काठमाडौं,
देशमा राजनीतिक विवाद चर्किएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले मँगलबार सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्नुभयो । शीतल निवासमा पनि राजनीतिक विवादका विषय उठे । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमको नेताहरूले राष्ट्रपतिकै सामुन्ने खुलेर विरोध गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कदमको रक्षा गर्ने प्रयास गर्नुभयो ।
राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वदलीय बैठकमा राष्ट्रपति भण्डारीले राखेका विषयबारे भनेको छ, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थतन्त्र, खानेपानी, जलवायु परिवर्तन जस्ता राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रसहित नागरिकका दैनिक समस्या र जनजीविकासम्बन्धी विषयमा आपसी संवाद र छलफललाई निरन्तरता दिन शीर्ष नेताहरूलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले आग्रह गर्नुभयो ।’
राष्ट्रपतिले विषय प्रवेश गराएपछि छलफलका लागि फ्लोर खुला गरिएको थियो । सुरुमा को बोल्ने भन्ने तय नभएपछि प्रधानमन्त्री ओली अगाडि सर्नुभयो र प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम संविधानसम्मत रहेको दोहोर्याउनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीको भनाइका बारेमा नेता प्रेम सुवाललाई उल्लेख गर्दै कान्तिपुर लेख्छ, ‘प्रधानमन्त्रीले सरकार र संसद सञ्चालन नभएपछि स्वाभाविक रुपमा विघटन भएको हो भन्नुभयो । संविधानको धारा ७६ मा पनि विघटनको कुरा छँदैछ । धारा ८५ मा पनि अगावै विघटन भएमा बाहेक भन्ने भएकाले विघटनको कुरा छ भन्नुभयो ।’
‘चुनाव प्रतिगमन कसरी हुन्छ ? चुनाव एक वर्षपछि हुन्छ, प्रतिगमन हुन्छ ?’ प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको भनेर सडक आन्दोलन गरेका नेताहरूका अगाडि प्रधानमन्त्रीले प्रश्न गर्नुभएको थियो । ‘हरेक ५ ५ वर्षमा चुनाव हुने भएकाले चुनाव प्रतिगमन होइन भन्नुभयो । सरकार र संसद नचले फेरि पनि विघटन हुन्छ भन्नुभयो । प्रतिनिधिसभा विघटन आश्चर्य मान्नुपर्ने होइन भन्नुभयो,’ सुवालले प्रधानमन्त्रीको भनाइ उल्लेख गर्दै भन्नुभयो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भने आफू सुन्न मात्रै आएको भन्दै मौन बस्नुभएको थियो । दाहालझैं प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि मौन रहनुभयो । उहाँले राष्ट्रपतिलाई बंगलादेश भ्रमणका लागि शुभकामना दिनुभएको थियो । कांग्रेसको तर्फबाट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र उपसभापति विमलेन्द्र निधी बोल्नु भएको थियो ।
पौडेलले संविधानमै नभएको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम चालेर प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्र मास्न खोजेको बताउनुभयो । उपसभापति निधिले भने प्रतिनिधिसभालाई प्रभावकारी बनाउन सरकार लाग्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
सर्वोच्चबाट संसद् पुनःस्थापना भएपछि विघटनको कुरा गरिरहन आवश्यक नभएको बरु संसद्लाई बिजनेस दिएर प्रतिनिधिसभालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । राप्रपाका अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनीले वर्तमान राजनीतिक विवादको निकास दिनका लागि प्रधानमन्त्रीले पहलकदमी लिनुपर्ने बताउनु भएको छ ।
जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले मुलुकको जिम्मेवार पदमा बसेकाहरूको कारण नै अहिलेको राजनीतिक विवाद आएको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले बारम्बार चुनाव र जनादेशको कुरा दोहोर्याउनुले गणतान्त्रिक व्यवस्थामा कालो बादल मडारिइरहेको कुरा पनि आफूले राखेको केसीले बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा राष्ट्रपतिले आवश्यक सल्लाह र परामर्श नलिएको भन्दै केसीले आपत्ति जनाउनु भएको थियो ।
बारम्बार प्रतिनिधिसभा विघटको कुरा उठेपछि राष्ट्रपतिले भन्नुभयो , ‘मैले त संविधानमा लेखिएअनुसार, संविधानको अक्षरअनुसार सरकारले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गरेको हो । आफ्नै निर्णय गर्ने होइन । संविधानको संरक्षण गर्ने भन्ने छ संविधानमा । म दोस्रो राष्ट्रपति हो र यो संविधानअनुसार पहिलो राष्ट्रपति हो । संविधानलाई संरक्षण गरेको हो ।’
नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा नेपाली सुरक्षाकर्मी राख्नुपर्ने र प्रशासनिक उपस्थिति जनाउका लागि सबै एकमत हुनुपर्ने बताउनुभयो । सरकार पनि नछोड्ने र संसद् पनि नछोड्ने प्रधानमन्त्रीको कदम ठीक नभएको उहाँको भनाइ थियो ।
माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सर्वोच्चले संसद् पुनस्स्थापना गरिसकेपछि संसद् विघटनको चर्चा परिचर्चा गरिरहन आवश्यक नभएको बताउनुभयो । मुलुकको राजनीतिको बारेमा राष्ट्रपतिको अगाडि छलफल गर्न नहुने उहाँले धारणा राखेपछि राष्ट्रपतिले राजनीतिक दलका नेताहरू भएपछि त देशको कुरा उठिहाल्छ, कुनै अप्ठ्यारो विषय मान्नु पर्दैन भनेर स्पष्टिकरण दिनुभयो ।
राष्ट्रपति कार्यालयको सर्वदलीय बैठकमा सामान्य चियापान भएको नकेपा (एमाले) संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङको भनाइ थियो । राष्ट्रपति कार्यालयको बैठकमा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली, कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री श्री दाहाल, जसपाका अध्यक्षहरू महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव तथा नेता राजेन्द्र महतो सहभागी हुनु भएको थियो ।
एमालेका तर्फबाट नेता रामबहादुर थापा, ईश्वर पोखरेल, सुवासचन्द्र नेम्वाङ, विष्णुप्रसाद पौडेल, नेपाली कांग्रेसका नेताहरू रामचन्द्र पौडेल, विमलेन्द्र निधी, डा. शशांक कोइराला, माओवादी केन्द्रका नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ र देवप्रसाद गुरुङ शीतल निवास पुग्नु भएको थियो । त्यस्तै, मन्त्रिपरिषदका पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मी, राप्रपाका अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी र जनकराज शर्मा तथा नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाल सर्वदलीय बैठकमा सहभागी थिए ।
सत्ताधारी (एमाले)को असन्तुष्ट समूह पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले बैठक बहिष्कार गर्नुभयो । साथै जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई पनि शीतल निवास जानु भएन ।
