काठमाडौं,
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) निरन्तर घटिरहेका बेला राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबिनै विदेशी लगानी ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ मार्फत यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । ‘विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायबाट विदेशी लगानीको स्वीकृति प्राप्त गरेपछि सोबापतको विदेशी मुद्रा नेपाल पठाउन वा भित्र्याउन राष्ट्र बैंकबाट पूर्वस्वीकृति लिन अनिवार्य हुनेछैन,’ विनियमावलीमा भनिएको छ ।
यसअघि उद्योग विभाग, लगानी बोर्डलगायत निकायबाट विदेशी लगानीको स्वीकृति लिए पनि राष्ट्र बैंकबाट विदेशी मुद्रा सटहीका लागि अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । उक्त प्रवधान लगानीकर्ताका लागि झन्झटिलो भएकाले लचिलो बनाइएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ । ‘विदेशी लगानी हुने कम्पनी तथा उद्योगमा कम्पनी तथा उद्योग दर्तालगायत सम्भाव्यता अध्ययन खर्च र पूर्वसञ्चालन खर्चबापतको विदेशी मुद्रा इच्छुक विदेशी लगानीकर्ताले बैंकिङ प्रणालीमार्फत नेपाल पठाउनरभित्र्याउन विदेशी लगानीको पूर्वस्वीकृति वा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति अनिवार्य हुनेछैन,’ विनियमावलीमा भनिएको छ ।
विनियमावलीमार्फत राष्ट्र बैंकले खासगरी साना विदेशी लगानीका लागि लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य नपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । ‘अमेरिकी डलर १० लाख वा सोबराबरको विदेशी मुद्राभन्दा कम रकमको लगानीको हकमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य हुनेछैन,’ विनियमावलीमा भनिएको छ, ‘विदेशी लगानीकर्ताले पेस गर्ने वित्तीय विवरण लेखापरीक्षण गर्न नपर्ने व्यहोराको प्रमाणसहित सञ्चालक समितिरउच्च व्यवस्थापनले तयार गरेको वित्तीय विवरण संलग्न भई आए लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य हुनेछैन ।’
लगानी गर्ने इच्छा र सम्भवना भएका तर उनीहरूको राष्ट्रमा लेखापरीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था नभएका साना लगानीकर्तालाई लक्ष्य गरी उक्त व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो । लेखापरीक्षण नभएकै कारण विदेशी लगानीकर्ता निरुत्साहित हुन नपरोस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
विदेशी लगानी हुने कम्पनी तथा उद्योगको कायम हुने चुक्ता पुँजीको ३ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी लेखापरीक्षकबाट खर्च प्रमाणित गरेबमोजिम विदेशी लगानीमा गणना गर्न पाउने सुविधा पनि राष्ट्र बैंकले दिएको छ । सम्बद्ध कम्पनीले त्यस्ता खर्चको लेखांकन भने गराउनुपर्नेछ । तर, विदेशी लगानी हुन नसकेको अवस्थामा वा विदेशी लगानीमा गणना भएको रकमभन्दा बढी रकम आए त्यस्तो रकम फिर्ता पठाउन नपाउने व्यवस्था विनियमावलीमा छ ।
‘राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबिनै ल्याइएको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले इच्छुक विदेशी लगानीकर्ता वा निजको आधिकारिक स्थानीय प्रतिनिधिको खातामा जम्मा गरिदिन सक्नेछ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘उक्त रकम जम्मा गरिदिन इच्छुक विदेशी लगानीकर्ता र निजको आधिकारिक स्थानीय प्रतिनिधिले राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको कागजात तथा मापदण्ड भने पूरा गर्नुपर्नेछ ।’ यसरी ल्याइएको रकम लेखांकनका लागि विदेशी लगानी भएको ६ महिनाभित्र राष्ट्र बैंकमा आवेदन दिनुपर्ने प्रावधान छ ।
