काठमाण्डौं,
चंखेली खबर संवाददाता ।
विवादीत ललिता निवास बालुवाटारको कित्ता नं. ७४८, ७५२, ७४४, ७४६ र ७५० मा एनआरएनको भवन बनेको छ । सो विवादित जग्गामा बनेको भवन नेपाल राष्ट्र बैंकले भाडामा लिई अनुसन्धान लगायत अन्य विभागहरुको कार्यालय राखेको छ । विवादित भएकोले नैतिक रुपले नेपाल सरकारको आर्थिक सल्लाहकार नेपाल राष्ट्र बैंक भाडामा नबस्नु पर्ने हो । नैतिकताको खडेरी परेको हाम्रो समाजमा नैतिकतालाई तिलाञ्जली दिदैं नेपाल राष्ट्र बैंकले जेठ १६ गते पुनः २ वर्षको लागि सम्झौता नविकरण गरी सकेको छ ।
राष्ट्र बैंकले भवन भाडामा लिदा न्यूनतम अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया समेत अपनाएको छैन । पूर्ण रुपले एनआरएन लाई नै भाडामा दिने गरी योजना बद्ध रुपमा काम गरी अन्तिममा एनआरएनलाई नै भाडामा दिएको देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले भवन भाडामा लिने सूचनामा नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रिय कार्यालयको १ किलोमिटर पेरीफेरीमा भवन हुनु पर्ने भनेको छ । यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि एनआरएनको भवन नै भाडामा लिन राष्ट्र बैंक इच्छुक छ भनेर । जब कि नेपाल राष्ट्र बैंकको महत्वपूर्ण बैंक सुपरीवेक्षण विभाग दरबार मार्गमा छ । राष्ट्र बैंक केन्द्रिय कार्यालय र सुपरीवेक्षण विभागको दूरी करीव १.५ किलोमिटर भन्दा पनि धेरै छ ।
घर वा भवन भाडामा दीने पक्षको पहिलो योग्यता सरकारलाई राजश्व तिरेको छ वा छैन भन्ने हुन्छ । र भाडामा लिने पक्षले पनि कर चुक्ताको प्रमाण पत्र अनिवार्य खोज्ने गरेको पाईन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७५ पुष १३ र २०७५ पुष ३० गते प्रकाशित गरेको सूचनामा किन कर चुक्ता प्रमाण पत्र मागेन ? आम जनताको चासो हुन सक्छ ।
