काठमाडौं,
सर्वोच्च अदालतले एक महिनाभित्र उखु किसानको रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । अधिवक्ता पुण्यप्रसाद खतिवडा लगायतले दायर गरेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो ।
‘आफूले बेचेको सामानको मूल्य पाउने कुरा बजारको सामान्य र सर्वस्वीकार्य सिद्धान्त र नियमभित्र पर्ने विषयमा’ आदेशमा भनिएको छ, ‘किसनले प्रत्येक भुक्तानी प्राप्तिका लागि हारगुहार र धर्ना गर्नुपर्ने स्थिति आफैंमा अन्यायपूर्ण मात्रै नभएले लोककल्याणकारी राज्यका लागि स्वीकार्य हुन नसक्ने विषय भएकाले एक महिनाभित्र उखु किसानहरुलाई भुक्तानी दिनू/दिलाउनू ।’
अधिवक्ता पुण्यप्रसाद खतिवडाले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले उखु किसानले उखुको मूल्य तत्काल पाउन नसक्दा जीविकोपार्जन, परिवारको भरणपोषण, शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता अतिआवश्यक विषयमा खर्च गर्न नसक्नु र उल्टो कर्जाको मारमा परिरहँदा उनीहरुको संविधानले ग्यारेन्टी गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हनन भएको उल्लेख गरेको छ ।
सर्वोच्चले उखुको मूल्य किसानले किन पाउन नसकेको हो भन्ने विषयमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
