काठमाडौं,
सरकारले जुनसुकै बेला पनि स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न सक्ने भएको छ । ‘कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८’ जारी गर्दै सरकारले कोभिड १९ संक्रमणका कारण जनस्वास्थ्यमा गम्भिर प्रभाव परे वा पर्न सक्ने देखिए देशभर वा कुनै पनि स्थानमा लागू हुने गरी स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
आपतकाल लगाएको अवस्थामा सरकारले आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्य संस्थाहरु नियन्त्रणमा लिएर सञ्चालन गर्न गराउन सक्ने भनिएको छ । साथै, जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीलाई कोभिड १९ को निदान र उपचारमा लगाउन सक्ने पनि भनिएको छ ।
सरकार, प्रदेश र स्थानीय तह वा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएका शिक्षण संस्था, प्रतिष्ठान, बोर्ड, संस्थान, सरकारी स्वामित्वको कम्पनी वा अन्य सार्वजनिक संस्था वा निकायमा कार्यरत जनशक्ति, सवारीसाधन, भवन संरचना वा अन्य भौतिक साधनलाई कोरोनामा भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारमा लगाउन सक्ने भनिएको छ ।
आवश्यकताअनुसार सरकारी, सार्वजनिक, निजी, सहकारी, सामुदायिक वा गैरसरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा, भवन, संरचना र सवारीसाधनको अभिलेखन राखेर प्रयोग गर्न सक्ने पनि भनिएको छ । आपतकाल घोषणा भए वा संक्रमणका कारण जोखिम देखिए सरकारले मानिसको आवतजावत, हवाई, स्थल तथा अन्य यातायात साधन सञ्चालन बन्द गर्न सक्ने प्रावधान पनि अध्यादेशमा राखिएको छ । साथै, मानिस वा सवारीसाधनको आवागमन हुने वा भीडभाड हुने अन्य क्रियाकलापहरुलाई पनि निषेध गर्न सक्ने भनिएको छ ।
अध्यादेशका थप मुख्य प्रावधानहरुः
प्रधानमन्त्री सीसीएमसीको अध्यक्ष
‘कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८’ मा निर्देशक समितिको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने उल्लेख छ । हालसम्म सीसीएमसीको अध्यक्षता गरिरहेका उपप्रधानमन्त्री पोखरेल भने अब निर्देशक समितिको सदस्य मात्र रहनेछन् । ‘कोभिड १९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका लागि नीति योजना र रणनीति स्वीकृत गर्ने काम निर्देशक समितिले गर्नेछ’ समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा भनिएको छ, ‘कोभिड(१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारसम्बन्धी कार्यमा समितिले प्रदेश र स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वय र नीतिगत मार्गदर्शन गर्नेछ ।’
सीसीएमसीको क्षेत्राधिकार तोकियो
अध्यादेशले कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको पनि परिकल्पना गरेको छ । यसअघि यो संरचना अभ्यासमा भए पनि कानूनी आधार थिएन, त्यसैले प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले सीसीएमसी खारेजीको माग गरेको थियो । नेपाली कांग्रेसले पनि सीसीएमसीको नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको थियो ।
वीर अस्पताल केन्द्रीय अस्पताल बनाइने
अध्यादेशले कोभिड १९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । त्यसका लागि वीर अस्पताललाई केन्द्रीय अस्पताल तोकिएको छ र यसको सञ्चालन स्वाथ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गर्ने भनिएको छ ।
प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मी पठाउने अधिकार
कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन समितिलाई कोरोनाका कारण प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मीको द्रुत प्रतिकार्य टोली परिचालन गर्न सक्ने अधिकार अध्यादेशले दिएको छ । त्यसका लागि सीसीएमसीले केन्द्रीय अस्पतालसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । अध्यादेशको दफा १५ को उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘द्रुत प्रतिकार्य टोली परिचालन गर्दा केन्द्रले मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थाका स्वास्थ्यकर्मीलाई खटाउन सक्नेछ ।’
सार्वजनिक खरिद ऐनविनै औषधि खरिद गर्न सकिने
अध्यादेशले कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारमा आवश्यक औषधि, अक्सिजन, स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण वा खोप उत्पादकसँग विनाप्रतिष्पर्धा सिधै खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । दफा २६ मा भनिएको छ, ‘कोरोना उपचारमा बाधा पर्ने वा मानिसको जीउ ज्यान जोखिममा पर्ने देखिएमा तत्काल आवश्यक पर्ने औषधि, अक्सिजन स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण वा खोप उत्पादक, वितरक, आधिकारिक विक्रेता वा अन्तरराष्ट्रिय संस्थासँग सोझै खरिद गर्न सकिनेछ ।’
मास्क नलगाए एक सय जरिवाना
अध्यादेशअनुसार मास्क नलगाइ सार्वजनिक स्थलमा आवतजावत गरे पटकैपिच्छे एक सय रुपैयाँ जरिवाना तिराउन सक्ने पनि भनिएको छ । मानिसको आवतजावतमा रोक लगाइएको अवस्थामा उल्लंघन गर्नेलाई भने दुई सय रुपैयाँ तिराउन सक्ने भनिएको छ । आवतजावतमा रोक लगाइएको अवस्थामा अनुमतिविना सवारीसाधन चलाए दुई पांग्रेलाई दुई हजार रुपैयाँ र अन्य सवारीसाधनलाई ५ हजार रुपैयाँ तिराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, सुरक्षाकर्मीले ती सवारी साधनलाई निश्चित समयसम्म नियन्त्रणमा लिन सक्ने पनि भनिएको छ ।
