काठमाडौं,
सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने आफ्नो फैसलामा पुनरावलोकनको अनुमति नदिने भएको छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा दिएको पुनरावलोकन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले पुनरावलोकन नहुने आदेश दिएको हो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको पूर्ण इजलासले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको पुनरावलोकन निवेदन सुनुवाइका लागि अनुमति नदिएको हो ।
ऋषिराम कट्टेलले दिएको रिटमा गएको फागुन २३ गते न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले निर्वाचन आयोगमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नामको दल पहिल्यै दर्ता रहेको र सोही नाममा अर्को पार्टी दर्ता हुन नसक्ने भन्दै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग हैसियतमा रहने फैसला सुनाएको थियो ।
नामको विवाद भए नाम फेर्न मौका दिनु पर्नेमा एकीकरण नै उल्ट्याउने फैसला अन्यायपूर्ण, संविधान र नजिरविपरीत भएको भन्दै प्रचण्डले पुनरावलोकन हुनु पर्ने जिकिर गर्नुभएको थियो । अदालतको यो फैसलापछि नेकपा नाम विवादमा सर्वोच्चे २३ फागुनमा गरेको फैसला नै अन्तिम भएको छ ।
