस्थामा स्वास्थ्यको मापदण्डको पूर्णपालना गर्दै चुनाव प्रचारप्रसार तथा मतदानलगायत सम्पूर्ण चुनावी प्रक्रियाका सम्बन्धमा कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न परमादेशको पनि माग गरिएको थियो ।
यो रिट निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
हेर्नुहोस् सर्वोच्च अदालतको आदेशः
