काठमाडौं,
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध परेका मुद्दाहरू माथिको अर्को सुनुवाइ आउने बुधबार हुने भएको छ । बुधबारको संवैधानिक इजलासले अर्को सुनुवाइ पुस २९ गते बुधबार गर्ने निर्णय गरेको हो ।
संसद विघटन सम्बन्धी विवाद बृहत पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्न माग गर्दै रिट निवेदकहरुले सर्वोच्च अदालतमा लिखित निवेदन नैं दिएका छन् । संसद विघटन सम्बन्धी रिट दायर गरेका १२ जनाले नैं संयुक्त रुपमा यो रिट बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउन निवेदन दिएका हुन् ।
रिट निवेदकहरुले संसद विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासले टुंगो लगाउने विषयमात्र नभएको बताए । संविधानसँग सीधा बाझिएका कानुनलाई खारेजी गर्नुपरेमा, निर्वाचनमा उम्मेदवारहरुको विवाद र संवैधानिक ब्याख्या गर्नुपरेमा संवैधानिक इजलासले निरुपण गर्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।
‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने विषय संवैधानिक ब्याख्याको विषयमात्र नभई यो संविधान र कानुनको गम्भीर ब्याख्या गर्नुपर्ने विषय हो । यसको अन्तिम ब्याख्या बृहत पूर्ण इजलासले मात्र गर्न सक्छ’ निवेदनमा भनिएको छ ।
बुधबार भएको सुनुवाइको सुरुमै रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले यो विवाद संवैधानिक इजलासमा नभई बृहत पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्न माग गर्नुभएको थियो । उहाँले सर्वोच्च अदालत नियमावली, सर्वोच्च अदालतको नजीरसमेत उल्लेख गर्दै यो विवाद संवैधानिक इजलासले बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउन सक्ने बताउनुभयो ।
‘विवादमा संवैधानिक व्याख्याको विषय मात्र छ कि अरु पनि छ भन्ने हेर्नुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘संवैधानिक इजलासको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्दैन भनेर हिजो पनि फर्केको छ ।’ पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले पनि यो रिट बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउन माग गर्नुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले संविधान बनाउँदा विधायिकाको मनसाय के थियो भनेर पनि बुझ्नुपर्ने बताउनु भयो । तर, प्रधानन्यायाधीश जबराले रिट निवेदन नैं हेरेको छैन, पहिले ती निवेदनहरु हेरौं, अनि निर्णय गरौंला भन्ने जवाफ दिनुभएको थियो ।
बुधबारको सुनुवाइमा सबै रिट निवेदन र ती रिटमाथि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्नि सापकोटाले पठाएका लिखित जवाफहरु बाचन गरिएको थियो । न्यायाधीश कार्कीले यो रिटमाथि सुनुवाइ गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद र उहाँले इजलास छाडेको बताएपछि बुधबारको सुनुवाइ सकियो । यो विवादलाई बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउने वा नपठाउने भन्नेबारे आउँदो बुधबारमात्रै सुनुवाइ हुने भएको छ ।
