काठमाडौं,
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुको कारण देखाउन उत्प्रेषण आदेश गरेको छ । मंगलबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरूद्ध परेका रिटको पहिलो सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश गरेको हो ।
रिट निवेदकहरूले मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर गर्ने अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिने नदिने निर्णय गर्नुअघि रिट निवेदक र विपक्षी दुबैको बहस सुन्ने भएको छ । यसका लागि असार ८ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता राजकुमार सुवाल लगायतले मन्त्रिपरिषद विस्तारविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । बरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको रिटमा धारा ७६ को उपधारा ३ अन्तर्गतको वर्तमान सरकार कामचलाउ भइसकेकाले नियमित सरकारले जस्तो गरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार लगायतका महत्वपूर्ण काम गर्न नपाउने जिकिर थियो ।
कामचलाउ सरकारले अतिआवश्यक काममात्र गर्न पाउने मन्त्रिपरिषद विस्तार अतिआवश्यक काम नभएको रिटमा उल्लेख छ । गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीले जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षलाई सरकारमा सहभागी गराउँदै मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नु भएको थियो भने एमालेकै केही मन्त्रीलाई हटाउनु भएको थियो ।
हेर्नुहोस् आदेशको पूर्णविवरणः
