काठमाडौं,
सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युताइदिएको छ । सर्वोच्च अदालतले दुई खेमामा बाँडिएको हालको सत्तारुढ दल नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) को अस्तित्व रहन नसक्ने भन्दै त्यसअघिका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को अस्तित्व कायम रहने भनी फैसला गरेको छ ।
ऋषिराम कट्टेलले आफ्नो पार्टीको नाम प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पार्टीलाई दिएको भन्दै निर्वाचन आयोग समेतलाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्च अदालतमा हालेको मुद्दामा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले सो नाम ऋषिराम कट्टेललाई नै दिएको छ भने ओली र प्रचण्ड नेतृत्वमा रहेको नेकपा खारेज पनि गरेको छ ।
राजनीतिक विषयवस्तुमा प्रवेश गरी अदालतले गरेको यो फैसलासँग हाल सत्ताबाहिर रहेका एमाले पृष्ठभूमिका नेकपाका नेताहरु एमालेका सांसदको रुपमा रहनेछन् भने हाल सत्तारुढ खेमामा रहेका माओवादी केन्द्रका सांसदहरु माओवादी केन्द्रको सांसदको रुपमा रहनेछन् । सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले हालको राजनीतिक परिस्थितिलाई थप जटिल बनाएको छ ।
सर्वोच्चले दुई दल मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को नाम दर्ता गर्ने निर्णय बदर भएपछि निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र भनी फरक फरक रुपमा रहेका दलहरुको अस्तित्व ब्युँझिएको भन्दै एकीकरण गर्ने भए यथाशीघ्र निर्णय गर्नु भनी आदेश गरेको हो ।
‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी संक्षिप्तमा नेकपा नाम गरेको पार्टी निर्वाचन आयोगमा पहिला दर्ता भइसकेको अवस्थामा सोही दर्ता भैसकेको पार्टीसँग नाम मिल्ने गरी नयाँ पार्टी दर्ता गरेको विपक्षीमध्येका निर्वाचन आयोगको मिति २०७५/०२/२३को निर्णय र निर्णयलाई सदर गर्ने गरी भएको मिति २०७५/०७/०९ को निर्णय फैसला राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन, २०७३ को दफा ६ (१) (ङ) र राजनीतिक दल सम्बन्धि नियमावली, २०७४ को नियम ९ मा भएको कानूनी व्यवस्था विपरीत देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिदिएको छ’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘निर्वाचन आयोगका यी दुवै निर्णय बदर भए पश्चात साबिकमा निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रूपमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) अलग अलग राजनीतिक दलका रुपमा साबिक के अवस्थामा कायम रहने हुँदा, अब यी दुई राजनीतिक दलले एकिकरण गर्ने भएमा राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन तथा नियम विपरित नहुने गरी निर्णय गरी अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी दिई शिघ्र कानून बमोजिम आवश्यक निर्णय गर्ने गराउनू भनि विपक्षीमध्येका निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेश समेत जारी गरिदिएको छ। आदेशको प्रतिलिपि साथै राखी सो को जानकारी विपक्षीहरुलाई दिनु र आदेशको विद्युतीय प्रति इन्टरनेटमा अपलोड गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।’
हेर्नुहोस् सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठः
