काठमाण्डौं । लामो समयको रस्साकस्सी पछि बिग मर्जरको विषयले गन्तव्य पाएको छ । निकै नै चासोको रुपमा हेरीएको हिमालयन र नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट बैंकको मर्जर अन्ततः नहुने भएको छ ।
मर्ज नहुनुमा सतहमा एक खालका कुराहरु आएका छन् भने यसको भित्री कुरा भने अर्कै हुन सक्ने जानकारीहरु बताउछन् । बैंकको कर्ज नहुनमा दुबै पक्षका आआफ्नै स्वार्थहरुले काम गरेका छन् । मर्जर भाँडिए पछि सबैले आ आफ्ना तर्क वितर्कहरु पोखीरहेका छन् ।
मर्जर भाँडिएपछि हिमालयन बैंक नै बाधक देखिएको टिप्पणीहरु आईरहेका छन् भने नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट बैंकले सहानुभूति पाई रहेको छ । हामीले धैरै विषयमा आफ्नो दाबी छोडेर भए पनि मर्जरलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरेका थियौं, बैंकका अध्यक्ष पुथ्वी बहादुर पाण्डेको भनाई बाहिर आई सकेको छ । यो भनाईले पनि यहाँ हिमालयन बैंक नै दोषी देखिएको र ईन्भेष्टमेन्टले सहानुभूति पाएको हो ।
मर्ज हुनुमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको स्वार्थ
हिमलायन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक मर्ज भएको भए सबै भन्दा धेरै फाईदा नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट बैंकका संचालकलाई नै हुने थियो । यी दुई बैंकका संचालक देखि व्यवस्थापनमा घरानिय व्यक्तिहरुको बर्चश्व रहदै आएको छ ।
मर्जपछि हिमालयन बैंकको कार्यकारी अधिकृत अशोक शम्शेर राणा बैंकको कार्यकारी अधिकृत र इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पुथ्वी बहादुर पाण्डे बैंकका अध्यक्ष हुने सम्झौता भएकोले पनि दुई बैंकको मर्ज हुन नसकेको हो ।
राणा र पाण्डे नाताले साला भेना हुन् । मर्ज पछि साला बैंकका कार्यकारी अधिकृत हुने र भेना बैंकका अध्यक्ष हुने भएकोले इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई मर्ज हुनुमा जति सहज हिमालयनलाई हुने थिएन । भलै मर्ज पछि हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंक भन्दा पनि हिमालयन बैंक नै जनजिब्रोमा आउने भएकोले पहिचानको हकमा भने हिमालयन शब्द नै अगाडी आउथ्यो ।
हालि मुहाली नै नचल्ने भएपछि जाबो नामले मात्र के गर्नु ? हाली मुहाली भएपछि पो आफ्नो स्वार्थ अनुसार काम भई अर्थोपाजन हुन्छ । खाली नामले अर्थोपाजन हुने होइन ? चुरो कुरो हिमालयन बैंकका अध्यक्ष प्रचण्ड बहादुर श्रेष्ठले राम्रोसँग बुझेका थिए ।
मर्ज नहुनुमा हिमलयन बैंकको स्वार्थ ।
बैंकका संचालक प्रचण्ड बहादुर श्रेष्ठ सुरु देखि नै मर्जरको विरोध गरीरहेका पात्र हुन् । बैंकको संचालक भएर जति हाली मुहाली गर्न पाईएको छ मर्जर पछि सो हाली मुहाली गर्न नपाईने भएकोले मर्जर असफल बनाउन प्रचण्डले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाएका थिए । अर्थ मन्त्रीलाई नै आफ्नो एजेण्डामा कन्भीन्स गराएपछि सरकारको मूख्य लगानी कर्ता कर्मचारी संचय कोषले कसरी पृथ्वी बहादुर पाण्डेलाई मतदान गर्न सक्छ ?
मर्ज नभए पछि बैंकहरुलाई गरीने कारवाहि
बिग मर्ज नभएपछि दुबै बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले निकै ठूलो कारवाहि गर्ने चर्चामा आए जस्तो हिमालयन बैंकको लाभांश वितरण ३ वर्षसम्म रोक्ने सक्ने हैसियत गभर्नर महा प्रसाद अधिकारीको थिएन र छैन पनि । नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्ज नभए कारवाहि नै गर्ने निर्देशन जारी गरेको भए बैंकहरुलाई कारवाहि नै गर्न सक्थ्यो तर मर्ज गर्न प्रोत्साहन मात्र गरेकोले पनि गभर्नरले हिमालय, इन्भेष्टमेन्ट वा अरु कुनै वित्तिय संस्थालाई कारवाहि गर्ने बलियो कानूनी आधार नै छैन । हिमालयन बैंकलाई त झन गभर्नरले कारवाहि नै गर्न सक्दैनन् । हिमालयन र नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट बैंकमा गभर्नर महा प्रसाद अधिकारीको शेयर छ ।
गर्भनरको हैसियत हिमालयनलाई कारवाहि गर्ने छ त ?
हिमालय बैंकलाई कारवाहि गरी करीव ८७ करोड जरीवाना असुल गर्न राष्ट्र बैंकमा उजुरी परी सकेको छ । एउटै केशमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकबाट गभर्नरले रु. ५७८४६१७.५४ जरीवाना असुल गरी सकेका छन् भने हिमालयन लगायत अन्य बैंकबाट अर्वौ जरीवाना असुल गरेका छ्रैनन् ।
हिमालयन बैंकलाई कारवाहि गर्न गभर्नर महा प्रसाद अधिकारी समक्ष उजुरी नै परी सकेको थियो तर ८७ करोड असुल गर्ने हैशियत गर्भरको थिएन र छैन । हिमालयन बैंकको आर्थिक वर्ष २०७७\२०७८ मा खुद नाफा २ अर्व छ । हिमालयन बैंकबाट ८७ करोड असुल गर्दा बैंकको नाफामा करीव ४५ प्रतिशतले कमी आउनेछ । बैंकको नाफा करीव ४५ प्रतिशतले घटाउने हैशियत गभर्नरको छैन ।
हिमालय बैंकका संचालक सुनिल बहादुर थापा पनि हुन् । यदि गभर्नरले बैंकलाई कारवाहि गरी लाभांश ३ वर्षसम्म रोके भने गभर्नरलाई गलहत्याउन सुनिल बहादुर थापाले कुनै पनि कसुर बाँकी राख्ने छैनन्, जानकारहरु बताउछन् । प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउपाले ससम्मान कांग्रेसमा भित्राएका खेलाडी हुन सुनिल बहादुर थापा ।
