काठमाडौं,
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा आइतबार सर्वोच्च अदालतलाई प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति कार्यालय र सभामुखले लिखित जवाफ पेश गरेका छन् । जवाफमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको बचाउ गर्नुभएको छ भने राष्ट्रपति कार्यालयले मन्त्रिपरिषदको सिफारिस, संविधान, विगतका अभ्यास र अन्तराष्ट्रिय प्रचलन अनुसार संसद विघटन भएको उल्लेख गरेको छ ।
सभामुख अग्नी सापकोटाले भने संसद विघटन गर्दा प्रधानमन्त्रीले संविधानमा प्रष्ट उल्लेख भएका शर्तहरू पुरा नगरेकाले उक्त कदम असंवैधानिक भएको जिकिर गर्नुभएको छ ।
१५ वटा बुँदा र तिनका सहायक बुँदामा संसद विघटन गर्नुका आधारकारण प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्रीले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ बाहेक आफ्नो कुनै स्वार्थ नभएकोदेखि संसदीय प्रणालीको मान्यता अनुरूप संसद विघटन भएकाले आफ्ना विरूद्ध दायर गरिएका रिट खारेज हुनुपर्नेसम्मको जिकिर गर्नु भएको छ ।
नयाँ सरकार गठन गर्न विकल्प नैं नभएको अवस्थामा संविधानको धारा ७६ को ७ ले संसद विघटन गर्न दिने उहाँको जिकिर छ । आफ्नो बाहेक वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना नभएकाले पनि संसद विघटन गरेको उहाँले बेलिविस्तार लगाउनु भएको छ ।
‘नेपालको संविधानको धारा ७६ को व्यवस्था सरकारको गठनलाई मार्गदर्शन गर्ने व्यवस्था हो । सोही व्यवस्था बमोजिम म प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको हुँ । एउटा दलको बहुमत नभएको अवस्थामा मात्र सरकार गठनका लागि सो धाराका अरू उपधाराहरू क्रियाशील हुनेछन् । धारा ७६ को उपधारा ७ ले वैकल्पिक सरकार गठन हुन नसक्ने अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन हुनसक्ने अवस्था परिकल्पना गरेको हो,’ लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्रीले लेख्नुभएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गर्दाको अवस्थामा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) कै व्यवस्था बमोजिम मेरो नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भइरहेको हो । मैले नेतृत्व गरेको राजनीतिक दलको संसदमा बहुमत कायम रहेको र सो दलको संसदीय दलको नेता म रहिरहेको अवस्थामा अरू कुनै आधारमा वैकल्पिक सरकार गठन हुने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन र धरातलीय यथार्थता पनि त्यस्तो रहेको छैन ।’
राष्ट्रपति कार्यालयले भने प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिसलाई संविधान अनुसार नैं राष्ट्रपतिले सदर गर्नुभएको उल्लेख छ ।
‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनि किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेकका कार्यहरू मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा हुने भनी स्पष्ट उल्लेख भएको र पुस ५ मा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ एवं संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास बमोजिम संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरी जनतासमक्ष जान २०७८ वैशाख १७ पहिलो र २७ गते दोस्रो चरणको प्रतिनिधिसाको निर्वाचन गर्ने गरी सिफारिस आएकाले राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचन मिति तोक्ने कार्य भएको हो,’ राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव हरि पौडेलले पठाएको लिखित जवाफमा भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयले संसद विघटनलाई संवैधानिक भएको जिकिर गर्दै लिखित जवाफ पठाए पनि सभामुख अग्नि सापकोटाले भने संसद विघटनको निर्णय खारेज हुनुपर्ने रिट निवेदकको माग जायज भएको बताउनु भएको छ ।
‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको अवस्थामा मात्र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति तोक्ने छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ,’ सभामुखको लिखित जवाफमा उल्लेख छ, ‘तर प्रतिनिधिसभाको विघटन हुँदा उपरोक्त अनुरूपको कुनै पनि संवैधानिक व्यवस्थाको पालना गरिएको छैन । यसअर्थ म प्रतिनिधिसभाको विघटनको पक्षमा नभएको सम्मानित अदालतसमक्ष अनुरोध गर्छु ।’
प्रतिनिधिसभामा सरकार गठन गर्ने विकल्प रहँदासम्म विघटन नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको र विगतका विसंगत अभ्यासलाई सच्याउन पनि यस्तो व्यवस्था गरिएको सभामुखको जिकिर छ ।
‘संविधानको फरक व्याख्या नहोस र शक्ति पृथकीकरण सन्तुलन र नियन्त्रण कायम हराख्न सकियोस् भन्ने मान्यतासहित संविधानमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो,’ उहाँले भन्नुभएको छ, ‘विगतका विसंगतिपूर्ण अभ्यासलाई सच्याउँदै स्थितरता र संविधान मार्फत समृद्धिको जनचाहनालाई सम्बोधन गरेन प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकालको परिकल्पना गरिएको अवस्था हो ।’
