काठमाण्डौं,
आफूलाई मन नपर्ने बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले छानी छानी बदला लिने गरेको तथ्य बाहिर आएको छ । मन परेका बैंकबाट करोडौं असुल गर्नु पर्ने जरीवानालाई बारम्बार दबाब दिँदा पनि असुल गरेको छैन भने, मन नपरेकालाई एक पैसा पनि छोडेको छैन ।
उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न नसेकोले सानिमा र सिद्धार्थ बैकबाट करोडौं असुल गर्नु पर्ने जरीवाना असुल नगरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले मन नपरेको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालबाट भने कर्जा प्रवाह गर्ने समयसीमा बाँकी छदा नै जरीवाना असुल गरी सकेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ मा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अन्तरगत कृषिमा ११ प्रतिशत, उर्जामा ६ प्रतिशत र साना तथा मझौला क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जाको ११ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न २०७७ भदौमा जारी निर्देशनले व्यवस्था गरेको थियो (हेर्नुहोस् प्रमाण नं. १, नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन) । सो निर्देशन अनुसार कृषिमा ११ प्रतिशत कर्जा २०७८ असार मसान्तसम्म गर्नु पर्ने भनिएको छ ।
समयसीमा २०७८ असार समान्तसम्म दिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७७ पुष त्रैमासमा कर्जा नपु¥याएको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकबाट जरीवाना स्वरुप रु. ५७,८४,६१७.२४ (सन्ताउन्न लाख, चौरासी हजार, छ सय सत्र रुपैयाँ चौबीस पैसा असुल गरेको प्रतिवेदन बैंकले आफ्नो वेब साईटमा प्रकाशित गरेको छ हेर्नुहोस् प्रमाण नं. २)
समयसीमा बाँकी छदै, भनेको निर्देशन मानेन भनि जरीवाना असुल्नु ठीक हो ? ‘कर्जा प्रवाह गर्ने समय बाँकी छँदै यसरी जरीवाना असुल्नु एकदमै गलत हो ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकका एकजना भूतपूर्व सञ्चालक भन्छन्, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले यसरी मनपरी गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको शाखः गिर्छ, बैंकको गरिमामा आँच आउँछ ।’
समयसीमा बाँकी रहदा नै किन बैंकलाई कारवाही गरी जरीवाना असुल गरेको भनि प्रश्न सोध्न हामीले गभर्नर, प्रवक्ता र सुपरीवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशकलाई समेत मोवाईलमा सम्पर्क गरेका थियौँ । तीनै जनाले हाम्रो चंखेली बखरको मावाईल नैं ब्लक गरेका छन् । बारम्बार फोन गर्दा पनि सूचना अधिकारी नारायण प्रसाद पोखरेलले फोन उठाएनन् ।
समयसीमा भन्दा अघि नै बैंकलाई कारवाही गर्दा बैंकले प्रतिकार गरेन ? भनि हामीले प्रश्न सोध्न स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकका सूचना अधिकारी प्रनु सिंहलाई सम्पर्क गरेका थियौँ । उनको पनि फोन उठेन ।
जनताको करबाट सेवा सुविधा लिएका राष्ट्रसेवक कर्मचारीले सञ्चार गृहको मोवाईल नं. ब्लक गरी जनताको सुसूचीत हुने हकलाई वेवस्ता गर्न मिल्छ ? सामाजिक अभियन्ता डा. सुरेन्द्र के.सी. भन्छन्, ‘मिल्ने त होइन, तर हामीलाई कसले के गर्न सक्छ ? भन्ने मासिकता बोकेका कर्मचारी भएकोले यस्तो गरेका हुन सक्छन् ।’
unified directive को पेज नं.. ३६७ हेर्नु ।
