काठमाडौं,
स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रमका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि छु्टयाएको ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमध्ये ६ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ सम्बन्धित स्थानीय तहमा बाँडफाँट भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआएस) मा अहिलेसम्म ६ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ प्रविष्ट भइसकेको छ ।
यो रकम बराबरका कार्यक्रम स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुनेछन् । मन्त्रालयका अनुसार बजेट बाँडफाँट भएसँगै स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली २०७७ अनुसार यो वर्ष सञ्चालनको योजना बनाइएको कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्यान्वयनको बाटो समेत खुलेको छ ।
देशभरका १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ । विगतमा सांसद विकास कोषबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमको नाम परिवर्तन गरी अहिले स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रममा योजना कार्यान्वयन हुने गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार ६ सय ९५ स्थानीय तहका लागि एलएमबीआएसमा कार्यक्रम प्रविष्ट भएसँगै कार्यक्रम कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो । अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ ।
तर, विघटन हुनु अगाडि नै हरेक सांसदले आफ्नो संयोजकत्वमा रहेको समितिबाट छानेका कार्यक्रममा खर्च हुने गरी कार्यक्रम बाँडफाँट सकाएका थिए । किनकी स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम ९सञ्चालन कार्यविधि० २०७७ अनुसार १५ मंसिरमै स्थानीय तहमा कार्यक्रमको सूची पुगिसक्नु पर्ने थियो ।
५ पुसमा सरकारले संसद विघटनको निर्णय गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि यो कार्यक्रममा हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च हुने गरी ४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । यसअनुसार कुल बजेट ६ अर्ब ६० करोड पुग्छ । अघिल्लो आवमा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।
स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने यस्ता कार्यक्रम र आयोजनाको न्यूनतम लागत १० लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने प्रावधान छ । एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा भने न्यूनतम ५ लाख रुपैयाँसम्मका आयोजना समेत कार्यान्वयन हुनेछन् । कार्यविधि अनुसार सांसदहरुले मंसिर मसान्तसम्म आयोजना तयारी गरी १५ मंसिरसम्म स्थानीय तहलाई पठाइ सक्नुपर्ने प्रावधान छ ।
कार्यक्रम कार्यान्वयन र व्यवस्थापनका लागि गठन हुने परामर्श समितिमा सम्बन्धित स्थानीय क्षेत्रका समानुपातिक सांसद, राष्ट्रिय सभाका सदस्य, स्थानीय तहका अध्यक्ष र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य रहन्छन् ।
परामर्श समितिले आयोजनाको विवरण संकलनदेखि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या देखिएमा समेत समाधान गर्ने जिम्मेवारी पाएको हुन्छ । निर्वाचन क्षेत्रभित्र कोभिड १९ वा अन्य यस्तै संक्रामक रोगबाट संक्रमितको पहिचान, रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार गर्न मिल्ने गरी आवश्यक स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने गरी यो वर्षको सञ्चालन कार्यविधि बनेको हो । सो प्रयोजनका लागि अस्पताल स्थापना, सञ्चालन र स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरणको व्यवस्था र स्वास्थ्य सुविधालाई यो वर्ष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भएको छ ।
स्वास्थ्य चौकी, प्रसुति भवन, सामुदायिक सभागृह, ब्लड बैंक, बाल विकास केन्द्र, विपन्न तथा भूमिहीन नागरिकलाई आवास, वृद्धाश्रम, योग केन्द्र, अनाथालय र पुनस्र्थापना केन्द्र निर्माणमा समेत सांसदहरुले बजेट राख्न सक्ने कार्यविधि छ ।
सामुदायिक विद्यालय तथा विश्वविद्यालयको पूर्वाधार विकाससम्बन्धी आयोजनामा समेत बजेट विनियोजन गर्न सकिने छ । कृषि विकास, नदी नियन्त्रण, खानेपानी, फोहोरमैला व्यवस्थापन, सडक, पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण, विद्युतीकरण, सार्वजनिक उद्यान, खेलकुद पूर्वाधार र गत वर्ष अधुरा रहेका आयोजनाको निरन्तरताका लागि बजेट राख्न सकिने सञ्चालन कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
हेर्नुहोस् तपाईको स्थानीय तहमा कति रकम आयो ?
https://mofaga.gov.np/news-notice/2284