नयाँ ८ व्यवस्था यसप्रकार छन्ः
१) विदेशी लगानी हुने कम्पनी तथा उद्योगको दर्ता लगायतका सम्भाव्यता अध्ययन खर्च र पूर्व सञ्चालन खर्च बापतको विदेशी मुद्रा इच्छुक विदेशी लगानीकर्ताले बैंकिङ्ग प्रणाली मार्फत नेपाल पठाउनरभित्र्याउन विदेशी लगानीको पूर्व स्वीकृति वा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति अनिवार्य हुने छैन ।
२) विदेशी लगानी हुने कम्पनीको कायम हुने चुक्ता पुँजीको ३ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी लेखापरीक्षकबाट खर्च प्रमाणित गरेबमोजिम विदेशी लगानीमा गणना गर्न सकिनेछ र सोको लेखाङ्कन विनियम ५ बमोजिम गराउनुपर्नेछ । तर, विदेशी लगानी हुन नसकेको खण्डमा वा विदेशी लगानीमा गणना भएको रकमभन्दा बढी रकम भएमा त्यस्तो रकम फिर्ता पठाउन सकिने छैन ।
३) विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी लगानी स्वीकृति गर्ने निकायबाट विदेशी लगानीको स्वीकृति प्राप्त गरे पश्चात सोबापतको विदेशी मुद्रा नेपाल पठाउन वा भित्र्याउन राष्ट्र बैंकबाट पूर्व स्वीकृति लिन अनिवार्य हुनेछैन ।
४) सेयर स्वामित्व परिवर्तन भई गरिने विदेशी लगानी बापतको विदेशी मुद्रा नेपाल पठाउन वा भित्र्याउन राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ । यसरी राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त गरेको विदेशी लगानी बापतको विदेशी मुद्रा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यकिन गरी सम्बन्धित उद्योगरकम्पनीको खातामा जम्मा गर्नेछ ।
५) नेपाल भित्रिएको विदेशी लगानीबापतको रकम र प्रचलित कानूनबमोजिमको विदेशी लगानीलाई लेखाङ्कन गराउन विदेशी लगानी भएको कम्पनी उद्योग वा विदेशी लगानीकर्ताले तोकिएका कागजातहरू संलग्न गरी विदेशी मुद्रा भित्रिएको वा विदेशी लगानी भएको ६ महिनाभित्र निवदेन पेश गर्नुपर्नेछ ।
६) विदेशी लगानीको सेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम, विदेशी लगानीबाट प्राप्त मुनाफा वा लाभांश बापतको रकम, उद्योग वा कम्पनी खारेजी वा लिक्विडेसनमा गएकोमा खारेजी वा लिक्विडेसन पश्चात सम्पूर्ण दायित्व चुक्ता गरी बाँकी रहन आउने रकम, प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता अन्तर्गत प्राप्त लाभ ९रोयल्टी० बापतको रकम लगायत विदेशी लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजान विदेशी मुद्राको सटही स्वीकृति प्रदान हुनेछ ।
७) बैंकबाट स्वीकृत प्राप्त गरेका तथा विनियम ८ बमोजिम राष्ट्र बैंकमा लेखाङ्कन भई राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति भएको भुक्तानी तालिकामा उल्लिखित सावाँ तथा ब्याज भुक्तानीको लागि आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्राको सटही सुविधा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ । उक्त सटही सुविधाको लागि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक पर्ने छैन ।
८) विदेशी ऋण भुक्तानीको लागि आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्राको सटही सुविधाका लागि सम्बन्धित ऋणीले तोकिए बमोजिमका कागजातहरू संलग्न गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । निवेदन प्राप्त भएको मितिले सात कार्य दिनभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सोसम्बन्धी निर्णय गरी निवेदकलाई लिखित जानकारी दिनुपर्नेछ ।
तलको लिंकबाट विनियमावली पढ्न सक्नुहुन्छः
