काठमाडौं । जग्गा धितो राखेर ऋण दिन बन्द गरिएको छ । सरकारद्वारा जारी भू–उपयोग नियमावली–२०७९ अुनसार वर्गीकरण नभएका जग्गा धितोको रुपमा रोक्का राख्न मालपोतले नमानेपछि धितो राखेर ऋण दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बन्द गरेका हुन् ।
भू–उपयोग ऐन २०७६ र भू–उपयोग नियमावली २०७९ ले खेती योग्य जग्गा वा गैर कृषि क्षेत्र निर्धारण गर्नैपर्ने नियम ल्याएको छ । जसका आधारमा मात्र स्थानीय तहले कित्ताकाट प्रयोजनाका लागि सिफारिस गर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
यहिँ भू–उपयोग नियमावलीलाई आधार बनाएर सोमबारदेखि मालपोत कार्यालयले जग्गा रोक्का गर्न बन्द गरेका छन् । मालपोत कार्यालयले जग्गा रोक्का गर्न बन्द गरेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि जग्गा धितो राखेर ऋण दिने काम बन्द गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषदबाट पनि उक्त भू–उपयोग नियमावली पारित भइसकेको छ । र, उक्त नियमावली अनुसार अब वर्गीकृत नभएका जग्गा धितो रुपमा राख्न सकिने छैन ।
भू–उपयोग नियमावलीमा वर्गीकरण जग्गा यसप्रकारका छन् :
१. कृषि क्षेत्र
२. आवासीय क्षेत्र
३. व्यावसायिक क्षेत्र
४. औद्योगिक क्षेत्र
५. खानी तथा खनिज क्षेत्र
६. वन क्षेत्र
७. नदी, खोला, ताल, सिमसार क्षेत्र
८.सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र
९. सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षेत्र
१०. नेपाल सरकारबाट आवश्यकता अनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र
