काठमाडौं,
सातै प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आय व्ययको अनुमानित विवरण (बजेट) आज सम्बन्धित प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका छन् । सबै प्रदेशले कूल २ खर्ब ६१ अर्बको बजेट ल्याएका छन् । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपौयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश १ मा बजेटको यो आकार चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ८ अर्ब ४३ करोड ७४ लाख कम हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टङ्क आङबुहाङले चालुतर्फ १४ अर्ब १६ करोड १५ लाख र पूँजीगतर्फ १५ अर्ब ५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताउनुभयो ।
स्थानीय तह बित्त हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब २२ करोड ४२ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उहाँले प्रदेशसभमा जानकारी दिनुभयो । मन्त्री आङ्बुहाङले कुल बजेटको ४६.३ प्रतिशत पुँजीगत, ४३.६ प्रतिशत चालु र १० प्रतिशत स्थानीय तह बित्त हस्तान्तरणमा खर्च हुने बताउनुभयो ।
प्रदेश २ सरकारले ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश सभामा मंगलबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले चालूतर्फ १५ अर्ब ६३ करोड ३३ लाख ४७ हजार, पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ५ करोड ८० लाख ८३ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजना गरेको जानकारी दिनुभयो ।
बजेटमा आन्तरिक राजस्वबाट ३ अर्ब ४ करोड ९१ लाख ३० हजार, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानबाट १३ अर्ब ९० करोड ३४ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ५८ करोड ८९ लाख र चालू आर्थिक वर्षको बचतबाट ६ अर्ब २५ करोड व्यहोरिने उल्लेख गरिएको छ । यसबाट अपुग हुने १ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने मन्त्री यादवले बताउनुभयो ।
वाग्मती प्रदेश सरकारले ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले आगामी आवका लागि चालुतर्फ कुल बजेटको ४५ प्रतिशत अर्थात् २६ अर्ब १ करोड ६६ लाख २३ हजार, पुँजीगततर्फ ५१ प्रतिशत अर्थात् २९ अर्ब ७० करोड ४३ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रदेश सभाको बैठकमा पेस गर्नु भएको हो ।
खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये कर राजस्वबाट २३ अर्ब ८२ करोड १८ लाख, अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब ८२ करोड १३ लाख ३१ हजार, संघीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण अनुदानमा प्राप्त १६ अर्ब ९२ करोड ६८ लाख, विविध प्राप्ति १ अर्ब ५ करोड ९ लाख ९६ हजार र चालु आर्थिक वर्षको राजस्व बचतबाट ९ अर्ब १० करोड प्राप्त रहने अनुमान गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले ३० अर्ब ३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यो चालु आवभन्दा झण्डै ५ अर्ब कम हो । चालु आवको बजेट ३४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ छ । प्रदेशको आन्तरिक स्रोत अपेक्षाकृत रुपमा बढ्न नसकेको, राजश्व बाँडफाँट र नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा कमी आएकाले बजेटको आकार घटेको मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बताउनुभयो । बजेटमा चालुतर्फ १३ अर्ब ६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
पुँजीगतर्फ १६ अर्ब ७३ करोड ४६ लाख रुपैयाँ छ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २८ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । बजेटको स्रोततर्फ राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने ७ अर्ब ६२ करोड ७० लाख, रोयल्टीबापत ३० करोड र आन्तरिक राजश्वबाट प्राप्त हुने ४ अर्ब ९८ करोड २७ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । संघमार्फत वित्तीय समानीकरण अनुदान ७ अर्ब रुपैयाँ ४२ करोड २८ लाख, सशर्त अनुदान ४ अर्ब १८ करोड ४३ लाख, समपूरक अनुदान ८७ करोड ३६ लाख र विशेष अनुदान ५४ करोड ९० लाख रुपैयाँ छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले झण्डै ४१ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वैजनाथ चौधरीले प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेटमा चालुतर्फ १४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख र पूँजीगततर्फ २१ अर्ब १७ करोड ९९ लाख ६१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ अर्ब ८४ करोड २३ लाख ९६ हजार विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी आवको बजेट चालु आवको भन्दा साढे ३ अर्बभन्दा बढी हो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३७ अर्ब ३५ करोडको बजेट थियो । बजेटमा स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी वृद्धि र आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । महत्वाकांक्षी र नयाँ योजना समावेश नगरिएको बजेटमा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम, स्मार्ट कृषि गाउँ लगायतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ३ अर्ब बढीको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । विनियोजित बजेटमध्ये २१ अर्ब ६५ करोड ३९ लाख पुँजीगत, ११ अर्ब ४९ करोड २७ लाख चालू र ३ अर्ब ३९ करोड ९९ लाख वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको लागि कोभिड–१९ लगायत महामारीबाट कर्णालीलाई सुरक्षित राख्न अत्यावश्यक औषधी, स्वास्थ्य सामग्री एवं उपकरणको उपलव्धता, अत्यावश्यक खाद्यान्नको भण्डारण, खाद्य सुरक्षा, रोजगारी सिर्जनालाई बजेटको प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले मंगलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट भन्दा ३ अर्ब ५ करोड कमको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै मन्त्री शाहले चालुतर्फ १० अर्ब ६६ करोड र पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ६५ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन गरेको बताउनुभयो ।
मन्त्री शाहले अगामी वर्षलाई अस्पताल स्तरोन्नती तथा सेवा विस्तार सुधार वर्षका रुपमा मनाउँदै पूर्वाधार विकासका लागि २ अर्ब ५८ लाख बजेट विनियोजन गरेको बताए । यस्तै भौतिक पूर्वाधारतर्फ प्रदेश गौरवका सडक निर्माण, ठूला पूर्वाधार र रुपान्तरणकारी योजनालाई अगामी वर्षमा निरन्तरता दिने गरी ५ अर्ब १२ करोड बजेट विनियोजन गरेको बताउनुभयो ।
