काठमाडौं,
राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ ले तोकेको सूचना नदिने ३ वटा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) लाई १० हजार रुपैंयाँका दरले जरिवानाको आदेश गरेको छ । आयोगले नागरिकको संविधान प्रदत्त र कानूनले व्यवस्था गरेको सूचनाको हकको ठाडो उल्लंघन गर्ने प्राइम बैंक लिमिटेड, लक्ष्मी बैंक लिमिटेड र बैंक अफ काडमाण्डु लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३२ को उपदफा १ बमोजिम जनही दश हजार रुपैंयाँका दरले जरिवाना तिर्नु पर्ने ठहर गरेको छ ।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन अनुसार आफुले मागेको सूचना बैंकका सूचना अधिकारी तथा कार्यालय प्रमुखबाट नपाएपछि जुम्ला जिल्ला चन्दननाथ नगरपालिका वडा नम्बर ४ का स्थायी बासिन्दा अंगराज भारतीले राष्ट्रिय सूचना आयोग समक्ष पुनरावेदन दर्ता गराउनु भएको थियो । उक्त पुनरावेदनउपर छलफल गर्दै प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्र मान गुरुङ्ग, सूचना आयुक्त कमला ओली थापा र सूचना आयुक्त रत्नप्रसाद मैनालीको संयुक्त इजलासले तीनवटै बैंकका कार्यालय प्रमुख (प्रमुख कार्यकारी अधिकृत) लाई १० हजार रुपैंयाँका दरले जरिवाना तोकेको हो । यहि मंसिर २५ र पुस २ गतेको इजलासले तीनवटै बैंकका सिइओबाट जरिवाना असुल उपर गरी आयोगलाई जानकारी दिनु भनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई आदेश दिएको छ ।
‘सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ६ (७) बमोजिम आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३२ (१) बमोजिम गरेको जरिवाना असुल उपर गरी आयोगलाई जानकारी दिनु भनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई लेखि पठाउनु’ आदेशमा भनिएको छ ।
सूचना मागकर्ताले मागेको सूचना तुरुन्त उपलब्ध गराउन बैंकका कार्यालय प्रमुखलाई लेखी पठाउनु र सूचना उपलब्ध नगराएमा सूचनाको हक समबन्धी ऐन २०६४ को दफा ३२ को उपदफा २ आकर्षित हुने व्यहोरा लेखि पठाउने पनि आदेशमा भनिएको छ । ‘बैंकसँग भएको सूचना पुनरावेदकलाई उपलब्ध गराइ दिन र यस आयोगलाई समेत जानकारी दिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लेखी पठाउनु’ आदेशमा भनिएको छ, ‘यस निर्णय उपर चित्त नबुझेमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३४ बमोजिम जानकारी पाएको मितिले ३५ दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न जानु भनी विपक्षीलाई पुनरावेदनको म्याद दिनु ।’
बैंकहरुले आफ्नो सूचना पाटिमा टाँस गर्नु पर्ने, वेभसाइटमा राख्नु पर्ने र पुस्तिकामा समेत प्रकाशित गर्नु पर्ने प्रकृतिका सूचनाहरु सूचना मागकर्तालाई समेत नदिएको र आयोगको आदेश तथा पत्राचारको कुनै सम्बोधन नगरी लामो समयदेखि आयोगको आदेश पालना नगरेकोले कारवाहीको आदेश गर्नु परेको आदेशमा भनिएको छ ।
चंखेलीखबर डटकमलाई प्राप्त विवरण अनुसार मंसिर २५ गते लक्ष्मी बैंक लिमिटेड तथा पुस २ गते प्राइम बैंक लिमिटेड र बैंक अफ काठमाण्डु लिमिटेडका सिइओलाई जरिवाना गर्ने आदेश गरिएको छ । सूचना आयोगको यस किसिमको आदेशबाट सार्वजनिक निकायलाई सूचना दिन र सूचना माग्नेहरुका लागि सहज वातावरण बनाउने सूचना मागकर्ता अंगराज भारती बताउनुहुन्छ ।
‘मैंले क वर्गका वाणिज्य बैंकहरुसँग आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ र २०७५/२०७६ मा उत्पादनशील क्षेत्रमा गरेको कर्जा लगानीको विवरण माग गरेको थिएँ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको आधारमा सूचना माग गर्दा सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखबाट सूचना नपाएपछि सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्नु परेको हो ।’ भारतीले भन्नुभयो, ‘पुनरावेदन उपर छलफल गर्दै आयोगले सूचना नदिने ३ वटा बैंकका सिइओहरुलाई १० हजार रुपैंयाँका दरले जरिवाना गर्ने आदेश जारी गरेकोमा म सन्तुष्ट छु । तर आयोगले त्यो आदेशको कार्यान्वयन गराओस् । जसले सूचना माग्ने र दिने बानीलाई थप प्रोत्साहन गर्छ भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि समेत मद्धत गर्छ ।’
यस किसिमको सूचना आदान प्रदान गर्दा अनियमितता तथा बेथितिहरु आधा घट्ने र यस किसिमको कारवाहीले सुचना आगोगमाथि जनविश्वास बढ्नुका साथै सूचना नपाएमा आयोगमा पुनरावेदन गर्ने सूचना मागकर्ताको सँख्या पनि बढ्ने भारतीको भनाई छ ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेश हेर्नुहोस् यी तस्वीरमाः
