नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न समयमा विभिन्न निर्देशन जारी गर्दै आफूलाई मन नपरेका वित्तिय संस्थाहरुसँग बदला लिने गरेको पाईएको छ । समग्रमा हेरेर निर्देशन जारी गर्नु भन्दा पनि आफू निकट वित्तिय संस्था अनुकुल निर्देशन जारी गर्ने गरेको छ । वित्तिय संस्थाहरुले पु¥याउनै नसक्ने तार्गेट दिएर नेपाल राष्ट्र बैंकले आफू निकटका संस्थाबाट जरीवाना असुल नगर्ने र आफूलाई मन नपरेका संस्थाहरुबाट मात्र जरीवाना असुल गर्ने गरेको प्रमाण भेटीएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६\२०७७ को असार मसान्तसम्म बाणिज्य बैंकहरुलाई २५ विकास बैंकहरुलाई १५ र फाइनान्स कम्पनीहरुलाई १० प्रतिशत कर्जा तोकीएका क्षेत्रमा अनिवार्य प्रवाह गर्न निर्देशन जारी गरेको थियो । यदि उल्लेखीत कर्जा प्रवाह नगरेमा आर्थिक जरीवाना असुल गर्ने निर्देशनमा प्रष्ट पारीएको छ ।
सोही आर्थिक वर्षमा विपन्न वर्गमा पनि ५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन जारी गरीएको थियो । विपन्न वर्गमा जारी नगरे पनि जरीवाना छुट दीनसक्ने अवस्थाहरु थिए भने तोकीदिएका क्षेत्रमा भने कुनै पनि अवस्थाहरु थिएनन् ।
आफूलाई मन नपरेको ललितपुर फाइनान्सबाट फाइनान्सको ढाड सेक्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले जरीवाना असुल गरेको छ भने आफूलाई मन परेका वा केहि स्वार्थ भएकका नेपाल फाइनान्स र समृद्धि फाइनान्सबाट लाखौ जरीवाना असुल गरेको छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैकले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदन अनुसार नेपाल फाइनान्सको तोकीदिएका\प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा ०.०० प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ वा फाइनान्सले उल्लेखीत क्षेत्रमा कुनै पनि कर्जा प्रवाह गरेको छैन । सोही प्रतिवेदनमा ललितपुर फाइनान्सले पनि कुनै पनि कर्जा प्रवाह गर्न सकेको छैन । त्यस्तै समृद्धि फाइनान्सले पनि कुनै पनि कर्जा प्रवाह गर्न सकेको छैन ।
उल्लेखीत तीन वटा फाइनान्सले कुनै पनि कर्जा प्रवाह नगरेकोले तीन वटै फाईनान्सबाट जरीवाना असुल गर्नु पर्नेमा ललितपुर फाइनान्सबाट मात्र जरीवाना असुल गरेकोले नेपाल राष्ट्र बैंकले ललितपुर फाइनान्सलाई पेलेर कुनामा नै पु¥याएको सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले नै प्रकाशित गरेको प्रतिवेदन अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा नगरे वापत ललितपपुर फाइनान्सबाट रु. १७०३७०९\–(रु. सत्र लाख, तीन हजार, सात सय, नौ रुपैयाँ) जरीवाना असुल गरेको देखिन्छ । सोही प्रतिवेदनमा नेपाल फाइनान्सबाट पनि न्यूनतम रु. ३२४९०५\–(तीन लाख, चार हजार, नौ सय पाँच) र समृद्धि फाइनान्सबाट रु. ६०६९३५\–(छ लाख, छ हजार नौ सय पैतिस) जरीवाना असुल गरेको हुनपर्ने । तर असुल गरेको कहि कतै पनि देखिदैन ।
सर्वसाधारणहरुको लागि अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग भए जस्तै वित्तिय संस्थाहरुको अख्तियार नेपाल राष्ट्र बैंक हो । उसैले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनलाई मात्र अध्ययन गर्दा पनि प्रष्टै देखिने यि यस्ता गैरजिम्मेवारीले राज्यलाई गलतबाटोतिर लैजान्छ । फूलाई सर्वेसर्वा ठान्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारी तथा कार्यकारीले समयमा नै सच्चिन आवश्यक छ । भोलि सबैको कुरा सुन्ने सरकार बने पुरीएका मूर्दा निकाल्दा पुर्पुरोमा हात लगाएर बस्नु बाहेक अन्य विकल्प हुने छैन ।
