सरकारले ल्याएको बजेट संसदबाट पारित भएको छ । बजेटसम्बन्धी मुल विधेयक विनियोजन विधेयक तथा आश्रित विधेयकहरु आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पनि संघीय संसदका दुबै सदनबाट पारित भएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित अर्थ विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक राष्ट्रियसभाले पारित गरी सन्देशसहित पुनः प्रतिनिधिसभामा पठाएको छ । त्यसलाई प्रमाणीत गरी सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने छन् । त्यसलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने छ ।
जेष्ठ १५ मै बजेट संसदमा पेश हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि तत्कालीन प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ८ गते नै संसद विघटन गरेकाले संवैधानिक व्यवस्था खल्बलिएको थियो । संसद विघटनका कारण प्रक्रिया प्रभावित भएको केही समयपछि केपी ओलीको सरकार ढलेको थियो ।
ओलीको सरकार ढलेसँगै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नयाँ सरकारले त्यही अध्यादेश साउन ३ गते संसदमा पेश गरेको थियो । नयाँ सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीसँग त्यहीे अध्यादेश कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव गर्दै सदनको अवरोध हटाउन आग्रह गरेको थियो । तर, सभामुखको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाउँदै संसद अवरोध गरिरहेको नेकपा एमालेले त्यसमा असहमति जनाएपछि सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक पेश गरेका थियो । बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक लैजान ढिलो गर्दा सरकारले प्रक्रिया छोट्याउन नियम निलम्बन गरेर अघि बढ्न पनि प्रतिपक्षकै सहमति मागेका थियो ।
तर, प्रतिपक्ष त्यसमा पनि तयार नहुँदा सरकार आफ्नै कारण ९ दिनसम्म खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको थियो । भदौ ३० गते नै संसदमा अध्यादेश पेश गरेको ६० दिन पुग्दा प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभएपछि ७ गतेसम्म सरकार संचित कोषबाट खर्च गर्नबाट बञ्चित भएको थियो । संसदबाट सबै विधेयक पारित भएसँगै अब सरकारलाई नियम अनुसार खर्च गर्ने स्वतन्त्रता प्रप्त हुने भएको छ ।
