सरकारले दल विभाजनका लागि सहज हुने गरी ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश विरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइका लागि तोकिएको पेशी हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ ।
शुक्रबार सो सम्बन्धी पेशी तोकिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरीप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले उक्त पेशी हेर्न नभ्याइनेमा पारेको हो ।
अध्यादेशविरुद्ध अधिवक्ता प्रवेश केसीसहितले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए । संविधानको धारा ११४ को उपधारा ९१० बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा जारी भएको अध्यादेश बदर गर्न आदेश माग गर्दै रिट दायर भएको थियो ।
सरकारले अध्यादेश जारी गरेलगत्तै माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी र महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका हुन् । नेकपा एमालेले भने पार्टी फुटाउनका लागि पूर्वाग्रही ढंगबाट विधेयक ल्याएको भन्दै सरकारको विरोध जनाएको थियो ।
