काठमाडौं,
संसद विघटन गर्ने सरकारको कदम विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ११ वटा रिट दर्ता भएको छ । आइतबार र सोमबार अदालतमा पेश भएका १३ वटा रिट निवेदनमध्ये ११ वटा दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । १३ वटा रिट पेश भए पनि ११ वटा मात्र दर्ता भएको र रिटमाथिको पेशी बुधबारका लागि तोकिएको उहाँको भनाई छ ।
‘सन्तोष भण्डारी, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सुलभ खरेल, लोकेन्द्र बहादुर ओली र केशरजंग केसी, ज्ञानेन्द्र आरण, शालिकराम सापकोटा, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, दिनेश त्रिपाठी, अमिता गौतम पौडेल र कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले पेश गर्नु भएको रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।’ प्रवक्ता पोखरेलले भन्नुभयो, ‘यीमध्ये सन्तोष भण्डारीले पेश गर्नु भएको रिट निवेदनउपर संवैधानिक इजलासमा र अरुको रिट निवेदनउपर साधारण इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ ।’
प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गर्न माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरिएको निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता लोकेन्द्र बहादुर ओलीले बताउनुभयो । ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको तीस दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सकिने संविधानमा व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको साँढे दुई वर्षपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधानको गम्भीर उल्लंघन भनी बदर गर्न माग राखी रिट दर्ता गरिएको हो ।’ ओलीले भन्नुभयो, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नमिल्ने प्रस्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विघटन गरेको कार्य उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग राखिएको छ । संविधानको पालन र संरक्षण गर्नुपर्ने प्रमुख कर्तव्यबाट राष्ट्रपति चुकेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।’
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र राष्ट्रपतिबाट जारी हुने दुवै कार्य असंवैधानिक रहेको रिटमा जिकिर गरिएको अधिवक्ता ओलीको भनाई छ ।
सबैजसो रिटमा संसद विघटन असंवैधानिक भन्दै खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
भण्डारीले दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा संविधानको धारा ७६ को विकल्पबाट सरकार गठन हुन नसक्दा मात्र संसद विघटन हुन सक्ने भन्दै अहिले कानुनको शासनको धज्जी उडाउने भावनाबाट प्रेरित भएको र राष्ट्रलाई गहिरो संकटमा लैजाने गरी सरकारले कदम चालेको जिकिर गरिएको छ ।
अन्य रिटमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले मनोगत लहडका आधारमा संसद विघटन गरेको, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेको भनी संसद विघटनलाई बदर गर्न माग गरेका छन् ।
