हरीबंश र मदनकृष्णको मह संचार प्रा.लि. ले अमेरीकी संस्था युएस्आईडी बाट करोडौं रुपैयाँ लिई नेपालमा धार्मिक विचलन ल्याउन खर्च गरेको आरोप लागे पछि अहिले मह संचार विवादको चरम उत्कर्षमा छ । हामीले लिएको पैसा सहि ठाँउमा लगानी गरेका हौं, हामीले धार्मिक विचलन ल्याएका छैनौ भनि महका हरीबंश ठूलै स्वरले यो व्यवस्था नचाहाने विरोधीहरुलाई चर्को जवाफ फर्काई रहेका छन् ।
हरीबंश र मदनकृष्ण प्रचार प्रसार दूत रहेका सानिमा बैंकले पनि विभिन्न दातृ निकायबाट करोडौं नगद अनुदान लिएको विवरण हामीलाई प्राप्त भएको छ । डोनरबाट अनुदान चाहि लिएको तर गोपनियताका कारण डोनरको नाम उल्लेख गर्न नमिल्ने भनेर बैंकले सूचना उपलब्ध गराएको देखिन्छ । बैंकले उपलब्ध गराएको सूचनाले आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ देखि २०८०/२०८१ सम्म ५ करोड ७६ लाख १४ कजार १ सय ६३ रुपैयाँ अनुदान लिएको देखिन्छ ।
बैंकले विकटमा शाखा खोल्न र कृषीको आधुनिकरणको लागि अनुदान लिएको देखिन्छ । कृषीमा कहाँ/कहाँ के काम गर्यो ? र कहाँ/कहाँको शाखा खोल्नको लागि बैंकले अनुदान रकम उपयोग गर्यो ? लगायत अरु धैरे प्रश्नहरु संगाली हामाीले बैंकका सूचना अधिकारी पवन कुमार आर्चायलाई सम्पर्क गरेका थियौ । दुई दिन लगातार फोन गर्दा पनि सूचना अधिकारीले फोन उठाएनन् । हामी प्रत्यक्ष रुपमा बैंकको भनाई लिन त्यस बैंकको कार्यालयमा पनि पुगेका थियौ । कार्यकारी प्रमुख निश्चल राज पाण्डे र पवन कुमार आचार्य मिटीङ्गमा व्यस्त भएकोले प्रश्नको जवाफ दिन नसक्ने जानकारी हामीले पायौ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०८१ को १६ को (४) (२) ले “विदेशी सरकार वा अन्तराष्ट्रिय संघ/संस्थाबाट कुनै आर्थिक सहायता वा ऋण लिनुपरेमा ईजाजतप्राप्त संस्थाले यस बैंकको स्वीकृति लिनु पर्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यस्तो व्यवस्था आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ देखि नै गर्दै आएको देखिन्छ ।
सानिमा बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ईजाजत लिएको भनेर सूचना उपलब्ध गराए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८० मा मात्र ईजाजत दिएको र सो भन्दा अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा भने दिएको देखिदैन । अन्य बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले ०७४/२०७५ देखि नै अनुदानको लागि ईजाजत मागेको र नेपाल राष्ट्र बैंकले ईजाजत दिएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ईजाजत नै नलिई सानिमा बैंकले अनुदान लिएकोले नियामक त्यस नेपाल रष्ट्र बैंकले सानिमा बैंकलाई के कस्तो कारवाहि गर्न सक्छ ? प्रश्नको उत्तरको लागि हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेललाई सोधेका थियौं, कारवाहिको सम्बन्धमा प्रवक्ताले भन्नुभयो,
“अनुदान लिनको लागि सर्वप्रथम त ईजाजत दिनु पर्ने नै हो र शाखा खोल्न अनुदान लिएको भए शाखा खोल्यो खोलेन ? तथा जुन काम गर्छु भनि अनुदान लिएको हो सो काम गर्यो गरेन ? उजुरी परेपछि अध्ययन अनुसन्धान गरी ऐन/निती/निर्देशनले गरेको व्यवस्था अनुसारको हदैसम्मको कारवाहि हुन्छ” ।