काठमाडौं,
नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२१ को विमोचन भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)द्वारा तयार पारिएको पुस्तकको शुक्रबार एक कार्यक्रमका बीच परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले विमोचन गर्नु भएको हो । सन् २०२० मा मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनामा ५ हजार ५ सय ४३ जना पीडित भएको इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
जसमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा ५८ जना महिला र ६ सय १७ जना पुरुष गरी जम्मा ६ सय ७५ जना तथा ज्यादतीका घटनामा ४ हजार २ सय ७१ जना महिला, ५ सय ९५ जना पुरुष, एक तेस्रो लिङ्गी र एक जना नखुलेकोसहित जम्मा ४ हजार ८ सय ६८ जना पीडित भएको अभिलेख भएको जानकारी दिनुभयो ।
यो सङ्ख्या गत वर्षभन्दा १ हजार ९९ जनाले कमी भएको स्मरण गर्दै यस वर्ष राज्यपक्षबाट सात जनाको हत्या भएको कार्यकारी दिर्नेशक गौतमले बताउनु भयो । यो वर्ष यातनाका घटनामा नौ जना, गिरफ्तारीका घटनामा ३ सय ७० जना, जातीय विभेदका घटनामा ४८ जना, अमानवीय व्यवहारका घटनामा २५ जना, भेला तथा सङ्गठित हुने अधिकारमा ९४ जना, धम्कीका घटनामा २५ जना र कुटपिटका घटनामा ३ सय २० जना पीडित भएको अभिलेख भयो ।
सन् २०१९ मा मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनामा ६ हजार ६ सय ४२ जना पीडित भएका थिए । २०२० मा कोभिड महामारीका कारण मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका सबै घटनाहरू कानुनी प्रक्रियासम्म नआइपुगेको साथै घटनाहरूको अनुगमन तथा प्रलेख गर्ने कार्यमा समेत बाधा पुगेको कारणले गर्दा घटनाहरूको सङ्ख्यामा कमी देखिएको इन्सेकको अनुमान छ ।
महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका दुर्व्यवहार घटनामा सन् २०२० मा २ हजार ६ सय ६ जना पीडित भएको अभिलेख छ । कार्यकारी निर्देशक गौतमकाअनुसार यस वर्ष बेचबिखन प्रयासका घटनामा ३२ जना, घरेलु हिंसाका घटनामा १ हजार ३ सय ४६ जना, कथित बोक्सीको आरोपमा ५८ जना, बलात्कारका घटनामा ६ सय ४८ जना, बलात्कार प्रयासका घटनामा १ सय ५२ जना, यौन दुर्व्यवहारका घटनामा ६२ जना र बेचबिखनका घटनामा २५ जना महिला पीडित भएको अभिलेख भयो ।
यस वर्ष परिवाजनबाट १ सय २ जना महिलाको हत्या भयो । गत वर्ष यो सङ्ख्या १ सय २९ थियो । भनेजति दाइजो नल्याएको आरोपमा तीन जना महिलाको हत्या भयो भने सोही कारणले १२ जना महिला हिंसामा परेको अभिलेख भयो । यस वर्ष बाल अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा १ हजार ४ सय ६१ जना पीडित भए । जसमध्ये बलात्कारका घटनामा ९ सय ८९, यौन दुव्र्यवहारको घटनामा ३ सय ५६, विद्यालयमा शारीरिक सजाय दिइएका घटनामा १९ जना बालबालिका पीडित भएको अभिलेख प्रस्तुत गर्नुभयो ।
परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले नेपालमा सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि शान्ति सम्झौताको भावना, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, सर्वोच्चको फैसला, पीडितहरूको भावना र राजनीतिक यर्थाथतालाई मध्यनजर गरी समाधान खोज्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सरकारले संसद विघटन गर्नु ठीक नभए जस्तो देखिए पनि निर्वाचनको विकल्प नभएकोले राजनीतिक स्थिरता र मूल्य मान्यता स्थापित गरी राजनीतिक विकृतिको अन्त्य गर्न निर्वाचन मात्र समाधान भएको धारणा कार्यक्रममा मन्त्री ज्ञवालीले राख्नु भयो ।
परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले इन्सेकले निरन्तर रूपमा नेपालको मानव अधिकार अभियानमा नागरिकलाई शिक्षा, राज्यलाई जबाफदेही बनाउने कार्यमा विशिष्ट योगदान गरेको उल्लेख गर्दै मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाको अभिलेखीकरण गर्दै आउनुले नागरिक समाज र राज्यबीचको सहकार्यको उदाहरणको रूपमा रहेको धारणा राख्नु भयो ।
कार्यकारी निर्देशक गौतमले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२१ मा राज्यका तीन अङ्ग न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिकाले मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि गरेको प्रयासलाई सविस्तार उल्लेख गरेको बताउदै आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका प्रदेशगत आलेखहरूलाई यस वर्ष पनि प्रकाशन गरेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले सशस्त्र द्वन्द्वको समाप्ति भएको लामो समय बितिसक्दासमेत सङ्क्रमणकालीन न्यायका सवालसम्बन्धमा खासै प्रगति हुन नसकेको उल्लेख गर्दै नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकले उजागर गरेका विषयहरूको पुनःस्मरण गर्ने जमर्को गरेको बताउनु भयो ।
