राष्ट्रिय सूचना आयोगले विभन्नि निकायलाई सात दिनभित्र सूचना दीनु भनि आदेश दिएको छ । आयोगको कार्तिक ८, ११ र १५ गते बसेको इजलाशले कैलाश माझी, निल राज घिमीरे, रबीराज बराल, दिपक बयलकोटी, अशोक कु. यादब, देब ब. चन्द, इश्वरी प्रसाद ढाकाल, रक्षा उपाध्याय, नारायण प्रसाद अर्याल, यदुनाथ बन्जाराले गर्नु भएको पुनरावेदन उपर करावहहि गरी सात दिन भित्र माग बमोजिको सूचना दीनु भन्ने आदेश जारी गरेको हो ।
रक्षा उपाध्ययाले नरैनापुर गाउपालिका बाँकेसँग व्यक्तिगत सूचना माग गरेकी थिइन । सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखले सूचना नदिएपछि उनले आयोगमा पुनरावेदन गरेकी थिइन । पुनरावेदनको कारवाहि गर्दै कार्यकरी प्रमुख र सूचना अधिकारीलाई सात दिनभित्र सूचना दिनु भनि आयोगले आदेश पदएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयसँग रबीराज बरालले कर फच्र्युट आयोग २०७१ को प्रतिवेदन माग गर्नु भएको थियो । मन्त्रालयले सूचना नदिएपछि उनले सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरेका थिए । उक्त पुनरावेदन उपर कारवाहि गरी सात दिनभित्र सूचना दीनु भनि अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी र सचिवलाई आययोगले आदेश दिएको छ ।
यदुनाथ बन्जाराले हिमालयन आँखा अस्पताल पोखरासँग एक वर्ष अघि आर्थिक अपचलन भए नभएको छानबिन गर्न बनेको ५ सदस्य समितीले तयार पारेको प्रतिवेदनको प्रतिलिपी र समितीका सदस्यहरुलाई के कस्तो सेवा सुविधमा उपलब्ध गराएको थियो सो को जानकारी माग गेका थिए । त्यस्तै उनले भरतपुर अस्पतालसँग औषधी खरीद गर्दा अपनाइने टेण्डरको प्रक्रिया र टेण्डर प्रक्रियाभन्दा बाहिर गई के कति औषधी खरीद गरीएको थियो सो को जानकार िमाग गरेका थिए । दुबै अस्पतालका कार्यकारी प्रमुखर सूचना अधिकारीले सूचना नदिएपछि आयोगमा पुनरावेदन गरेक थिए सो पुनरावेदनको कारवाहि गरी हिमालयन आँखा अस्पताल पोखरा र भरतपुर अस्पताल चितवनका कार्यलय प्रमुख र सूचना अधिकारलालई सात दिनभित्र सूचना दिनु भनि आदेश दिएको छ ।
अशोक कु. यादबले बलबा न.पा.महत्तरीसँग कोभिडमा भएको खर्च र आम्दानकिो विवरणसँगै आर्थिक वर्ष २०७४\२०७५ २०७६\२०७६ र २०७६\२०७७ मा नगर पालिकाको आम्दानी र खर्चको विरण माग गरेका थिए । कार्यालय प्रमुख र सूचना अधिकारीले सूचना उपलब्ध नगराएपछि सूचना आयोगमा गरीएको पुनरावेदन उपर करवाहि गर्दै सात दिनभित्र सूचना दीनु भनि सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखलाई आयोगले आदेश दिएको छ ।
बागमती न.पा. सर्लाहीसँग निल राज घिमीरेले सडक बनाउदा गठन भएको उपभोक्ता समितीका पदाधिकारीको विवरण र १२१ विगाहमा बनेको पोखरी बनाउदा भएको आम्दानी र खर्चको विवरण र पोखरी बनाउदा निक्केको बालुवा गिट्टीबाट के कति आम्दानी भयो सो को विरण माग गरेका थिए । नगरपालिका कार्यकारी प्रमुख र सूचना अधिकारीले सूचना नदिएपछि आयोगमा गरीएको पुनरावेदन उपर कारवाहि हुँदा सात दिनभित्र लिखीत जवाफ पेश गर्नु भन्ने आदेश जारी भएको छ । ।
