काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले सूचना अभियन्तामाथि दुर्व्यवहार गरेका छन्।
राष्ट्र बैंकको कार्यालयमा बैंकको विविध विषयमा केहि समय अगाडी सुचना माग गर्दा ३० गते सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले सूचना अभियन्ता अंगराज भारतीलाइ सूचना तयार भयो भनि बोलाएको र सूचना लिन कार्यालय पुग्दा बैंकका कर्मचारी लगायत अन्य २ जना सुरक्षाकर्मीले घेरेर दुर्व्यवहार गरेका हुन्।
विगत २०७२ देखि विभिन्न निकायहरुसँग सार्वजनिक सरोकारका सूचनाहरु माग्दै आएकाले राष्ट्र बैंकसँग पनि विविध विषयमा सुचना माग गरेको र सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारीले अहएका व्यक्तिले आफुलाइ फोन गरी सूचना तयार भएको र लिन आउन भनेकाले सूचना लिन नेपाल राष्ट्र बैंकमा पुग्दा सुचना दिनुको सट्टा हामीबाट प्राप्त गरेको सूचना मिडीया र अन्य व्यक्तिलाई किन दिनुहुन्छ ? अति असल हाम्रा सूचना अधिकारीलाई हस्ताक्षर किर्ते (हस्ताक्षर किर्ते गरेको सम्बन्धमा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा मुद्दा समेत परेको थियो) गरेको भनि आरोप लगाउने तपाइँ को हो ? यो अधिकार तपाइँलाई कस्ले दियो ? हामीबाट प्राप्त सूचना तपाइँले के गर्नु हुन्छ ? लगायत अन्य विविध प्रश्नहरु गरी कर्मचारी र सुरक्षा कर्मीले घेरेर दुर्व्यवहार गरेको सुचना अभियन्ता भारतीले चंखेली खबरलाइ बताए।
त्यस्तै सूचना दिनुपर्ने ठाउँमा सूचना नदिएर तपाइँले राष्ट्र बैंकसँग सूचना मागेर किन दुख दिईरहनु भएको छ ? तपाइँले अन्य वित्तिय संस्थाहरुसँग सूचना मागेर उनीहरुलाई इरीटेड किन पारी रहनु भएको छ ? र तपाइँलाई सूचना उपलब्ध गराउनको लागि एउटा छुट्टै विभाग नेपाल राष्ट्र बैंकले बनाउनु पर्ने भयो ? भन्ने जस्ता प्रश्न आफुमाथि गरिएको उनले बताए।
कर्मचारीले गरेको प्रश्नको प्रतिवाद गर्न समेत आफुलाइ नदिएको र एकोहोरो प्रश्न माथि प्रश्न मात्र गरीरहेको समेत भारतीले बताए।फेरी फेरी सूचना नमागोस भन्ने हिसावले राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारीले नियोजित तरीकाले यस्तो घटना घटाएको समेत उनको भनाई छ।
यस विषयमा बैंकका सुचना अधिकारी नारायण पोखरेलसँग हामिले कुरा गर्न खोज्दा यो विषय निकाल्ने वितिकै बोल्न चाहेनन् र फोन काटे , पछि फेरि कुरा गर्न खोज्दा उनको फोन नै उठेन ।
यस विषयमा थप जानकारी लिन बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट सँग सम्पर्क गर्दा सम्पर्क हुन सकेन भने बैंकका गभर्नरसँग कुरा गर्न खोज्दा उनको सचिवालयले यस विषयमा गभर्नरलाइ जानकारी नहुने र सुचना अधिकारीसँगै कुरा गर्नुपर्ने जानकारी दिए ।
सूचना माग कर्तालाई ससम्मान सूचना उपलब्ध गराउनु पर्ने सरकारको आर्थिक सल्लाहकार जस्तो निकायाबाट यस्तो घटना हुनुले सार्वजनिक कार्यालयहरुमा सूचना माग गर्ने अधिकारनै खोसिएको प्रस्ट हुन्छ ।
