काठमाडौं – संसदीय विशेष छानबिन समितिले अनधिकृत व्यक्तिले बजेटमा करको दर हेरफेर गरेको पुष्टि नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । समितिले आज सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा त्यस्तो निष्कर्ष निकालिएको छ ।
प्रतिवेदनमा सिसिटिभी फुटेज र कर्मचारीहरूसँगको बयान लिँदा १४ जेठमा अनधिकृत व्यक्तिको अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश पुष्टि नभएकाले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको संलग्नतामा करका दर हेरफेर भएको पुष्टि नहुने समितिको निष्कर्ष छ ।
समितिले राजस्वका दर निर्धारण निकै संवेदनशील रहेकाले यसका प्रक्रियामा सहभागीहरूको अभिलेख तथा सुझावलाई सुरक्षित राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । ‘आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा, राजस्व सचिव र अर्थसचिवले गरेका कामकारबाहीहरूको लिखित अभिलेख व्यवस्थित गर्नुपर्ने, निर्णयहरूको अभिलेख राख्नुपर्ने, तल्लो तहबाट प्रस्ताव गरिएका नीति र दरहरूको सिफारिसको अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्ने छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
