काठमाण्डौँ : राष्ट्रिय सूचना आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई सूचनाको हक कार्यन्वयन गर्न ११ बुँदे निर्देशन दिएको छ। आयोगले प्रेस विज्ञप्ति निकालेर यस्तो निर्देशन गरेको हो।
निर्देशनमा सुशासनका लागि स्थानीय तहबाट हुने विभिन्न निर्णयमा नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सके मात्र नागरिक अपेक्षालाई समेट्न सकिने भएकाले सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न भनिएको छ।
‘संविधानको धारा २७ तथा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र नियमावलीले नागरिकलाई हरेक सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन भएका तथा हुने कामको विवरण थाहा पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तसर्थ, स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई सोहीअनुसार गर्न÷गराउन आयोगको बैठकको निर्णयअनुसार आदेश जारी गरिएको छ।’
निर्देशनमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा (३) मा उल्लेख भएका विषयबाहेक अन्य विषय गोप्य नरहने गरी मात्र कानुन निर्माण गर्नेलगायतका ११ बुँदे निर्देशन दिइएको छ।
हेर्नुहोस् ११ बुँदे निर्देशन :
– स्थानीय तहको कानून निर्माण गर्दा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा (३) मा उल्लेख भएका विषयबाहेक अन्य विषय गोप्य नरहने गरी मात्र कानुन निर्माण गर्ने/गराउने ।
– कानुन तथा नीति निर्माण र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा सर्वसाधारण नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्न प्रस्तावित कानुन, नीति, बजेट तथा कार्यक्रमउपर खुला छलफल तथा पृष्ठपोषण लिने व्यवस्था गर्ने ।
– स्थानीय तहमा रहेका नगर/गाउँसम्म, कार्यपालिका, वडा समितिले गरेका निर्णयहरु तत्काल स्थानीय तहको वेबसाइट, सूचना पाटी, स्थानीय सञ्चार माध्यमलगायतको माध्यम अपनाई सार्वजनिक गर्ने ।
– स्थानीय तहको खर्चको विवरण मासिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने ।
– स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम र यस बमोजिम भएको प्रगतिको बारेमा नियमित रुपमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
– स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक, सुविधा, खर्चलगायतको विवरण मासिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने ।
– स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले कानुनबमोजिम बुझाएको सम्पत्ति सम्बन्धी विवरण छुट्टै कानुन वा निर्णय गरी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
– सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक वर्ष छुट्टै बजेट तथा कार्यक्रमको व्यवस्था गर्ने÷गराउने ।
– सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन तथा आयोगका आदेश पालना गर्न लगाउने ।
– स्थानीय तह मातहत रहेका सार्वजनिक निकायलाई सूचनाको हकको अधिकतम् प्रचलनका लागि प्रेरित गर्ने । त्यस्ता निकायहरुमा सूचना अधिकारी तोक्न स्वतःप्रकाशन नियमित गर्न तथा ती निकायबाट सम्पादन भएका कार्य र निर्णय सार्वजनिक गर्न आवश्यक पहल गर्ने ।
– स्थानीय तह तथा मातहतका निकायमा रहेका सूचना अद्यावधिक गर्न, सुरक्षित गर्न तथा सूचना माग गरेको, माग भएको सूचना उपलब्ध गराएको÷नगराएको बारे विवरण अद्यावधिक गर्ने ।
